नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले खुला राजनीति भित्र्यो। विगतको भन्दा खुला राजनीति सुरुवात भयो तर राजनीतिको खुलायाम शासकीय वृत्तमा राम्रा नराम्रा कामउपर प्रश्न उठाउने र खराब काम गर्ने विरुद्ध औंला उठाउने मौका पाए। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा विसङ्गति एवं भ्रष्टाचार बढ्न गयो। पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित सम्पत्ति आर्जन गर्नतर्फ लागे नेताहरू राजनीतिक तरलताले यस्तो कार्यलाई अझ प्रश्रय प्रदान गर्दै गयो। पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण प्रशासनसंयन्त्र अस्थिर र शिथिल बन्न गएको छ। यसले गर्दा सरकारी निकायका काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। योजनागत रूपमा तयार हुनुपर्ने विकास निर्माण समेत राजनीतिकरणको चपेटोमा परेको छ। छोटो समयका लागि शासनमा रहनेहरूले आप\mनो स्वार्थ सिद्धिका लागि कानुनी व्यवस्थाको विपरीत प्रशासनमा सरुवा एवं परिवर्तन गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति बढेको छ। यस्ता विसङ्गतिपूर्ण कार्यका उदाहारण अनगन्ती छन्। विसङ्गतिपूर्ण कार्यहरूको लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था नै देखिँदैन। यस्ाको अर्थ मुलुकको मूल प्रवाह एवं संस्कार नै विसङ्गतिपूर्ण भएको छ। सिङ्गो मुलुकलाई नै राजनीतिले आक्रान्त पारेको छ भने प्रशासनिक क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा विसङ्गतिपूर्ण भएको छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई छाडेर प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई देहायका रूपमा लिन सकिन्छ। मुलुकमा प्रशासनिक रूपमा हुने भ्ा्रष्टाचार क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक अनियमितता, भूमि प्रशासन वा घर जग्गा खरिद बिक्री तथा गुठी जग्गा प्रशासन, प्रशासनिक अनियमितता तथा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व हिनामिना, ठेक्का बन्दोबस्त, कर्जा प्रवाह, सेवा वितरण, विभिन्न इजाजत वितरण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, सार्वजनिक संस्थानमा हुने विभिन्न किसिमका अनियमितता रहेका छन्।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको पालना नहुँदा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही बढ्न गएको छ। जसअन्र्तगत सार्वजनिक निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विशेषतः आयोजनाको अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने, निर्धारित गुणस्तरभन्दा निम्नस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने, किर्ते बिल भरपाइ बनाई भुक्तानी लिनेदिने, मनासिव कारणविना आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने गराउने, मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन एवं म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने गराउनेे, हुँदै नभएको कामलाई भएको भनी बनावटी स्रेस्ता तयार गर्नेे, निर्माण कार्यमा मस्टरोल तयार गरी काल्पनिक खर्च देखाउने, ठेकेदारलाई मूल्यवृद्धि दिन नमिल्नेमा पनि वृद्धि दिने, उपलब्ध जनशक्तिबाट गराउन सकिने कामलाई पनि विदेशी परामर्शदाता राखी काम गराउनु आदि रहेेका छन्। कार्यालयका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा निश्चित प्रतिशत कमिसन दिने लिने गरिन्छ। यसरी प्राप्त हुने कमिशन विशेष गरी ठूला अन्तर्राटि्रयस्तरका ठेक्कापट्टा कार्यहरूमा त उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूसमेतको संलग्नता रहने गरेकोे कुरा जगजाहेर नै छ। यसैगरी राजस्व क्षेत्रमा हुने भष्टाचारमा सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने तथा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने, सरकारले लिन पाउने रकममा पनि ढिलासुस्ती मोलाहिजा र लापरबाही गरेर, दरबन्दी भन्दा घटी तथा कानुन बमोजिम रकम असुल नगरेर, ऐन नियम अनुसार छुट नपाउने खर्च छुट दिएर, दोहोरो कर क्रेडिट दिएर आदि किसिमबाट प्रशासन संयन्त्रभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारी कोषबाट नियमले पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी तथा कोषमा दाखिला हुनुपर्ने भन्दा घटी दाखिला गरेर, अपव्यय फजुल खर्च तथा दोहोरो रकम भुक्तानी गरेर, सरकारी कोषबाट विभिन्न पदाधिकारीले कानुन विपरीत सुविधा दिएर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सीको लगत संरक्षण कार्य नगरेर, सार्वजनिक निर्माणमा अपव्यय गरेर समेत अनियमित कार्य बढ्न गएको छ। उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधान अनुसारको सुविधाका अतिरिक्त आफ्नो मातहतका कार्यालयको बजेटबाट खर्च व्यहोर्न लगाई साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेको समेत पाइन्छ। हालै वर्ष दिनलाई छुट्याइएको दैनिक भत्ता बजेट मन्त्रीहरूले छोटो समयमै सकेको उदाहरण पनि स्मरणीय हुन्छ। जस अन्तर्गत जलपान, खाजाखर्च, सवारीका लागि इन्धन, सवारी साधन मर्मत, निजी प्रयोजनका सामान, सल्लाहाकार आदिको