नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त र विचारमा विपरीत दिशामा उभिए पनि शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने मुद्दामा उनीहरूबीच खासै ठूलो खाडल देखिन्न। देशमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको माओवादी र राजासहितको संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने ७ संसद्वादी दलबीचमा जुन दिन १२ बुँदे सहमति भयो त्यो दिनदेखि नै यी दलहरू नयाँ मूलधारलाई अघि बढाउन सहमत भएका हुन्। त्यतिबेलै माओवादीले अन्तरिम सरकार, संविधानसभा, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्रलाई आफ्नो कार्यनीतिका रूपमा अझ प्रस्ट पार्यो भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको प्रणालीलाई स्वीकार्दै काङ्ग्रेस एमालेसहितका दलहरूसित प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा उत्रने प्रतिबद्धता जनायो। काङ्ग्रेस र एमालेसहितका दलहरूले पनि माओवादीले अघि सारेका संविधानसभासहितका एजेन्डालाई स्वीकार्दै संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसैले अहिले माओवादीलगायतका दलहरू शान्ति र संविधानको मुख्य कार्यभारबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् तर शान्ति र संविधान नभए के भन्ने कुरामा दलहरूका आआफ्नै बुझाइ र योजना छन्।
अहिले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा संविधानसभामा दलहरूबीच सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुन दिशा दिने भन्ने मुद्दामा खासै मतभेद छैन। उनीहरूले एउटा मात्रै वर्गको पक्षमा संविधान बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझेका छन्। संविधानसभामा कुनै पक्षको दुईतिहाई नपुगेकाले यो संविधानसभाले बनाउने संविधान लेनदेनकै हुन्छ भन्नेमा पनि दलहरू स्पष्ट छन्। राज्यप्रणाली कस्तो र कसको बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूका आ-आफ्नै दृष्टिकोण भए पनि अहिले उनीहरूबीच सार कुरामा खासै विवाद देखिन्न। उनीहरू संविधानमा सबैको 'स्पेस' कायम राख्न चाहन्छन्। संविधानको सारवस्तुका रूपमा रहेका राज्य प्रणाली, राज्य संरचना, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलगायतका विषयमा दलहरू सम्झौतामा पुगिसकेका छन्। यसरी सार -भित्रीतत्व)मा सम्झौता गरिसकेका दलहरू अहिले रूप -बाहिरी पक्ष)मा बहस गरिरहेका छन्। नाम के राख्ने, सङ्ख्या कति बनाउने, सीमाङ्कन कसरी गर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसरी चुन्ने, तिनको अधिकार कसरी बाँड्ने भन्ने जस्ता कुराहरू मात्र रूपका कुरा हुन्। संविधानको आधारभूत सिद्धान्तसहितका सार कुरामा सहमति जनाउने तर रूपमा मात्रै अडिएर बस्नुको त्यति धेरै अर्थ रहन्न। अर्कोतिर राज्यको पुनःसंरचना गरेर सङ्घीय ढाँचामा जाने कुरालाई स्वीकार गरिसकेपछि अखण्ड गाविस, अखण्ड जिल्ला र क्षेत्रको नारा लगाउनु बेकार हुन्छ। पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घहरू बनाउने कुरामा दलहरू सहमत भइसकेका छन्, यसलाई आधार बनाएर राज्य पुनःसंरचना गर्दा हिजोका क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगर र गाविस मात्रै होइन वडासम्मको पुनःसंरचना हुनसक्छ। कैयाँै मानिसका घरजग्गा दुई राज्यमा बाँडिन सक्छन्। पहिचान दिने कुरा गर्दा नेपालका धेरै राज्यका नाम जातीय पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जब पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाउने भनेर सैद्धान्तिक कुरामा सहमति हुन्छ, स्वतः राज्यको नाममा एकल वा बहुल जातीय पहिचान दिने कुरा आउँछ। अहिले आएर जातीय नाम हुँदैन भन्नु नै बेकार हुन्छ। बहस नामका लागि भन्दा त्यहाँभित्रका सारतत्वका लागि हुनुपर्दथ्यो। अन्य जाति र समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषय आउनुपर्दथ्यो। ती विषयमा कमै बहस हुने गरेका छन् र हिजोदेखि राज्यबाट पीडित बन्दै आएकालाई अधिकार दिलाउन लाग्नेभन्दा सबैले आआफ्नै जातिको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जातीय