यतिबेला संविधानसभामा रहेका विवादित विषयमा छलफल चलेको छ। छलफल सकारात्मक भन्दाभन्दै पनि नकारात्मकतिर मोडिने हो कि भन्ने खतरा छ। भूपि शेरचनले एउटा कवितामा 'यो देश हल्लैहल्लाको देश हो' भन्नुभएको थियो तर अब यो देश बन्दैबन्दको देश बनेको छ। राजनीतिक दलहरू बन्दको आहृवान गर्न पालो कुरेर बसेका छन्। राजनीतिक दलहरूले चार वर्ष बिताए आत्मभोलि रातदिन एक गरेर छलफल गरे पनि 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने उखानसित प्रेरित छन्। राष्ट्रिय स्वार्थ देश र जनताको हक हितभन्दा पनि निजी तथा दलगत स्वार्थमा काम गर्ने बानी दलहरूमा बसेको छ। दलहरू केवल भोटको राजनीति गर्ने, आफू कहाँ परे भनेर हेर्ने हो भने राजनीतिमा जति जनताका पक्षमा कुरा गरे पनि अत्यन्त राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहनेछैन। हामीले उदाहरणका लागि पनि हेरौं, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले किन एक दिनको फरकमा दुईपटक शपथ ग्रहण गरे। उनले देश नमानेर दल भन्ने सोच राखेका भए त्यसो गर्नुपर्ने थिएन। उनले पहिले देश अनि मात्र दल भन्ने सोच राखेका हुनाले शपथ लिँदा आफूले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्न दुईपटक शपथ लिए। झट्ट हेर्दा उनको गल्ती सामान्य जस्तो थियो, शपथ ग्रहणमा तोकिएको शब्द "फैथफुल्ली" भन्नेलाई पहिले वाचन गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएर अन्तिममा सम्बोधन गर्दा गल्ती भएको थियो। तर राष्ट्रको कानुन र नीति निर्माणबाट गरिएकाले त्यसलाई सच्याउन फेरि शपथ ग्रहण भयो। हाम्रा दलका नेताहरूले राष्ट्रप्रति जनताप्रति ठूला ठूला गल्ती गरेका छन्, तर त्यसप्रति प्रायश्चित्त छैन बरु गर्व होला। उनीहरूले देश र जनताप्रतिको सरोकार र जिम्मेवार नभएको जस्तो देख्दा संविधान निर्माणमा यो समस्या देखापरेको हो। यसबेला अत्यन्त बहसका मुख्य मुद्दा भनेको प्रदेशको नामकरण र सङ्ख्या तथा शासकीय स्वरूप हो। प्रदेशको नामकरणमा विभिन्न किसिमका आवाज आएका छन् र सङ्घर्षको थालनी पनि भएको छ। त्यो राजनीतिक उपस्थितिको एउटा पक्ष मात्र हो। त्यो आवाज र दृष्टिकोणले संविधानमा ठोस गर्न सक्दैन र देशमा संविधान लेख्नतिर डोर्याउँदैन। त्यसका लागि धरातलीय विश्लेषण समग्रमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिकका लागि सामथ्र्य र पहिचान हुनुपर्दछ। उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिनिधित्वको आभास हुनुपर्दछ। यो पनि छुट्याउन पाइँदैन, त्यो पनि मिसाउन हुँदैन भन्ने हो भने सङ्घीयता पनि हुँदैन र संविधान भन्ने सम्भावना पनि छैन।
घटनाक्रम तीव्रगतिमा बढ्दै जादा र प्रत्येक दिनको बन्दले नेपाली जनता आक्रोशित भएका छन्। जनताका सामु आफू जनताको पक्षमा रहेको, उत्पीडितको पक्षमा रहेको, सङ्घीयताका पक्षमा रहेको कुरा गर्ने अर्कोतिर एकल मधेस, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम र एकल पूर्वक कुरा पनि गर्ने कस्तो विडम्बना हो। यो सङ्घर्षले स्वतःस्फूर्तरूपमा सबै जातजाति भाषाभाषीले आˆनो पहिचानको रूपमा आवाज उठाउने र बन्द आहृवान गर्ने गरेका छन्। यिनै सबै सङ्घर्षमा सङ्घीयताका विरोधी खेमाका नेता प्रत्यक्ष देखा नपरे पनि अप्रत्यक्ष संलग्न छन्। सुतुरमुर्गले आˆनो टाउको लुकाएर पूरै शरीर बाहिर रहँदा पनि म सुरक्षित भने झैँ टाउको लुकाए पनि कुन सङ्घर्षको कसको संलग्नता छ भन्ने बारे छर्लङ्ग देखिएको छ। सबैले यही अखण्ड र एकल प्रदेशको सङ्घर्ष गर्ने अवस्था हो भने कसको भूगोल काटेर मिसाएर सङ्घीयता बनाउने हो र संविधान निर्माण गर्ने हो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अखण्ड शब्द एउटा क्षेत्रको हालिमुहाली होइन त्यो देशको लागि प्रयोग गरिने शब्द हो। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो त्यसैले अखण्ड देश हुन सक्दछ। अन्य क्षेत्र भूगोलका लागि अखण्ड प्रयोग गर्ने हो भने त्यो विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्तवादी र यथास्थितिवादी सोचको निरन्तरता मात्र हो। त्यो सङ्घीयता विरोधी नै हो। नेपाल सङ्घीय एकाइको नामकरण र सीमाङ्कन गर्दा आˆनो-आˆनो स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने माग राख्दै आहृवान गरिएको बन्दले मुलुकको हित गर्दैन। अहिले सङ्घीयताका एकाइ बने पनि लामो कालखण्डसम्म सीमाका बारेमा साधन स्रोतको बारेमा विवाद रहनेछ र त्यो संवैधानिक अदालतको गठनले समाधान गरिनेछ भने पनि विवादलाई वार्ता समझदारीबाट मात्र समाधान हुन सक्छ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बुद्धजीवी परिषद्को कार्यक्रममा भन्नुभयो- "एमाओवादी ठीक ढङ्गले संविधान बनाउने कुरामा प्रतिबद्ध भयो भने मात्र संविधान बन्छ नत्र गाह्रो छ" भन्नुभयो। अझ उहाँले थप्नुभयो कि संविधान बनाउनमा एमाओवादी सहयोगी हुन्छ कि हुँदैन, संविधान बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन त्यसैमा निर्भर छ भन्दाभन्दै एमाओवादीको विचार कार्यदिशा, सिद्धान्त गलत छ त्यस्तो पार्टीले अगुवाइ गर्न सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्नुभयो। झलनाथजीले पाँचबुँदे सहमति गरेर गएपछि आˆनै पार्टीभित्र लागू गर्न सक्नुभएन भने उहाँ र उहाँको पार्टीले देशको अगुवाइ गर्ला भनेर कसले पत्याउने। हो, सबै कुरा एमाओवादीले मान्दिनुपर्ने, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले यो देश चलाउने, जनताको जिम्मा लिने, संविधान बनाउनेमा ठेक्कापट्टा पाए जस्तो गर्दा के नेपाली जनताले बुझेका छैनन् र ? यिनै दुई दलले भनेका थिए, एमाओवादीले जनमुक्ति सेनालाई समायोजनमा हतियारसहित बुझाउँछ भने हामी संविधान एक हप्तामा बनाउँछौं भनेको नेपाली जनताले सुनेका छन्। एनेकपा माओवादी पार्टीले आˆनै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हुँदाहुँदै शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सेना समायोजन गर्यो शान्तिप्रक्रिया या सेना समायोजन नटुङ्गिदासम्म संविधान नबन्दाको समग्र दोष एमाओवादीलाई लगाउने थिए तर त्यो काम सम्पन्न भएको छ। अब तोकिएको समयमा संविधान बनेन भने त्यसको दोष यिनै दुवै दललाई बढी जानेछ। संविधान निर्माणमा समासद्को धु्रवीकरण र राजनीतिक दलहरूको धु्रवीकरणले पनि एमाले काङ्ग्रेस सचेत हुनुपर्दछ। उनीहरू एक्लिँदैछन्।
सरकारले आन्दोलनरत पक्षसित वार्ता गर्न सुरु गरेको छ। प्रत्येक दिनको बन्दले आम जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ। विद्युत् लाइन काट्ने, हवाइ सेवा यातायात ठप्प हुँदा बिरामीले उपचार नपाउने र वार्ताटोली गन्तव्यमा नपुग्ने हुँदा निकास निकाल्ने देखिँदैन। अहिले देशले सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता ठानेको छ। सहमति अनुसार पहिचान र सामथ्र्यसहितको सङ्घीय राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यको पुनः संरचना गर्दा र राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा राज्य पुनः संरचना आयोगका प्रतिवेदनबाट पनि केही सकारात्मक चिजहरू लिन सकिन्छ। सहमति नगरी चुनावी प्रक्रियामा जाने हो भने पनि त्यसले समाधान त होला तर फेरि विवाद उत्पन्न गर्ने स्थिति देखापर्दछ। यदि चुनावी प्रक्रियाबाट समाधान नभएका विषय फेरि संवैधानिक उपसमितिमा सहमतिका लागि पठाउनुपर्नेछ भने अहिले नै सहमतिमा किन नजाने ? राजनीतिक दलहरूले बुद्धिमतापूर्ण रूपमा सहमति कायम राख्नुपर्दछ। जातिहरूको नाममा राज्यको नामकरण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले आत्तिनुपर्दैन, जातीय राज्यको नामकरण गरेर समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर सोचेर पनि हुँदैन। मुख्यतः व्यवहारमा कार्यावन्यनको पाटो हो त्यसले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्छ। लिखितमका कुरा गर्ने हेा भने २०२१ सालको मुलुकी ऐनमा छुवाछूतको अन्त्य गर्ने भनिएको छ तर सामन्तवादी चिन्तनका कारण त्यो अहिले पनि छ। हामीले यथास्थितिबाट रूपान्तरण भएर अग्रगमनको सोच राख्यौं भने सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान बनी नयाँ नेपालको खाका कोर्न सक्छ। यही चेतना यही प्रवृत्तिबाट अगाडि बढियो भने एक अर्कालाई दोष लगाउने र देशलाई पछाडि धकेल्ने काम हुनेछ। नेपाली जनता सचेत छन् देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने आँट गरौँ, संविधान जनपक्षीय बन्नेमा कुनै शङ्का छैन। á