पारिश्रमिक लगायतका भत्ता बापत खर्च गरी अनियमितता बढाउदा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई मद्दत पुगेको छ। यसैगरी निजामती ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयावधि व्यतित नहुँदै विभिन्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित प्रमुख तथा अन्य प्राविधिक र राजस्व तथा प्रशासनिक क्षेत्र सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वन, विद्युत् आदि तर्फका प्राविधिक र कर, भन्सार, मालपोत, गृह, प्रहरी, शिक्षा, स्थानीय विकास, उद्योग, श्रम जस्ता विभिन्न महìवपूर्ण निकायमा हुने सरुवा तथा थमौतीमा लेनदेनको कुरा समय समयमा छापाहरूबाट सार्वजनिक हुने गरेकोे छ। केही समय अगाडि प्रशासन क्षेत्रमा भएको सरुवाले ठूलो चर्चा पाएको कुरा स्मरणीय नै छ।

कार्यालयगत रूपमा हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा खास गरेर गैर नागरिकलाई नागरिकता दिएर, राहदानी वितरणमा ढिलासुस्ती गरेर, नाता प्रमाणित गर्दा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेर, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीको हैसियतले लापरबाही गरेर आदि बारे सर्वसाधारणबाट समय समयमा गुनासो आउने गरेको पाइन्छ। यसैगरी स्थानीय विकास अन्र्तगत जिल्ला विकासले लगाउने ठेक्का पट्टादेखि सार्वजनिक निर्माणसम्म व्याप्त रूपमा घोटाला हुने गरेको छ। शिक्षा तथा विद्यालय क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा पुनर्याेगका नाममा नम्बर थप गरेर, विद्यालयले विद्यार्थीबाट अनावश्यक शुल्क उठाएर, शिक्षकहरूलाई लामो समयदेखि विना हाजिरी तलब खुवाउने जस्ता रहेका छन्। यसैगरी नगर विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा हुने अनियमिततामा नक्सा पास गर्दा अनावश्यक झन्झट दिएर वा मापदण्ड विपरीत नक्सा पास गरेर, विवादित सवालहरूमा गलत सर्जमिन प्रमाणित गरेर, विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेर, निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा परिमाण घटाएर आदि छन्। यसैगरी भूमिसुधार तथा मालपोत क्षेत्रमा जग्गा नामसारी तथा दर्ता गर्दा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिएर, एउटाको जग्गा अर्काको नाममा बिक्री, नामसारी तथा दर्ता गरेर, सार्वजनिक प्रति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर आदि रहेका छन्। जग्गा दर्ता गर्दा काम गरेबापत वक्सिस स्वरूप केही जग्गा स्वयं कर्मचारीले नै लिने गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ। त्यस्तै वनतर्फ काठ लिलाम गर्दा घाट गद्दीमा थुपै्र अनियमितता हुने गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनतर्फ हेर्ने हो भने पनि रकम कलमका लागि दुःख दिएको सर्वसाधारणको व्याप्त गुनासो रहेको छ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको निकाय गृहतर्फ हेर्ने हो भने पनि भैपरी बजेटका नाममा निकासा गरेको दैवी प्रकोप राहत वितरण रकममा समेत अनियमितता हुने गर्दछ। त्यस्तै राजनीतिक पीडित सहायताको नाममा अनियमित किसिमले लाखौं लाख रकम बुdm्नेहरू पनि कमी छैनन्। अर्कोतर्फ शान्ति सुरक्षाका नाममा गृह र अन्तर्गतका विभिन्न पदाधिकारीहरूले बिल भर्पाइ बेगर बर्सेनि करोडौं रुपियाँं खर्च गर्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक संस्थान, समिति तथा कोषतर्फ हुने आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारहरू पनि व्यापक रूपमा हुने गरेको छ। यी निकायहरूमा आफूले लिनु दिनुपर्ने हिसाबको स्पष्ट र अधावधिक लेखा नराखेर, पेस्की एवं असामीको लिनु दिनु पर्ने अन्य हिसाब समयमै असुल फछ्र्यौट नगराएर, लिनु पर्ने ऋण तथा ब्याज रकम वा अन्य रकम उठाउनेतर्फ भन्दा मिन्ाहा दिने कार्य गरेर, आर्थिक स्थिति यकिन नगरी वा लेखापरीक्षण नगरी बोनस वितरण गरेर, आफ्नो स्रोत र साधन अन्यत्र प्रयोग गर्न दिएर वा व्यक्तिगत प्रयोग गरेर आदि छन्। यसैगरी विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार तथा खानेपानीले विभिन्न किसिमबाट लाइन वितरण गर्दा, नाउँ तथा ठाउँसारी गर्दा, महसुल निर्धारण गर्ने जस्ता कामकारबाहीमा अनुचित लाभका लागि ग्राहकहरूलाई दुःख दिने, आयल निगमले लामो समयदेखि आय व्ययको हिसाब लेखापरीक्षण नगरी अपारदर्शी किसिमले एकतर्फी घाटा देखाई तेलको मूल्य वृद्धि गर्ने र अर्कोतर्फ आप\mना कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरी निगमलाई थप व्ययभार पारेको कुरा पनि यतिखेर स्मरणीय हुन आउँछ। सरकारले यी संस्थानहरूका कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतको कार्यका लागि प्रत्येक वर्ष दश एघार अर्बका दरले अतिरिक्त व्ययभार बोक्न परिरहेको छ।

उपर्युक्त अनुसारको व्यवहारले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। राज्यले यस्ता दूषित कार्य उपर कारबाही गर्ने आँट गर्नु पर्दछ। अन्यथा मुलुकमा झन् नकारात्मक अवस्था सृजना हुँदैछ। यस्ता भ्रष्टाचार एवं विसङ्गति घटाउन सक्ने अवस्था कत्ति पनि देखिँदैन। यसका लागि शासक वर्गले नै दूरगामी सोच लिनु जरुरी छ। á