विगत चार वर्षदेखि शान्ति र संविधानको लक्ष्य बोकेर खडा भएको संविधानसभा अबको केही दिनपछि रहनेछैन, संविधान जारी भए पनि, नभए पनि र शान्तिप्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि। संविधानसभा आफैंमा न कुनै स्वचालित उपकरण हो, आफैं काम गर्ने, न कुनै अमरत्व प्राप्त जीव हो, कहिल्यै नमर्ने। संविधानसभा आफैंमा न सफल हुन्छ, न असफल।
संविधानसभाका पात्र असल भए सफल हुन्छन् र संविधानसभा पनि सफल हुन्छ। ६०१ जना सभासद्ले जिम्मेवारी पूरा गरे वा गरेनन्, तिनका नेताले तिनलाई जिम्मेवारी दिए वा दिएनन्, अन्तरिम संविधानलाई विस्थापन गर्ने नयाँ संविधान संविधानसभाबाट बन्यो वा बनेन ? जेठ १४, ०६९ उप्रान्त समयलाई त्यो कुनै चासो हुनेछैन।
समयको शाश्वत नियम यही हो कि, रातपछि दिन र दिनपछि रात आउँछ, आउनुपर्छ। काम सकिएन भनेर दिन वा थकाइ मरेकै छैन भने र रात एक मिनेट पनि लम्बिन सक्दैन। यही हो प्रकृतिको शाश्वत नियम, यही हो समयको निष्पक्षता।
शङ्कराचार्यले भनेका छन्- 'जन्मदिने आमा कदापि कुआमा हुन सक्दिनन्, तर कहिलेकाहीँ कुपुत्रको पनि जन्म हुन्छ।' गुमेको लोकतन्त्रलाई पुनपर््राप्ति गर्न आम जनताले ०६२/०६३ मा गरेको जनआन्दोलन 'कुउद्देश्य'ले भएको थिएन। बाह्रबुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप शान्तिप्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर संविधान लेख्नका लागि ०६४ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेर ६०१ जनालाई निर्वाचित गराएर पठाउने जनता कहिल्यै पनि 'कुजनता' हुनसक्दैनन्। संविधानसभा आफैंमा 'कुसंविधानसभा' हुन सक्दैन।
यी दुवै जन्मदाता हुन्, जसको उद्देश्य पवित्र नै हुन्छ। जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेनन् भने, जहिले गर्नुपर्ने हो त्यतिबेला गरेनन् भने उनीहरू चाहिँ निश्चितरूपमा 'कुपात्र' सावित हुनेछन्- महिला वा पुरुष, भगवान् वा राक्षस जोसुकै भए पनि।
महाभारतको युद्ध यसर्थ १८ दिनभन्दा लम्बिएन कि युद्ध १९ औं दिनमा प्रवेश गरेको भए यस धर्तीले थेग्न सक्ने थिएन, त्यसको परिणाम अर्कै हुनसक्थ्यो। समयको गति न पछाडि फर्किन्छ, न कसैलाई पर्खिन्छ। समय त्यसैको सारथि बन्छ, जसले काम समयमै गर्छ। समयले त्यसैलाई दण्ड दिन्छ, जसले समयलाई चुनौती दिन्छ।
संविधान लेखनका महत्त्वपूर्ण सवाल शासकीय स्वरूप, प्रदेशको सङ्ख्याङ्कन, नामाङ्कन, रेखाङ्कन, सीमाङ्कन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका सवाल उपर सहमति जुटेकै छैन। सरकार पुनर्गठन गर्दैमा, त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको काल्पनिक ढाका टोपी लगाइदिँदैमा संविधान लेखिन्न। सहमति गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु र भएको सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्नु दुई नितान्त भिन्न कुरा हुन्।
सरकार पुनर्गठन होस् वा नहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस् वा नबनोस्, मूलतः राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपमा सहमति जुटे त्यो पर्याप्त हुनेछ, संविधान जारी गर्न। सत्ताको रसमा नभुलेर संविधान लेखनको उपरोक्त विषयमा दलहरू केन्दि्रत हुने हो भने समयले दिनै लागेको कठोर सजाय र 'कुपात्र'को बिल्लाबाट ६०१ जनाले मुक्ति पाउन सक्छन्। अन्यथा, समय कठोर हुन्छ, मुसाको दुलाभित्र लुके पनि छुटकारा मिल्नेछैन।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड चितवन, अखण्ड लिम्बुवान, एक मधेस एक प्रदेश लगायतका नारा झनै सशक्त बन्दै गइरहेका छन्। हामीलाई एकैसाथ सङ्घीयता पनि चाहिएको छ, जातीय सङ्घीयता पनि चाहिएको छ, पहिचान र सामथ्र्यसहितको सङ्घीयता पनि चाहिएको छ र अखण्ड पश्चिम, अखण्ड पूर्व, अखण्ड मधेस, अखण्ड चितवन पनि चाहिएको छ।
यहाँ स्वाभाविक रूपमा के प्रश्न उठ्छ भने सबैलाई आ-आˆनो क्षेत्र अखण्ड नै चाहिएको हो भने, आखिर नेपाल नै चाहिँ किन खण्डित हुनुपर्यो ? मधेस अखण्ड हुन्छ भने, लिम्बुवान अखण्ड हुन्छ भने, चितवन अखण्ड हुन्छ भने, सुदूरपश्चिम अखण्ड हुन्छ भने वा हुनुपर्छ भने, नेपाल नै अखण्ड किन हुनसक्दैन ? र किन हुनुहुन्न ? अहिले जुन रूपको सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको छ, वास्तवमा त्यो परिकल्पना आफैंमा सङ्घीयताको विरुद्धमा छ।
