संविधानसभाको आयु धेरै दिन छैन। अर्थात् जेठ १४ पछि एक मात्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा पनि स्वतः विघटन हुनेछ। त्यस बेलासम्म संविधान घोषणा भए त ठीकै छ यदि संविधान घोषणा हुनसकेन भने त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ ? प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व दिँदै दीर्घजीवी कसरी बनाउने ? कुनै तानाशाहको उत्पत्ति भयो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? बाक्लैसँग प्रश्नहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्। यी जटिल प्रश्नतर्फ ख्याल नै नगरी नेपाली जनता भने जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक राज्य माग गर्दै आपसमा भिडन्तको अवस्थ्ाा निम्त्याउँदैछन्। मुलुकको समग्र स्थिति नै के हुने भन्ने निक्र्याेल भइनसकेको अवस्थामा आˆनो दुनो थाप्दै बस्नु सायद उचित हुनेछैन। राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपले ठीक 'ट्रयाक' मा हिंडाउने महत्त्वपूर्ण आधार नै नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढिरहेको अवस्थमा हामी भने आपसमा भिडन्तको तयारी गर्दैछौं। 'दोस्राको खैलाबैला तेस्राको लाभ' को वातावरण सिर्जना गर्दैछौं। साथै 'फुटाऊ र लुट' भन्ने सडेको मान्यता विरुद्धमा हामी सबै उभिन सकिरहेका छैनौं। जसले गर्दा 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी' को अवस्था आउने हो कि भन्ने शङ्का पनि बढ्दै गएको छ।
अथक प्रयास र छलफलले पनि हाम्रा नेताहरूलाई आˆनो अडानबाट टसकोमस् गराउन सकेन। चार वर्षको लामो समयको सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने संविधानसभाले सुम्पिएको काम बेलैमा गर्न नसकेको स्पष्ट छ। यसले गर्दा मुलुक बर्वादीको सँघारमा उभिन पुग्यो। जातीय र क्षेत्रीय भिडन्तहरू हुने सम्भावना बढ्यो। प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर हुनथाल्यो। संविधानसभाको निर्वाचनपछिको छ महिनामै संविधान बनेको भए यी सबै सम्भावित खतरातर्फ मुलुक जाने थिएन । अहिलेको अवस्था साँच्चै जटिल र भयग्रस्त छ। जेठ १४ गतेभित्र संविधान घोषणा भए पनि नभए पनि दुवै अवस्थ्ाामा सामाजिक सद्भाव, अखण्ड सहअस्तित्व, सहकार्य, धार्मिक सहिष्णुता र मेलमिलापको वातावरण समाजले गुमाउने अवस्थ्ाा तयार हुँदैछ। यस सम्भावित खतरालाई ध्यान राख्दै राज्य सजग हुन जरुरी छ। एसियाको अखण्ड, अविभाज्य, अपराधीन र अनुपम सामाजिक सद्भावमा बाँचेको नेपाल सामारिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई छिन्नभिन्न र आफू अनुकूल बनाउन सके नेपालको अहित चिताउने कुत्सित मनसाय भएका छुद्र तत्वहरूको अभीष्ट पूरा हुनेछ। यही आˆनो अभीष्ट पूरा गर्न कतिपय शक्तिले तन, मन र धन दिएर जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक हिंसा भड्काउने कोसिस गरिरहेका छन्। यसप्रति बेलैमा ध्यान नदिने हो भने हामीले सामाजिक संग्रालो बेहोर्नुपर्नेछ। प्रत्येक नेपालीलाई थाहा हुनुपर्छ राज्यको कुनै धर्म र जात हुँदैन। राष्ट्र सबैको हो, राज्य सबैको र सरकार सबैको हुनुपर्छ। जात र धर्म आ-आˆनो हुन्छ र नेपालमा पनि छन्। सबै जातजाति भाषाभाषी, सांस्कृतिक परम्परा र धर्मलाई राज्यले समानताको व्यवहार गर्नैपर्छ। राज्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। सामन्ति परम्परा र कुसंस्कार त्याग्दै राज्यव्यवस्थादेखि समाज परिवर्तनको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा आपसको लडभिडले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिँदैन। एकातिर संविधान आउने नआउने ठेगान छैन अर्कातिर पाखुरा सुर्किएर हामी बिछट्ट क्रान्तिकारी बन्दैछौं। मूल मुद्दा र सहायक मुद्दाहरू छुट्याउन नसकेर साथै स्वार्थी तत्वको पैसा र निर्देशनमा उचालिएर हामीले आˆनो परिचय स्थापित गराउन खोज्दैछौं कि मेटाउन Û अब सोच्न ढिला गर्नुहुँदैन।
