पछिल्लो पटक दलहरूले पाँच बुँदे सहमति गरेर १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने पुन प्रतिवद्धता गरेका छन्। जेठ १४ आउन २५ दिन मात्र बाँकी रहेको दिन २१ गते राति संविधानसभाका प्रमुख दल एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला , नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिमा दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने , संविधान निर्माणमा देखिएका राज्यको पुनसर्ंरचना , शासकीय स्वरूप लगायतका विषयमा तीन दिनभित्र सहमति गर्ने भन्ने छ। त्यसैगरी सहमतिको अर्को बुँदामा नयाँ संविधान घोषणा गर्नुअघि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र यो सरकारले एक वर्षभित्र आम निर्वाचन गराउने उल्लेख छ।

यतिबेला यी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउछन् कि आउदैनन् भन्ने बहस पुन सुरु हुन थालेको छ। बृहत् शान्ति सम्झौता पछि राजनीतिक दलहरूले गरेका धेरै सहमति र समझदारीको पालना हुननसकेका कारण अबको सहमति पनि कार्यान्वयनमा आउला नआउला भनेर आम समुदायमा आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन। अब जेठ १४ आउन तीन साता पनि बाँकी छैन। चार वर्षसम्म नमिलेका कुरा दलहरूले कसरी मिलाउलान् भन्ने जमात पनि यतिखेर ठूलै छ। भलै दलहरूको यो प्रयत्न र प्रतिवद्धताले सफलता पाओस भन्ने कामना गर्नुपर्दछ। तोकिएको मितिमा मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पाउन सक्यो भने अहिलेको लागि योभन्दा ठूलो उपलव्धि अरु हुने पनि छैन। यसले मुलुकको रूपान्तरणको खाका पनि तय गर्दछ। सधैँ नकारात्मक कुरा गरेर मात्र समस्याले निकास पाउन पनि सक्दैन। यसमा देश हाक्ने दल तिनका नेताहरूको सोच र चिन्तन पनि सकारात्मक हुनुपर्छ। यो सहमतिले जनतामा आशा र विश्वास जगाएको पनि छ।

तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउदै सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको दल नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। यसले दलहरूका प्रति अविश्वास पनि पैदा गरेको छ। यसैका कारण दुई दिनभित्र गठन गरिसक्ने भनिएको सहमतिको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन र संविधानमा नमिलेका विषयलाई तीन दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने भनेकोमा त्यसमा के सहमति भयो हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

एमालेले पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि संविधानको धारा ३८ -२) को प्रावधान अनुरूप गठन भएको सरकारमा सामेल नहुने भनेर पार्टीले जुन निर्णय गरेको छ त्यो पार्टीको लागि ठिक होला तर दलहरूले ठूलो कसरत गरेर तयार गरेको सहमति बमोजिम अघि नबढ्दा संविधान निर्माणमा भने ठेस पुग्ने अनुमान पनि छ। यदि एमालेलाई बहुमतको आधारमा गठन भएको सरकारमा कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन भन्ने लागेको थियो भने पाँच बुँदेमा सहमति नै जनाउन हुँदैनथ्यो। पार्टी अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा सहमति गरेर पुन त्यसको उलङ्घन गर्नुले पटक पटक सहमति गरेर कार्यान्यन नगर्ने बानी परेको एनेकपा माओवादीलाई सहमतिको पालना नगर्नमा सहजै बल पुग्न सक्छ। यसरी आफूलाई शान्ति र संविधानको पक्षमा दरो रूपमा उभिएको दावी गर्ने पार्टीले आफूले भने बमोजिमका मन्त्रालय नपाउने देखेर सरकारमा जान्न भन्नुले उसको सत्ता मोह प्रकट हुन्छ। हैन भने सबै दलको सहमतिमा सरकार गठन गर्ने र त्यसमा सबै सहभागी हुने भनेपछि अनावश्यक अड्को थाप्नुको कुनै अर्थ रहदैँन। फेरि वर्तमान सरकारको समयसीमा तीन साता पनि छैन। यो अवस्थामा एमालेको निर्णय सही हो भन्ने आधार देखिदैँन

विगतमा एमाले कुन कुन रूप धारण गरेर सत्तामा पुगेको छ भन्ने पहिचान सबैमा छ। अहिले मुलुकले निकास पाउछ कि भन्ने आशा पलाएको बेलामा फेरि अर्को बखेडा झिकेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्नु ठिक होइन। हुन त एमालेले तत्काल यो सरकारमा सहभागी नभए पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा दरो रूपमा उभिने जनाएको छ। यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर , राजनीतिक विश्वासका लागि पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने दलहरूका लागि वाध्यता पनि थियो। यो वाध्यतालाई काङ्ग्रेसले पनि स्वीकार गरेको छ। यस कुरालाई नेकपा एमालेले पनि आत्मसात गर्नुपर्दछ। यतिखेर मधेसवादी दललाई रिझाउन प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी महìवपूर्ण मन्त्रालयहरू दिएको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ। यो सरकार धेरै दिनको होइन मधेस केन्दि्रत दलहरूले लिएको मन्त्रालय उनीहरूलाई नै दिउँ भन्ने आशयले यसो गरिएको भए ठिकै होला, होइन शान्ति र संविधान जे भएपनि सत्ता टिकाउन मधेसवादी दललाई खुसी पार्नुपर्दछ भन्ने मनसायले गरिएको हो भने सत्तामा भर्खरै सहभागी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सोच्नुपर्दछ। संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै शान्ति र संविधानका लागि प्रखर रूपमा आवाज उठाउदै आएको काङ्ग्रेस यो सरकारमा सहभागी हुँदा जनतामा एक किसिमको विश्वास बढेको पनि देखिन्छ। जनताको विश्वास अनुरूप जेठ १४ भित्रै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने वातारण बन्छ कि बन्दैन त्यसको सङ्केत पनि केही दिनमा मिल्ने नै छ। अबको अपेक्षा पनि पाँच बुँदे सहमतिको सफल कार्यान्वयन होस भन्ने नै हो।