विभिन्न जात, समुदाय र वर्गबीचको सौहार्दताको प्रतीक चाड 'छठ' का दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यसलाई कसैकसैले ऐतिहासिक सम्झौता भने पनि यो २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको बृहत् शान्ति सम्झौताको निरन्तरताको अर्को कडीका रूपमा भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिनसकिन्छ। त्यस दिन एनेकपा माओवादी र सात दलबीच बृहत् शान्ति, सम्झौता भएपछि नेपालले ऐतिहासिक फट्को मारेको हो र त्यसैलाई अग्रगमन गराउन कात्तिक १४ गते थप प्रतिबद्धता आएको हो। नेताहरूप्रति जनताको बढ्दो दबाब र त्यसलाई थेग्न नयाँ कुरा नगरी सकिंँदैन भन्ने परिपक्वताले यो दिन ल्याएको हो। नेपालमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने कुरा धेरै दिनदेखि बीचमा नै अड्किएर रहेको थियो। प्रत्येक राजनीतिक दलमा विद्यमान स्वार्थपरकताले भविष्य कता जान्छ भन्ने निक्र्योल गर्ने क्षमता कसैमा थिएन। आमजनता बिस्तारै बिस्तारै निराश हुँदै गएको थियो, निराशा आन्दोलनमा परिणत हुन समय लाग्दैन। नेतृत्वविहीन आन्दोलनले उचित दिशा ठम्याउन सक्दैन र त्यो आन्दोलन विद्रोहमा परिवर्तित भयो भने नियन्त्रण गर्ने निकाय जिल्लाराम पर्नु बाहेक सक्रिय हुने अन्य लक्षण देखापर्दैन तर नेपालका नेताहरूले परिपक्वता प्रदर्शन गरे। देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन ठोस सहमति गरे। यसले एकातिर नेताहरूमा आत्मविश्वासको मात्रा बढेको छ भने आमजनताले पत्याउने आधार सिर्जना भएको छ। अझ त्यसमा एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूले मङ्सिर ७ यता सत्ता साझेदारीको कुरा नउठाउने भनेर स्वार्थ भन्दा माथि उठेको देखाएका छन्।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा लगानी संरक्षण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु र त्यसको लगत्तै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लगाउने सहमति हुनुले देशको सकारात्मक बाटामा जाने लक्षण देखापरेको छ। लगानीको संरक्षण हुने वातावरण नभएको मुलुकमा बाहृय लगानी आउँदैन भने त्यसमाथि आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा त झन् अड्को रहन्छ। अहिलेका दुई उपलब्धिले संस्थागत रूप लिनसके भने देशको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्छ। सेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिणाम यसैको परिणति हो। अर्को कुरा आˆनो छिमेकमा अशान्ति भयो भने त्यसको असर आˆनो मुलुकमा पनि पर्छ भन्ने बुझेको भारत र शक्ति राष्ट्र अमेरिका लगायतले यसलाई स्वागत गर्नु अर्को राम्रो लक्षण हो।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने असम्भव ठानिएका कुरा पनि सम्भव हुन्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएका छन्। नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ र नेपालले राजतन्त्रलाई पुरानोकोट फालेझै फाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्ष अघिसम्म परिकल्पनाको परिधि बाहिर थियो। २०६२ साल मङ्सिर ७ गते नयाँदिल्लीमा भएको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र संसद्वादी दलहरूबीचको १२ बुँदे सहमति पछिका वर्ष मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नमा उल्लेखनीय रहे। यर्थाथमा त्यसपछिका घटनाक्रम अनपेक्षित र चमत्कारपूर्ण रहे। यति ठूलठूला भड्खाला पार गर्दै आएका नेपाली नेताहरूका लागि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु र संविधान निर्माण गर्नु त्यति कठिन कार्य होइन। तर प्रत्येक दलमा देखापरेको सत्तालिप्सा र अर्को पक्षलाई समाप्त गर्न खोज्ने मानसिकताले अग्रगमनमा तगारोको काम गर्दै आयो। यतिखेर दलहरू सत्तालिप्सा भन्दा शान्तिप्रक्रियामा लागेको आभास हुन थालेको छ। सहमतिमा "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार" बनाउने कुरा उल्लेख भए पनि २०६८ मङ्सिर ७ गते यता आˆनो दललाई सरकारमा जाने कुनै लालसा नभएको अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले दिएका छन्। मङ्सिर ७ गतेसम्म सरकार गएर पनि केही हुन सक्दैन भन्ने वस्तुतथ्यसँग नेताहरूपूर्ण जानकार रहेको देखिन्छ। त्यसअघि सहमतिका बुँदा कार्यरूपमा ल्याउनेतर्फ नै सबैको ध्यान गएको छ।
लडाकूको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नु एनेकपा माओवादीका लागि सहज थिएन तर आँट गरेर यो टुङ्गोमा पुगेका हुन्। अझै पनि आˆनै दलबाट आएको व्यापक विरोधको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई आˆनै दलका वरिष्ठ नेताहरूले "आत्मसमर्पण" कोे संज्ञा दिएका छन्। यो जान्दाजान्दै पनि ठोस निर्णयमा पुग्ने आँट गर्ने माओवादी नेताहरूले अझै कतिपय अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। सहमतिको कार्यान्यन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कैयौं कानुन र नीतिनियम बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन नहुँदा अलपत्र छन्। हालको सहमतिलाई अलपत्र पर्न नदिने हो भने इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै दल र जिम्मेवार नेताहरू सचेत र सक्रिय रहनु आवश्यक छ। यो सातबुँदे सहमतिले कार्यरूप लिनसकेन भने यसलाई संविधानसभाको म्याद थप्न जनतालाई गुलियो चखाएको मात्र मान्न सकिन्छ। यस्तो भएमा बचेखुचेको विश्वास पनि नेताहरूले गुमाउनेछन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलादेखि आ- आˆनै बाटो समातेका दलहरू खासगरी काङ्ग्रेस र माओवादीलाई फेरि एकपटक एकै ठाउँमा ल्याएको छ। नेकपा एमाले र मधेसीमोर्चाको समेत सहमति जुटेको छ। साना दलहरूले सहमतिको स्वागत गरेका छन्। त्यसैले अबको अर्जुनदृष्टि भनेको सातबुँदे सहमतिको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हो। यो अवसरबाट नेताहरू चुक्ने छैनन् भन्ने विश्वास गरौं। त्र
