|
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते। जनकपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा परी ज्यान गुमाएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १८ गते भएको सो घटनामा परी निधन हुनुभएका विमलशरण कुर्मी, झगरु दास, रञ्जुदेवी झा र सुरेश उपाध्यायलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहिद घोषणा गरिएकाहरूको आश्रति परिवारलाई प्रतिपरिवार १०/१० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै सो घटनाका घाइतेको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो।
यसैगरी वैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म इजिप्टको राजधानी कायरोमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जाने निर्णय भएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी सल्लाहकार बोर्ड गठन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा इमरजेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरीबलको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कृष्णकुमार तामाङलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा प्रकाशसिंह बोगटीलाई र महासेनानीमा निर्माणसिंह गुरुङलाई पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ।
डा. तारानाथ पोखरेल र डा. गुणराज लोहनीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११औँ तहमा पदोन्नति गरिएको छ।
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र नेपाल सरकारबीच निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति र वातावरणीय दिगोपनासम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्नका निम्ति अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै सिरहाको लक्ष्मिनिया-४ का छेदी यादवसमेतको हत्याका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको म्याद एक महिनालाई थप्ने, ओएचसीएचआरले नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने ल्यान्डक्रुजर गाडीमा लाग्ने शुल्कबापतको रकम मिनाहा गर्न, सुन पैठारीमा प्रति १० ग्राम दुई हजार तीन सय रुपियाँ भन्सार महसुल कायम गर्ने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री कमला रोक्काको नेतृत्वमा युवा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली टोली चीनमा पठाउने र गरिबी निवारणका लागि रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो।
|
