अन्ततः नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूपका बारेमा त्यही महाभूल गरिछाडे जुन कदापि गर्न हुँदैनथ्यो। उनीहरूले देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर शासकीय स्वरूपबारे सहमति गरेनन्, आआˆनो अडानको अहंकारलाई केन्द्रमा राखेर यसबारे निर्णय गरे। एनेकपा माओवादीको अडान प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूप थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको अडान संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरूप थियो। गएको चार वर्षमा यी दुबै आआˆनो अडानबाट टस्मस् भएनन्। नेकपा एमालेको प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको प्रधानमन्त्री र प्रतीकात्मक राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूपको विकल्प एउटा राम्रो मध्यमार्गी विकल्प थियो। तर यो विकल्पमा उसको आˆनै जोड र अडान रहेन। अन्ततः माओवादी र काङ्ग्रेसका दुबै अडानलाई धुरी बनाएर सहमति गर्दा नेपालका लागि शासकीय स्वरूपको एउटा अनौठो उँट तैयार भयो ः चुनिएको राष्ट्रपति पनि भएको र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री पनि भएको मिश्रति शासकीय स्वरूप।

सहमतिमा अधिकारको बाँडफाँट हेर्दा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित भए पनि उनीसित शासन प्रशासनको कुनै कार्यकारिणी अधिकार रहेको देखिँदैन। २०४७ सालको कथित "संवैधानिक राजा" सरह मात्र उनीसित अधिकार राखिएको छ। अझ तत्कालीन राजासित त अवशिष्ट अधिकार पनि निहित थियो जुन अहिले राष्ट्रपतिको भागमा राखिएको छैन। यस हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक तवरले रिबन काट्ने संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख बाहेक केही हुने देखिँदैनन्।

नेपाल घुमिफिरी पुरानै खालको संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ जुन नेपालमा असफल साबित भएको शासन प्रणाली हो। राज्य सञ्चालनका सबै मुख्य कार्यकारिणी अधिकार संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको हातमा दिइएको छ। यो जगजाहेर छ, संसद्बाट निर्वाचित प्रमको शक्तिको मुख्य स्रोत संसद्मा रहेको उनको बहुमत हो। तर विडम्बना के हुने देखिन्छ भने चुनाव प्रणाली चाहिँ मिश्रति रोजिएको हुनाले नेपालको अब बन्ने संसद्मा कुनै एउटा दलले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ र संसद् अक्सरतया त्रिशंकु खालको नै बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यसो हुँदा संसद्मा प्रष्ट बहुमत हुनुको कारणले पाँच वर्षसम्म टिक्ने सबल प्रधानमन्त्री देशले पाउने सम्भावना न्यून हुनजान्छ। सरकार ज्यादाजसो गठबन्धनकै बन्ने, देशको सङ्घीय कार्यकारिणी जहिले पनि ढलपलमा रहने र बारम्बार सरकार ढलिरहने/बनिरहने जोखिम ज्यादा रहन्छ। संसद्बाट चुनिएको कार्यकारिणी जब कमजोर हुन्छ जनताबाट सिधै चुनिएको राष्ट्रपति प्रतीकात्मक राष्ट्रप्रमुखमा सीमित र सन्तुष्ट भइरहने सम्भावना उसै पनि ज्यादै कम हुन्छ। परिणामस्वरूप जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको राष्ट्रपतिले संविधानले नदिए पनि कार्यकारी अधिकार ज्यादा उपयोग गर्नखोज्ने, सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने वा नमान्ने सम्भावना ज्यादा हुनजान्छ। परिणाममा नेपालमा जहिले पनि यी दुई शक्ति केन्द्रका बीचमा सत्ता सङ्घर्ष भइरहने र राजनीतिक अस्थिरता हम्मेसी कायम नै नहुने जोखिम अत्यन्त ज्यादा छ।

नेपाल भर्खरै गणतन्त्र र सङ्घीयतामा जान खोजेको स्थितिमा यी दुबै प्रणालीले नेपाली माटोमा जरो गाड्न सापेक्ष राजनीतिक स्थिरता हाम्रो मुलुकका लागि पहिलो आवश्यकता हो। नेपालले आˆना दुई ठूला छिमेकी सरह आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि राजनीतिक स्थिरता हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। तर देशकै दुर्भाग्य यो हुनेवाला देखिन्छ कि नेपालमा अहिले अपनाउन खोजिएको मिश्रति शासकीय स्वरूपबाट राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन धेरै गाह्रो छ। देशको आवश्यकता र नेपालले अब अपनाउन खोजेको शासकीय स्वरूपका बीचमा कुनै तालमेल नै देखिँदैन। कतै निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले नयाँ राज्य संरचनामा गइसकेर पनि नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नै नसक्ने त होइन ? यी दुबै नयाँ प्रणालीले जरै गाड्न नपाएर नेपालमा पुनः असफल साबित हुने त होइन ? हाम्रा प्रमुख दलहरूले आ-आˆना अडानमा त खुबै ध्यान दिए तर देशको आवश्यकतामा भने ध्यान दिएको भने पटक्कै देखिएन।