सङ्घीयताको परिकल्पनाकारको प्रयास र अभिव्यक्ति देख्दा लाग्छ यो भगवान्को सबैभन्दा सुन्दर प्राणी बनाउने प्रयास जस्तै हुनेछ, जसबाट उ"mट खडा भएको थियो। यस्ता किसिमका मागले सङ्घीयताप्रतिको आकर्षणलाई अरू घटाउँछ, जुन सङ्घीयता नचाहनेहरूका लागि खुशीको खबर हो।
अन्तिम अवस्थामा पनि दलहरू सत्ताको चलखेलबाट मुक्त हुन सकेनन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रचार गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु दुई फरक कुरा हुन्। यही पात्र र प्रवृत्तिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रचार गर्नु वा अपेक्षा गर्नु भनेको बाह्र वर्षमा ढुङ्गो टुसाउँछ र गोरु ब्याउँछ भनेर सहमति गर्नु जस्तै हो। प्रदेशको सवालमा, शासकीय स्वरूपको सवालमा, न्यायालयको सवालमा निर्वाचन प्रणालीको सवालमा एक हुन नसकिरहेका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पुनर्गठनको कसरत केवल विषयान्तरको प्रयास मात्रै हो। राष्ट्रिय सहमति केका लागि भन्ने कुनै ठोस अवधारणा छैन।
राष्ट्रिय सहमतिको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यो तयार भएकै छैन। केवल भावनात्मक जग सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सहमतिको भव्य महल तयार गर्न माहिर नेतृत्वले रात बित्ने बित्तिकै त्यो महलमा दोषैदोष देख्छन्। आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी भन्दा पनि मनोकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्ने गरी तयार गरिएको राष्ट्रिय सहमतिको भव्य महलको रङ सुक्न नपाउँदै दलहरूमा वितृष्णा पैदा हुन्छ।
जब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा हुन्छ, तब गरमागरम बहस हुन्छ कि, कसलाई मन्त्री बनाउने, कति जनालाई मन्त्री बनाउने र कुन मन्त्रालय प्राप्त गर्ने। व्यक्ति, मन्त्रीको सङ्ख्या र मन्त्रालयको आकर्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिले न शान्ति, न संविधान, न राज्यको पुनःसंरचना सम्भव छ। त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन। केही दिनअघि सम्पन्न पाँचबुँदे सहमतिबाट के के नै हुन्छ भनेर पुलकित बन्नुपर्ने अवस्था रहेन।
समस्या सहमतिको कार्यान्वयनको हो। समस्या इमानदारीको अभावको हो। समस्या नैतिकताको खडेरीको हो। समस्या विवेकको सुख्खापनको हो। समस्या समयको गतिलाई चिन्न नसक्नुको हो। ती सबै कुराले युक्त पात्र भइदिएको भए टेलिभिजनको पर्दा र पत्रिकाको पानामा 'संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद अब ... दिन बाँकी' भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने नै थिएन। तथापि, राजनीतिमा सधैं सम्भावनाको ढोका खुल्लै रहनेभएको हुँदा आशा गरौं पत्रु पात्र बनेर कलङ्कको टीका ग्रहण गर्ने छैनन्, ६०१ जना जनताका प्रतिनिधिहरूले।
निश्चित रूपमा संविधान भनेको राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको राज्य सञ्चालनको सहमतिको दस्तावेज हो। यद्यपि त्यसका आˆनै विधि, प्रक्रिया, सैद्धान्तिक पक्ष र शास्त्रीय पक्ष छन्। त्यस्तो संविधान घोषणा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारम हुनु राम्रो हो। अझ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमार्फत त्यो काम हुनसके सुनमा सुगन्ध सावित हुने थियो। अब केही दिनभित्रै त्यो सम्भव छ ? मनका लड्डु बाँडेर समय खपत गर्नुभन्दा नेतृत्व यथार्थ बन्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रकृतिको नियम कठोर हुन्छ, समय अजेय बलवान् हुन्छ। भर्खरै सेती नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई सोधे हुन्छ, प्रकृतिको नियम कति कठोर हुन्छ। भर्खरै सिरहाको बरियापट्टी र कपिलवस्तुको खुरुहुरियामा आगलागीबाट सखाप भएका बस्तीका व्यक्तिलाई सोधे थाहा हुन्छ, सानो हेलचेत्र\mयाइँबाट सिर्जित प्रकोपले दिने दण्ड कति कठोर हुन्छ। अन्ततः नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने उनै पशुपतिनाथ हुन्। त्यसैले पशुपतिनाथसँग कामना गरौं- जेठ १४, ०६९ पछि समयमै शान्ति र संविधान लेखनको काम सम्पन्न नगरेबापत समयले दिने दण्ड कस्तो हुँदोरहेछ ? भनेर ६०१ जनालाई सोध्नुपर्ने दिन चाहिँ नआओस्। त्र
