पछिल्ला हप्तामा नेपाली राजनीति जातीय राज्यको माग, त्यसको विरोध र "अखण्ड"मा केन्दि्रत रहृयो। हुँदाहुँदा बालाजु क्षेत्रका केही घरका भित्तामा अखण्ड बालाजु लेखिएको पाइयो। जातीयताको खोटो राजनीति गर्ने छोटो बाटो अपनाइएपछि अहिले प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवादजस्ता वादमा नभएर जात, गोत्र र थर, क्षेत्रमा मुलुकलाई खण्डित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जातिवादमा राजनीतिक दर्शन पराजित भएका छन्। अहिलेको सबैभन्दा खतरा जातीय असहिष्णुतातिरको हाम्रो यात्रा हो। धनगढी र नवलपरासीमा प्रहरी प्रशासनले कुशलता नदेखाएको भए भीषण जातीय झडप हुने अवस्था देखिएको थियो। हालसम्म रहदै आएको सद्भाव बिग्ाि्रएर मुलुकमा जातीय द्वन्द्व बढ्यो भने यसले अन्ततोगत्वा हामीले स्थापित गर्न चाहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई आँँँच पुर्याउनेछ। जातीय नामका प्रदेशलाई हार र जितको कसरत बनाइएको छ। प्रदेशहरूमा सीमान्तकृत जातिले के अधिकार पाउने, प्रदेशलाई कति अधिकार सम्पन्न बनाउनेभन्दा पनि जातीय नामलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भोटको राजनीति बनाइएको छ। अहिले हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान जातीय सद्भाव कायम गराउनुमा केन्दि्रत हुनुुपरेको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द पौडेलले वक्तव्य प्रकाशित गर्दै जातीय सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कुनै पनि खालको गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। काँँग्रेसले जातीय राज्यको बहकाउमा नलाग्न आफ्ना सभासद्हरूलाई सूचित गराइसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले जातीयतालाई बढावा दिन रोकेर जातीय, क्षेत्रीय सहिष्णुता कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यसो हुनसकने भने मुलुकमा जित र हारको शङ्खला कोरिनसक्दछ। नेपालको राजनीति सदैव जित र हारमा मात्र विभाजित रहृयो। राणाले हारे काँग्रेसले जिते, निर्दलले जित्यो बहुदलले हार्यो। गणतन्त्रले जित्यो, राजतन्त्रले हार्यो। हार्नेले हारेन मात्र, प्रतिशोध पालेकाले कहिल्यै पनि सत्ता/सरकार स्थायी हुनसकेन। प्रगति अबरुद्ध भए। सबैले जित्नेगरी राजनीतिक उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्नसकिएन भने अहिले बनाइएका प्रदेश, संरचना, शासकीय स्वरूप वा पद्धतिविरुद्ध फेरि आवाज उठ्नथाल्दछ। त्यसले देशलाई पुनः विवाद, द्वन्द्व र विभाजनमा धकेल्नेछ
धेरै जातजातिको मिश्रणबाट बनेका हाम्रा गाउँघरमा मर्दापर्दा को कुन जातको भन्दा पनि माथि उठेर सद्भावपूर्ण व्यवहार हुन्थ्ो। आज यस्ता व्यवहार प्रतिशोध र प्रतिरोधमा परिणत हुँदैछन्। जातीय द्वेषको बीजारोपण जनताबाट नभएर नेताहरू, त्यसमा पनि सीमित नेताहरूबाट भएकाले यसलाई सहिष्णुतामा बदल्ने प्रयास पनि उहाँहरूले गर्नुपर्दछ। हाल सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा नागरिक समाज र धार्मिक गुरुहरूले जातीय सद्भाव कायम गर्ने प्रयास भएका छन्। यस्ता प्रयासलाई राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसङ्गठनहरूले थप सशक्त बनाउनसक्दछन्। अहिले उत्तेजना, आवेग वा अधीर भएर जातीय सहिष्णुता खलल गरियो भने हाम्रा आगामी पुस्ता त्यसको परिणामबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनेछन्। विश्वमा जातीयरूपले बनाइएका राज्यहरूले भोगेका अनुभवलाई हामीले आत्मसात् गर्नैपर्दछ। सुडान पछिल्लो उदाहरण भइरहेको छ, जहाँ जातीयताका आधारमा मुलुक टुक्र्याइयो तर दिनहुँ बन्दुक र बारुद पड्किएकै छन्। त्यसको थालनी जातीय माग र दङ्गाबाटै भएको थियो भन्ने बिर्सन हुँदैन। आज पनि यायावर जीवनशैलीमा रहेका र विकासको मूलप्रवाहमा सामेल हुन नसकेका थुप्रै जातिहरू नेपाली समाजमा पाइन्छ। ती सबैको विकास उत्थानमा राज्यले सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ। दलहरूले अन्तिम दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ तर जातीय प्रदेशले मात्र यस्तो काम गर्नुपर्दछ भन्ने होइन। सङ्घीयताको आवश्यकतालाई बहुसङ्ख्यक नेपालीले स्वीकार गरिसकेका छन्। विवाद जातीय सङ्घीयता वा प्रदेशमा रहेको हो। जातीय सङ्घीयता वा प्रदेशका पक्षमा माग र नारा लगाउन सबैलाई छुट छ त्यो उसको अधिकार हो प्रजातन्त्रले नै नागरिकलाई यस्तो अधिकार दिएको हो। अधिकार सीमा र मर्यादारहित हुँदैन। त्यसैले स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रता फरक विषय हुन्। आफ्नो पहिचानको अधिकार माग्दा अरूको पहिचान र अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। अन्यथा मुलुक बलमिचाइमा जान्छ। यी सबै सम्भावित खतराको प्रभावकारी उपचार जातीय सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्व नै हो।
