|
संविधान निर्माणको निर्धारित समय नजिकिँदै जाँदा दलहरू सहमतिको प्रयासमा छन् तर विविध माग राख्दै विभिन्न जातीय समुदाय एवं भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा बन्दको शृङ्खलामा छन्। लाग्छ मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया अहिले बन्दको बन्धक बनेको छ। यसअघि पनि संविधान निर्माणको तत्कालीन समयावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा यस्ता बन्द आयोजना नभएका होइनन्। लाग्छ संविधानमा आˆना अधिकारका तथा सरोकारका विषय समावेश गराउने एकमात्र अचुक माध्यम बन्द नै हो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदा बन्ने सङ्घीय एकाइहरूको नामकरण र सीमाङ्कन आ-आˆनो स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने माग राख्दै आहृवान गरिएका बन्दहरूले मुलुक र जनतालाई नै अहित गर्दछन्। अखण्ड सुदूरपश्चिम, स्वायत्त थरुहट प्रदेश, मिथिला प्रदेश जस्ता विषयलाई अगाडि सारेर गरिएका बन्दहरूले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। एक सातादेखिको सुदूरपश्चिम बन्दले त्यहाँका जनतालाई नै सबैभन्दा बढी समस्यामा पारेको छ। बन्दका कारण मुलुकभर स्वतन्त्र रूपमा आवागमन गर्न पाउने जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारको हनन पनि भएको छ। कैयौं बिरामी उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नसमेत विवश छन्। यस्तो जघन्य कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुको साटो विभिन्न समुदाय, समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रका नाममा भएका बन्दले जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित पारेको यहाँ स्मरणीय छ। हुँदाहुँदा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले समेत बन्दको आहृवान गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ।
वास्तवमा यो परिपाटीलाई प्रश्रय दिएको राजनीतिक दलहरूले नै हो भन्ने कुरा यसअघि विभिन्न समयमा राजनीतिक दलबाट भएका बन्द आयोजनाले पुष्टि गरेका छन्। कतिसम्म पनि भएको थियो भने स्वयं सत्तारुढ दल वा तिनका भ्रातृ सङ्गठन नै बन्दका आयोजक बनेका थिए। योभन्दा निकम्मा र गैरजवाफदेही कुरा के हुनसक्छ ? तथापि हालै भइरहेका बन्द तथा अन्य प्रकृतिका विरोध कार्यका सन्दर्भमा सरकारले बन्द तथा अन्य सबै प्रकारका विरोध कार्यक्रमलाई स्थगित गरी वार्ताको प्रक्रियामा आउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आहृवान गर्नुभएको छ। सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा त्यस्ता मागबारे ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने कुराको योभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति अरू हुनसक्दैन। लोकतन्त्रमा विभिन्न मागदाबी राख्न सकिन्छ। तीमध्ये सबै पूरा गर्न सकिने वा नसकिने पनि हुनसक्छन्। समय, परिस्थिति तथा मुलुकको सामथ्र्यका आधारमा के कति माग पूरा गर्नसकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नसकिन्छ र ती पूरा गराउने प्रक्रिया र पद्धति विभिन्न छन्। तीमध्ये मागपत्र प्रस्तुत गरेर राज्य र सम्बन्धित अन्य पक्षसँग गरिने वार्ता प्रमुख एवं सर्वोत्तम विधि हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष नै सबै कुरा वार्ताबाट समाधान गर्नसक्नु हो। नेपालमा भएका ऐतिहासिक सहमति र सम्झौता यही प्रक्रियाबाट मूर्त बनेका हुन्। मागहरूको सुनुवाइ अन्य तरिकाबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा नभएको अवस्थामा बन्द गर्नसकिएला तर त्यस्तो बन्दले जनता र मुलुकलाई अहित गर्नुहुँदैन। त्यस्तो बन्द छोटो समयको साङ्केतिक हुनसक्ला। एउटै क्षेत्रमा लगातारको बन्द र एउटाको बन्द सकिन नपाउँदै अर्को पक्षले बन्दको आयोजना गर्नु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक पद्धतिसम्मत हुनसक्दैन न त यो जनभावना अनुकूल हुनसक्छ। दिनभर मजदुरी गरेर बिहान बेलुकी चुलो बाल्ने विपन्न वर्गलाई त यसले बालबच्चासहित भोकभोकै मर्न विवश पार्दछ भन्ने कुरा खै त बुझेको बन्दका आयोजकहरूले ? अधिकार प्राप्तिका नाममा गरिने यस्ता बन्दको प्रभाव कुनै हालतमा सकारात्मक हुनसक्दैन। बन्दको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको लेखाजोखा गर्ने हो भने यो देश र जनताका लागि जघन्य अपराधको श्रेणीमा दर्जिन पुग्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलको सहमतिको प्रयास र सरकारको वार्ताको आहृवानलाई मानेर मागदाबी गर्ने सबै पक्षहरू वार्तामा बस्नु अत्युत्तम र एकमात्र विकल्प हो। अहिलेको परिस्थितिले बन्दको संस्कृतिलाई सदाका लागि बन्द गर्नसके मुलुक र जनताका लागि त्योभन्दा अनुकूल अवस्था अरू हुनसक्दैन। |
