मुलुकका राजनीतिक मुद्दा जति जटिल भए पनि सेवाग्राहीका दैनन्दीय काम कारबाहीप्रति राज्य एवं सरकार बेखबर बन्न मिल्दैन। यसै पनि नेपाल विगत केही वर्षदेखि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा राज्यको संयन्त्रमा रहने र निजी तथा बाहृय क्षेत्रमा त्यस सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउनेहरूको बिगबिगी नै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य थप सचेत बन्नु आवश्यक हुन्छ। तर सरकार त्यस किसिमका काम कारबाहीप्रति चनाखो हुन सकिरहेको छैन। यो कुरा पछिल्लो समयमा सार्वजनिक आर्थिक रूपले भएका अनियमितता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। यो परम्परादेखि भइरहेको कमजोरी एवं स्थितिप्रति राज्य गम्भीर बन्नु अत्यन्त जरुरी छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितता हुने क्रम युगौँदेखि जारी छ। यस अर्थमा अहिले मात्र यस्तो अवस्था आएको भन्न मिल्दैन। तर कुरा के हो भने संविधान बन्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता प्रवृत्तिले झन् ठूलो अंश ओगट्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सङ्कट समाधानका साथसाथै सरकार एवं प्रशासनिक अङ्ग अन्तर्गतका दैनिक कामकारबाहीमा राज्यले थप चनाखो भई काम गर्नुपर्दछ। सरकार दैनिकी काम कारबाहीबाट पन्छिन मिल्दैन। बरु थप सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। सुशासनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुनैपर्दछ। राजनीतिक मुद्दालाई देखाएर मात्र पन्छिन हुँदैन, मिल्दैन।

मुलुक यतिखेर सङ्क्रमणकालको अन्तिम वेदीमा छ। धेरै अप्ठ्यारा परिस्थिति पार गरिसकेको अवस्था पनि छ। मात्र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान जारी गर्न बाँकी छ। सम्भवतः तोकिएको समयावधि आगामी जेठ १४ गतेभित्रै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने साइतमा मुलुक यतिखेर जुटिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियाले किनारा लिन थालेको स्थिति र दलहरूबीच भएको पछिल्लो वैशाख २१ गतेको पाँचबुँदे समझदारी अनुसार अब संविधान जारी हुनेमा शङ्का छैन। सहमतीय सरकार गठनसँगै विवादित विषयहरूले पनि किनारा भेटाउने अपेक्षा यतिखेर सर्वत्र गरिँदै छ। यो सुखद पक्ष हो। सँगसँगै आर्थिक अनियमितता हटाउने दरिलो कदम र प्रशासनिक ढिलासुस्ती निमिट्यान्न पार्ने संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ पनि दलहरू लागून् भने अपेक्षा यतिखेर छ।

गत विहीबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनले मुलुकका प्रशासनिक कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता र ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण आक्रान्त बनेको देखाएको छ। यो सामान्य 'फेहरिस्त' होइन। यो त मुलुकका प्रत्येक एकाइ, क्षेत्र र सुशासनको प्रतिनिधि 'फेहरिस्त' नै हो। वाणिज्य विभाग गुणस्तर विभाग, आपूर्ति मन्त्रालयले जे जहाँबाट जसरी अनुगमनका कुरा फलाके पनि र छड्के जाँज गरे पनि कालाबजारी, बस्तुहरुको अभाव, अकासिंदो मूल्य बृद्धिले चरम रूप लिएको छ। 'सुन' भन्दा 'तरकारी' महँगो भएको गुनासो जनजिब्रोमा छ। ग्यासको अभाव, इन्धनको अभाव जस्ता कुरा अब ओकलिरहुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस माथि जनताको राजस्वबाट तलब खाएर जनसेवामा लाग्नुपर्ने कर्मचारी तन्त्रको यो प्रवृत्तिले त झन् स्थिति भयावह नै बनेको छ। यद्यपि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी त्यस्ता छन् भन्ने पनि होइन।

सो प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यका जुन मुलुककै राजधानी हो, यहाँका मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक, रोजगार विभाग लगायतका नौवटा कार्यालयका दैनिक कार्यसम्पादन र आर्थिक लेनदेनमा व्यापक अनियमितता देखिएको किटानी साथ आउनु कम दुःखद कुरा होइन। जहाँ सरकारको, राज्यका केन्दि्रय स्तरका निकाय एवं संयन्त्रको प्रत्यक्ष र सहज पहँुच छ, त्यहाँ नै यस्तो भयावह स्थिति छ भने बाहृय जिल्लाहरूमा कस्तो होला। यसबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। दूर दराजका जनताको पीडा र तिनीहरूले सेवा प्रदायकबाट भोग्नु परेका पीडाका कथा त झन् भनी साध्य नै छैन। जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने ठाउँ यी कार्यालयलगायत, गाविस, वडा, जिविस, जिल्ला प्रशासन, भूमि सुधार, वन कार्यालय आदिमा हराएको सुशासन र आर्थिक लेनदेनका घटनाले र ढिलासुस्ती कामकारबाहीले जनता झन् आक्रान्त छन्। राज्यको ध्यान यतातिर छ ?

पैसा नदिएसम्म फाइल 'फरवार्ड' सम्म गर्न नचाहने कर्मचारीतन्त्रको यो 'महारोग' हटाउन अझैसम्म कुनै सरकारले 'दरो' कदम चाल्न नसकेको जगजाहेर नै छ। जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने यी निकायमा यस्तो हालत छ भने अन्यत्र झन् कस्तो होला। सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अनेक बहाना लगाएर निवेदनसम्म दर्ता नगर्ने मालपोत कार्यालयहरूले दिने सास्ती यस लेखकले समेत -बाहिरी जिल्लामा) हालै भोगेको ताजा कथा रेकर्ड छ । कामकारवाही र प्रतिफलको कुरा टाढाको कुरा निवेदनसम्म लिन नचाहने लोभी प्रवृत्तिले सुशासनलाई कम चुनौती दिएको छैन। यसको अन्त्य होस्। त्र