प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको कार्यकारिणी हुनेबित्तिकै सबै कुरा छुमन्तर झैँ हल हुन्छ र यही एउटा कुराले सदावहार राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ भन्ठान्ने भूल पनि हामी कसैले गर्नु हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन शासकीय स्वरूप मात्र ठीक भएर पुग्दैन, मुलुकको शासकीय चरित्र र आर्थिक समृद्धिको स्तर पनि ठीक हुनुपर्ने हुन्छ। राज्यको शासकीय चरित्र ठीक हुन भूमि, प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिको वितरण पनि समतामूलक र न्यायपूर्ण ढङ्गबाट हुनुपर्ने हुन्छ। राज्य समाजवादी चरित्रको हुनुपर्ने हुन्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खानेकुरा र बृद्ध-बालक-अपाङ्ग-असहायको सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पटक नयाँ संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खानेकुरा र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिने तय भएको छ तर भूमि, प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिको वितरण भने समतामूलक र न्यायपूर्ण ढङ्गले गर्ने कुरा गरिएको छैन। केवल रेमिटेन्सको भरमा उभिएको देशको आर्थिक विकासको स्थिति पनि डाँवाडोल हालतमा रहेको जगजाहेर नै छ। त्यसमाथि थप, शासकीय स्वरूप पनि अत्यन्त त्रुटिपूर्ण अपनाएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ कसरी ? देशको आर्थिक विकास हुन्छ कसरी ?

माओवादीले रोजेेको जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको राष्ट्रपति र एमालेले रोजेको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सैद्धान्तिक सार एउटै थियो ः अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको कार्यकारिणी प्रमुखको हातमा देशको सत्ता। परन्तु सिद्धान्त र सार एउटै भए पनि एमालेले किन माओवादी विकल्पमा साथ दिन सकेन र त्यस्तै माओवादीले पनि किन एमालेको विकल्पमा समर्थन गर्न सकेन ? यी दुईले एकअर्काको विकल्पमा साथ दिन सकेको भए मधेशी मोर्चा पनि यी दुईमध्ये एक विकल्पमा आउने अवश्यम्भावी थियो र नेपाली काङ्ग्रेस पनि कम्तीमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रमको विकल्पमा आउनसक्नेे सम्भावना टड्कारो थियो । काङ्ग्रेसका नरहरि आचार्य र प्रदीप गिरी जस्ता २५ सभासदले लिखित रूपमै यो प्रस्तावको पक्षमा खडा भएका थिए। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति सिङ्गैले पनि आˆनो प्रस्ताव स्वीकृत भएन भने दोस्रो विकल्पमा जान उचित हुने विकल्प खुला गरेको स्थिति थियो। तथापि यो विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने टड्कारो सम्भावना विद्यमान हुँदाहुँदै एउटै सारको यो विकल्पमा सहमति गर्न माओवादी र एमाले स्वयं किन तयार भएनन् ? नेपालमा अब पैदा हुने चरम राजनीतिक अस्थिरताको कारकको रूपमा इतिहासले यो यक्ष प्रश्न यी दुबै वामपन्थी दललाई बारम्बार सोधिरहनेछ।

माओवादी र एमालेको हालैको प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ ः दुबैले सिद्धान्तः र सारमा खोजेको जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख त आखिर होइन रहेछ। शासन प्रशासन चलाउने अधिकार केही नभए पनि "चुनिएको राष्ट्रपति" भन्ने शब्दावली संविधानमा राख्न पाए माओवादीलाई पुग्ने रहेछ, "कार्यकारी प्रधानमन्त्री" भन्ने शब्द संविधानमा झुण्ड्याउन पाए एमालेलाई पुग्ने रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हमेसा कसैको बहुमत नहुने त्रिशंकु संसद् बन्ने भए पनि र त्यसबाट देशमा जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता हुने भए पनि संसद्बाट चुनिएको एक थान प्रधानमन्त्री भए पुग्ने रहेछ। आखिर सबैको ध्यान बोक्रामा मात्र किन ? किन गुदीमा कसैको ध्यान र प्राथमिकता देखिँदैन ? सारहीनता र सिद्धान्तहीनताको यो भन्दा ठूलो पराकाष्ठा अरु के हुनसक्छ ? नेपाली राजनीतिको अहिलेको मुख्य रोग नै नेतृत्वको सिद्धान्तहीनता हो। नेताहरू अति ज्यादा अहंकारी र आफूकेन्द्री भएपछि उनीहरूले सिद्धान्त र गुदीलाई र देशको आवश्यकतालाई होइन, शब्द र बोक्रालाई मात्र र आˆनो बोक्रे अडानलाई मात्र ध्यान दिने स्थिति बन्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण आजको नेपाल भइरहेछ।

अझै केही बिग्रेको छैन। शासकीय स्वरूप सम्बन्धी गल्तीलाई दलहरूले बाह्रौँ घण्टामा भए पनि सच्याउनु आवश्यक छ। शासकीय स्वरूपसम्बन्धी सहमतिलाई दलहरूले बदल्न जरुरी छ। राष्ट्रपति राख वा प्रधानमन्त्री, नेपालमा यतिखेरको आवश्यकता जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हो।

उसलाई निरङ्कुश हुन नदिन महाअभियोग जस्ता थुप्रै 'सेˆटी भल्भ' राखे हुन्छ। संसद्मा राष्ट्रपतिको पार्टीको हृविप नलाग्ने गरे पनि हुन्छ। समावेशी मन्त्रीपरिषद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख गर्दा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' यसबाट पनि पैदा गर्न सकिन्छ। á