नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७० मा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसबाट संविधान जारी गर्न अपनाइने प्रक्रियालाई छोटो बनाइने भएकाले आगामी एक हप्तामा नयाँ संविधान जारी हुने करिब निश्चित भएको छ। संविधानप्रदत्त जनताका अधिकारलाई कहाँ राखेर संविधान जारी गरिदैछ भन्नेमा दलहरूले विशेष ध्यान दिनैपर्दछ। आज प्रदेशको सङ्ख्या र जातीय नामका लागि धेरैले माग तेस्र्याएका छन् तर संविधानको प्रक्रिया छोट्याउँदा जनतासँग छलफल र राय लिने प्रावधान कुण्ठित हुनेमा कसैको पनि ध्यान गएको छैन। यहाँनिरै जनताले बुझ्नुपर्दछ संविधान निर्माणमा जनभावनाको कति कदर हुने भएको छ ? अझै पनि विभिन्न माग तर्साएर संविधानसभा अबरुद्ध गर्ने र संविधान प्रक्रियालाई असहयोग गर्ने भनाइ आइरहेका छन्। सत्ताका विभिन्न प्रतिफल लिन आफ्ना मागलाई संविधान अवरुद्ध पार्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएन भने संविधान जारी हुने सुखद् दिनको प्रतिक्षामा नेपालीले अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन। तीन दलबीच ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएपछि खासगरी मधेसवादी र आदिवासी जनजातिहरूले त्यसको विरोध गरे। सत्तासीन तथा प्रतिपक्षी मधेसीहरूले ११ प्रदेशसहितको संविधान बन्न नदिने घोषणा गरे। उता अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग सम्बोधन गर्ने आशयले दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वको उपस्थितिमा सरकारले आन्दोलनकारीसँग सहमति गरेको छ। प्रस्तावित ११ प्रदेशलाई अस्वीकार गर्ने मधेसीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने दलहरूले बताएका छन् र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले संसद्मा सम्बोधन गर्दै ११ प्रदेशको सहमति प्रारम्भिक मात्र भएको र त्यसमा पुनर्विचार हुनसक्ने बताएपछि अवरुद्ध संसद् सञ्चालन भएको छ। यसरी तीनदल र सरकार जस्तासुकै मागलाई पनि पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अगाडि आएका अबरोध हटाउँदै मूल काम संविधान जारी गर्न केन्दि्रत भएका छन्। यसले संविधान जारी गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ तर विवाद, माग र सहमतिका खात लागेका छन् जसलाई संविधान जारी भएपछिको सरकार र दलहरूले पूरा गर्नुपर्नेछ। दलहरूबीच हाल अन्तिम समयतिर आएर जुन प्रकारको एकता देखिएको छ, यो बाध्यात्मक परिस्थ्िातिको परिणाम भए पनि केही विषयमा उनीहरू आ-आफ्ना ठाँउबाट लचिलो भएकाले आशालाग्दो परिस्थितिको निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। यसलाई अझ बढी फलदायी बनाउन उनीहरूको लचकता थप सान्दर्भिक छ परीक्षण आगामी दिनमा मात्र हुनसक्दछ।

दलहरू सत्ता चलाउने मानसिकताले मात्र सञ्चालित हुनुहँुदैन। देश चलाउने गहन जिम्मेबारीबाट पनि स्वचालित हुनपर्दछ। खास भन्ने हो भने शासकीय स्वरूप, जसले आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरताको परिणाम दिनसक्छ, द्व्रैध शासनका खतरा उत्पन्न हुनसक्दछ, त्यतातिर दलहरूको ध्यान गएको छैन। प्रदेशमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र उनीहरू केन्दि्रत छन्। नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई पाँच वा छ प्रदेश नै उपयुक्त हुने हो तर सुरुमा यस्तो आवश्यकता देखेको काँग्रेस आफ्नो दृष्टिकोणमा अडिक रहन सकेन। उसले बहुपहिचानका लागि ११ प्रदेशमा सहमति जनाएको छ। बहुपहिचानबाटै राष्ट्र बन्ने हो। राज्य भौगालिक कुरा मात्र हुनसक्दछ तर राष्ट्रियता एकल पहिचान वा एकल अधिकारबाट बलियो हुन नसकेको विगतलाई सच्याउन सङ्घीयतामा जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको वर्तमान अवस्थामा फेरि एकल पहिचान, एकल सोच र राज्यका लागि माग तेस्र्याउने हो भने मुलुकमा संविधान जारी भएपछि पनि अमनचैनको वातावरण बन्न सक्नेछैन। संविधान सबै समस्याहरूको "रामबाण" होइन न त सबै अभाव उन्मूलन गर्ने खिरपाक ताउली हो। यो त शक्ति राजनीतिक सन्तुलन र शासन प्रणलीलाई बाटो देखाउने सूत्र मात्र हो। नेपाली राजनीतिक मानसिकता अहिले पनि अति शैशव अवस्थामा रहेकाले संविधान लेखिएर जारी भएपछि पनि सुझबुझ, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता सकिने छैन। प्रदेशको राजनीतिमा हाम्रो अनुभव नयाँ भएकाले संविधान जारी भएपछि पनि प्रदेशबीचका आपसी सम्बन्ध, प्रदेश, केन्द्र तथा स्थानीय निकायहरूका समन्वयात्मक सञ्चालनका लागि नेपाली राजनीतिले नयाँ प्रकारको संवाद र सुझबुझको थालनी गर्नुपर्दछ। यतिलामो राजनीतिक यात्रामा हिड्नु पर्ने शक्तिहरूले आजै सबै कुरा पाइन भनेर घुर्की र फुर्तीको भाषा बोल्नु हुुँदैन। अब देश के हुन्छ ? राष्ट्रियता के हुन्छ ? भनेर सर्वसाधारणले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै एकतामा बाँध्नुपर्ने दायित्व बोकेका जिम्मेबारहरू नै दिग्भ्रमित भएभने जनताले कोसँग आशा गर्ने ?