दलहरू सङ्घीयताको दलदलमा भास्सिइरहेको बेला स्वतन्त्र नागरिक बुद्धिजीवीहरूले आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गरी दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेशको विभाजनमा दलहरू दलीय दृष्टिकोणबाट विभाजित छन्। पहिचान आफंैमा नकारात्मक परिणाम होइन तर बहुजातीय बहुविशेषतामूलक मुलुकमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिंदा अन्य जाति तथा समुदायले आफ्नो सम्मानमा आँच पुगेको महसुस गर्न सक्छन्। त्यसैले सबै अटाउन सक्ने, सबैले सम्मान गर्नसक्ने प्रदेशको निर्माण र नामकरणमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले दलहरूलाई दबाब दिनसक्नुपर्दछ। हरेकजसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र खासगरी २०६२/६३को जनआन्दोलनमा उल्ल्ोख्य सहभागिता जनाएको नागरिक समाज वर्तमान विवादमा किन सुस्त छ भन्ने आमगुनासो छ। नागरिक समाजले आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सबैभन्दा पहिले आफू निष्पक्ष भएर स्वतन्त्र विचार दिनुपर्दछ। विगतमा यस्तो हुन नसकेकाले समाज र त्यसका प्रतिनिधिमाथि केही आरोप र गुनासा रहे पनि नागरिक समाजको भूमिकालाई अनावश्यक अनुभूत गरिएको छैन तर समाजका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्रता र तटस्थताप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने भएको छ। लुकेरछिपेर पार्टी र तिनका भ्रातृसङ्गठनका चौवन्नी सदस्यता लिने, नियुक्ति पाउन माउपार्टीलाई लेभी तिरेकै हुनुपर्ने जस्ता प्रवृत्ति र पार्टीमा आबद्ध बुद्धिजीवीले पार्टीका कुरा बोलिदिनुपर्ने भएकाले नागरिक समाजका सदस्यको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइएको हुनसक्छ।

नेपाली काङ्ग्रेसले बहुपहिचानका आधारमा ११ प्रदेशसम्म बनाउनसकिने बताएर अड्किरहेको विवादलाई सल्टाउने प्रयास गरेको छ। माओवादी र एमालेले पनि यस्तै सङ्ख्या प्रस्तुत गरेकाले मोटामोटी यो सङ्ख्यामा सबैको सहमति हुनसक्ने देखिएको छ। प्रदेशको नाम बहुपहिचान वा प्रदेशलाई नै राख्न दिने प्रस्ताव अहिलेका लागि राष्ट्रिय निकास हुनसक्छ। नागरिक समाजले यस्ता प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सबै दललाई आग्रह गर्न सक्छन्। फाल्गुनन्द, सलहेस, मिथिला, बुद्ध, पाशुपत, अन्नपूर्ण, कणर्ाली सुन्दरपश्चिमजस्ता प्रदेशको नाममा सायदै विमति जनाइएला। के यी नाम नेपाल र नेपालीका पहिचान होइनन् ? हाम्रा सामूहिक पहिचानलाई जातिजातिमा टुक्र्याएर वैमनस्यको खेती गर्नु र जातीय पहिचानका लागि युद्धको मोर्चामा आऊ भनेर आहृवान गर्दा समस्या चर्काउन सक्छ भनेर दलका नेतालाई नागरिक समाजले सचेत गर्न नसक्नु दुःखद विषय बनेको छ। प्रजातन्त्र वा सशक्त प्रदेशका लागि सङ्घीयताको आवश्यकता देखिएको हो भने प्रदेशलाई नै उसको नामकरण गर्ने अधिकार दिउँ भन्दा प्रदेश र प्रदेशवासीको सम्मान हुन्छ। सबै जातजाति, समुदाय अटाउने सांस्कृतिक तथा सम्पदामा आधारित प्रदेशको नामकरण गरेर प्रदेशलाई जातीय नाम दिँदा जितिन्छ र हारिन्छ भन्ने आमजनतामा रहेको द्वन्द्वात्मक मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भविष्यमा नाम जे राखे पनि प्रदेशमा सबैको सहअस्तित्व कायम हुनेछ। त्यसबेला फेरि प्रदेशले चाहृयो भने आफूलाई उपयुक्त नाम राख्नसक्छ। जनता पनि विश्वस्त भइसकेका हुन्छन्। अहिले नाम, नामसँग जोडिएको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयजस्ता अपरिभाषित र विवादास्पद कुराले जनतालाई जातीय नाम भन्नेबित्तिकै त्यसको सम्भावित आतङ्कले पिरोलेकाले केही समय उनीहरूलाई यस्ता विवादका परिणामलाई चियाएर विचार निर्माण गर्न शान्त राजनीतिक वातावरण दिनुपर्दछ। हामीले मुलुकलाई यो सङ्क्रमणबाट अघि बढाई सबैको सम्मान र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकियो भने जातीय नामको भ्रम र डरबाट समाजलाई मुक्त गर्नसकिन्छ। नाममा अल्भिmनु बुद्धिमानी र बलवानी दुवै होइन। धनीरामहरू कङ्गाल हुनु र गरिबदासहरू सम्पन्न हुने सन्दर्भमा पनि नाममा अल्भिmएर देशको गतिमा ढुङ्गा तेस्र्याउनु हुँदैन। यसका लागि नागरिक समाजले आफ्नो सामथ्र्य र सार्थकता बुझ्न सकोस्। अहिलेको आवश्यकता सामूहिक जित र बहुपहिचान हो भन्ने कुरालाई तटस्थ नागरिक समाजले अघि बढाउनसक्छ। आज सबैले समस्याका लागि तात्ने र तताउने बेला होइन, समाधानका लागि सोच्ने बेला हो। नागरिक समाजले दायाँबायाँ लागेका दलहरूका खुट्टालाई सही बाटोमा ल्याइदिन सक्छन्। यतातिर सबैको बुद्धि फिरोस्।