अहिले राज्य पुनः संरचना हुँदा आफूलाई शीर्षस्थानमा विराजमान गराउन लागि परेकाहरू संविधान बन्छ वा बन्दैन, राज्य पुनः संरचना हुन्छ वा हुँदैन भन्नेतर्फ सोचिरहेका छैनन्। मूल विषयबाट हटेर सहायक विषयलाई उराल्नेहरूले मुख्यमन्त्री बन्ने कल्पनाको घोडा चढेर आˆनै जात र क्षेत्रका जनतालाई ठगिरहेका छन्। जेठ १४ भित्र जसरी पनि पूर्ण र सर्वस्वीकार्य संविधान ल्याउन रचनात्मक दबाब दिनुपर्ने बेलामा उत्ताउलो भएर क्रान्तिकारी बनेको देखाउन सामाजिक सद्भाव बिथोल्न पुल्ठो झोस्तैछन्। यो सरासर गलत कार्य हो।
हामी अहिले सङ्क्रमणकालिन अवस्थामा छौं। यो अवस्थामा राष्ट्रलाई जस्तो बनाउन चाहृयो त्यस्तै बन्न सक्छ। नीति निर्माताहरूले विवेक, बुद्धि र समय यसैतर्फ केन्दि्रत गर्नुपर्छ। राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरूप बाहेक अन्य विवादित विषयलाई दलका शीर्ष नेतृत्वले मिलाइसकेको सुनिएको छ। मुख्य विषयमा भने सहमति हुनसकेन। राज्यको शासकीय स्वरूपबारे पनि जनताको खासै चासो पाइँदैन। मुख्य रूपमा चासोको विषय सङ्घीय राज्यको नामकरण र सीमाङ्कन छ। यो जटिल र संवेदनशील विषय पनि हो। सङ्घ विभाजन गर्दा सामाजिक, भौगोलिक र जातीय अवस्थालाई मात्र हेरेर हुँदैन। छिमेकी मुलुक भारतको झारखण्ड जस्तो पीडित राज्य बनाउनु हुँदैन। हामीले देखिरहेका छौं झारखण्डका जनता तमिलनाडुको कामदार बन्न बाध्य छन्। यसले के स्पट पार्छ भने मुख्य विषय स्रोत र साधन नै हो। यसको अभावमा राज्य राज्य हुनसक्तैन। यसतर्फ साँच्चै पवित्र मनले सोच्न जरुरी छ। मुलुक सङ्घीयताको दह्रो किल्ला बन्ने हो भने सबैको सल्लाह, सुझाव लिने र निर्णय भने नरम-करम मिलाएर गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्छ। कुनै पनि मुद्दाको निर्णय गर्दा वादी र प्रतिवादी दुवैले जित्तैनन्। कि त वादीले कि त प्रतिवादीले जित्छ। यो विश्वव्यापी सर्वस्वीकार्य मान्यता हो। यसो गर्दा कतिपयलाई अपाच्य लाग्न सक्छ तर सर्वस्वीकार्य हुने स्थिति नहुँदा अपनाउनुपर्ने विधि राज्य प्रयोग गर्नैपर्छ।
कम्युनिस्टहरूले वर्गीय नीति चरित्र र आधार भत्काएर निर्माण गरिएको जातीय मार्गबाट आˆनो दलको दुनो सोझिने गलत तरिका अपनाएपछि मुलुकमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिन थालेको थियो। यसैलाई आधार मानेर विभिन्न एनजिओ र युनियनहरूले जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय एजेन्डा बोक्न पैसो र निर्देशनसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रेरित गरे। जुन एजेन्डाको झण्डा उठाएर अहिले बेग्लाबेग्लै व्यक्ति र समूह आˆनो लागि मात्र अधिकार माग गर्दैछन्। दलका शीर्ष नेताहरूले पनि बेला-बखत स्वेच्छाले जजसले माग्छ ती सबैलाई राज्य दिने भाषण गरे। अहिले संविधान बन्छ वा बन्दैन भन्ने भन्दा पनि मैले राज्य पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको छ। यो चिन्ता मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण र खेदको विषय हो। यसले समस्या थुपि्रसकेको सङ्केत मात्र गर्दैन राष्ट्रको भविष्य अन्धकारतिर जाँदैछ भन्ने इसारा पनि गर्छ। अहिलेको जातीय सद्भाव जसरी पनि भत्काउने र आपसमा लडाउने गम्भीर षडयन्त्र चिर्न नसक्ने हो भने हाम्रो भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने ठोकुवा गर्नसकिन्छ। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनभन्दा अहिले अविच्छिन्न रूपमा हुँदैगरेका आन्दोलन राष्ट्रका लागि घातक बन्ने खालका छन्। सामन्ती शोषण, दमन र उत्पीडनविरुद्ध भएका आन्दोलन, केन्द्रीय राज्यव्यवस्था विरुद्ध भएका विभिन्न कालखण्डका गतिशील आन्दोलन र एकतन्त्रीय निरङ्कुशता विरुद्धका आन्दोलनले नेपाललाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याएका थिए। अहिले भइरहेका आन्दोलन भने त्यसको ठीक विपरीत दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछन्। अर्थात् बहकिँदैछौं र समाजमा विग्रह थोपर्दैछौं। यिनै कारणले गर्दा सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत रहनुपर्छ। मुलुकभर फैलिएको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका आन्दोलनलाई राज्यले आˆनो नियन्त्रणमा राख्नसक्नुपर्छ। अन्यथा नतिजा नराम्रो आउनसक्छ।
