बीमा दाबीबापत क्षतिपूर्ति रकम नपाउने बीमित -बीमा गर्ने) को सङ्ख्या १० हजार यो धेरै ठूलो सङ्ख्या हो। बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृति बढेको गुनासो सुनिदै आएको बेला बीमा दाबी रकम नपाउनेहरूको यो डरलाग्दो तथ्याङ्कले बीमा व्यवसायको विकासमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण बीमाको महìव र बीमा कम्पनीहरू -बीमक)हरूप्रतिको आमजनताको विश्वास अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन। कुल जनसङ्ख्याको करिब पाँच प्रतिशतको मात्र बीमा पहुँच रहेको मुलुकमा बीमा दाबी रकम नपाउने, पाए पनि विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्ति कायमै छ। अर्कोतर्फ हुँदै नभएको घटना र नक्कली खर्च विवरण देखाएर बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिका कारण आफूहरू समस्यामा रहेको कम्पनीहरूको गुनासो छ।
बीमा क्षेत्रमा भर्खरभर्खर बामे सर्न खोजेको नेपालको बीमा व्यवसाय एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको कमी, उपयुक्त कानुन अभाव, प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतर्फ पर्याप्त जनचेतना र शिक्षाको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बीमा दाबीमा बढ्दो कचकच देखिनु सामान्य भएको छ। जीवन, शरीर, स्वास्थ्य, सम्पत्ति आदिको सम्भावित जोखिम बहन गर्न तथा क्षति भएमा आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गरिन्छ।
व्यावसायिक एवं सामाजिक सुरक्षा, बचत गर्ने बानीको विकास, पुँजी निर्माणका साथै मुलुकको वित्तीय तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा बीमा क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान दिन सक्छ। विश्वभर नै बीमा अनिवार्य शर्त भए पनि नेपालमा भने यसको व्यावसायिक विकास अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीको भनाइमा बीमा क्षेत्रमा समस्या धेरै छन्, यसमा समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने मात्रै होइन, बीमा कम्पनीदेखि सबै सम्बन्धित पक्षले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै बाँकी छन्।
कम्पनीहरूले नाफाका लागि हदभन्दा तल ओर्लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको, घटना प्रतिवेदनलाई पनि उनीहरूले काँटछाट गर्ने, दाबी रकम मुक्तानी गर्न विभिन्न बहाना बनाएर आनाकानी गर्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।
पूर्वसचिव माधव पौडेल सर्वसाधारणको पैसा लिएर काम गर्ने कम्पनीहरूको कार्यशैली बैङ्कहरूको जस्तो नभई निजी कम्पनीको जस्तो रहेको बताउनुहुन्छ। जनताको पैसामा मोज गर्न लालायित हुने र हदसम्म गिरेर काम गर्ने प्रवृत्ति कम्पनीहरूमा देखिनु नहुने उहाँको भनाइ छ। हजारौँ बीमितले दाबी रकम नपाउँदा समिति गम्भीर हुनुपर्ने र नियमन गर्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कम्पनीहरू पहिला कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएर समितिमा आउने परिपाटीले पनि बीमा व्यवसायमा समस्या देखिएको हो। कम्पनी खडा गरेर मात्र हुँदैन उसलाई बजार पनि दिने र उसका कामकारबाहीलाई आवश्यक साधन स्रोत जनशक्तिको व्यवस्था गरी अनुगमन गर्ने, बीमा शुल्कलाई शुलभ बनाउने, यसलाई ग्रामीणस्तरसम्म पुर्याउने काम गरिनुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नक्कली घटना र पात्रहरू खडा गरेर नाफा कमाउनेदेखि लिएर महिनौसम्म बीमा दाबीबापतको रकम भुक्तानी नदिई बैङ्कमा राखेर ब्याज खानेजस्ता गलत कार्यमा कतपिय बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरू नै उद्यत् हुने गरेको गुनासो समितिसमक्ष आइरहन्छ। कतिपय सन्दर्भमा त समितिले परेका उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय दिने गरेको छ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल भन्नुहुन्छ, 'दस हजार दाबी क्षतिपूर्तिको निर्णय हुन बाँकी छ, यो के तरिका हो ?'
औसतमा एउटा घटनामा एक लाख रुपियाँको कारोबार मान्ने हो भने झन्डै रु. दस अर्ब फस्र्यौट हुन बाँकी छ। मुद्दाका नौसिङ भनेझैँ समितिले दिएको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला छ। अदालतमा पुगेर पनि वर्षौं टुङ्गो लाग्दैन। लागे पनि आज दिनुपर्ने रु. एक लाख क्षति वर्षौंपछि त त्यो न्यून मूल्यको हुन्छ। समय भनेको पैसा हो अनि ढिलो न्याय दिनु नदिनु बराबर हो। चाँडो क्षतिपूर्ति दिनु नै बीमा व्यवसायको विश्वास हो।