पहिचान भन्ने कुरा जो बहुमतमा छ, शासक जाति वा वर्गका रूपमा चिनिंदै र हिजो सत्तामा रहँदै आएको छ, त्यसलाई चाहिने नै होइन। जो हिजोदेखि उत्पीडनमा छ, जसमाथि राज्यले थिचोमिचो गरेको छ, जसको पहिचान र अधिकार खोसिएको छ, अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ, त्यस्तालाई अगाडि ल्याउनका लागि हो। हिजो देशमा शाहवंशीय राजा, ब्राहृमण, क्षत्रीहरूले शासन गरे। हिन्दु धर्म, खस भाषा, सबैमा लादियो। राज्यसत्ताले यहाँका अन्य जाति, जनजाति, मधेसी, थारू, दलित आदिमाथि चरम दमन र शोषण गर्यो। उनीहरूलाई अघि बढ्न नै दिएन। अहिले हिजोदेखि नै उत्पीडनमा परेकाहरूलाई अघि ल्याउन पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिएको हो। तर जुन जातिको नाम दियो, त्यो जातिको मात्र राज्य हुने होइन। राज्यको नाम जे दिइए पनि त्यहाँ बस्ने सबैको अधिकार समान हुन्छ र हुनुपर्दछ। नेपाल देश र यहाँभित्रका सबै राज्यहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु सांस्कृतिक विविधतायुक्त हुनुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि विभेदलाई इन्कार गरिनु पर्छ।
जातीय राज्यको कुरा गर्दा अहिले विश्वका धेरै मुलुकका नाम जातिकै आधारमा राखिएका छन्। सङ्घीय राज्य प्रणालीभित्रका थुप्रै राज्य जातीय नामका छन्। हाम्रो देश नेपाल नै जातिको नामका आधारमा बनेको हो। हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनमा अहिले पनि जातीय पहिचानका आधारमा कैयौं राज्यहरू छन्। भारतका कतिपय राज्यमा जातीय पहिचानका आधारमा छुट्टै राज्य माग्दै आन्दोलन पनि भइरहेका छन्। बङ्गालीहरूको पहिचानका आधारमा बनाइएको बङ्गाल राज्यबाट गोर्खालीहरू अलग हुन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलाइरहेका छन्। अन्य राज्यमा पनि केही न केही समस्या छन्। हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी चीनमा पनि पाँचवटा राज्य त जातीय पहिचानकै आधारमा बनाइएका छन्। नेपालमा ११० भन्दा बढी जनजाति सूचीकृत छन् तर विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीनमा ५६ वटा मात्रै जनजाति छन्। चीनको १.२ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये हान जातिको मात्रै ९० प्रतिशत छ। यतिधेरै जनसङ्ख्या हुने हान जातिको नाममा चीनमा एउटा पनि राज्य छैन तर १० प्रतिशत जनसङ्ख्या हुने अन्य जातिका नाममा पाँचवटा राज्य नै दिइएको छ। ती राज्यभित्र अन्य जातिका लागि पनि स्वायत्त एकाइहरू व्यवस्था गरिएका छन्। जुन जाति अल्पसङ्ख्यक छ, जसको पहिचान चाहिएको छ, त्यसलाई अगाडि ल्याउने सिद्धान्तअनुसार जातीय राज्य र अग्राधिकार दिइएको छ। हान जातिलाई एक बच्चा मात्रै जन्माउने अधिकार छ भने अन्यलाई तीनभन्दा बढी। यसो गर्दा चीनमा हान जातिको जनसङ्ख्या क्रमशः घट्दै र अरूको बढ्दैछ। चीनमा तिब्बत, इनरमंगोलियन, सिन्जेयान, ग्वांग्सी, निन्सांग क्विई स्वायत्त प्रदेशहरू जातीय आधारमै खडा गरिएका हुन्।
जे भए पनि नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब कोही पनि यहाँबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन। यस अवस्थामा कसरी नयाँ संविधानलाई जनपक्षीय बनाउने तथा देश र जनताको हित हुने गरी सङ्घहरूको विभाजन गर्ने भन्नेतर्फ सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ। सबै राष्ट्रवादी र जनपक्षीय शक्तिहरूले रूप पक्षलाई बहसको ठूलठूलो मुद्दा बनाउन छाडेर सारवस्तुमा नै बहस केन्दि्रत गर्नु जरुरी छ। संविधानसभाको चुनाव भएको चार वर्ष बितिसकेको छ। यो चार वर्षमा भएका कामलाई पन्छाएर पुनः चुनाव गर्ने र संविधान बनाउने भनियो भने दलहरूप्रति जनताको विश्वास नै समाप्त हुनेछ। अब जतिसक्यो छिटो दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमै हुनुपर्दछ। दिन रात केही पनि नभनी दलहरू चौबीसै घण्टा संविधान निर्माणको काममा खट्नुपर्दछ। अब संविधानसभाको म्याद सकिन आठ दिन मात्र बाँकी छ। यो समय भनेको नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। यस्तो बेला दलका नेताहरू एक मिनेट पनि निदाउनु हुँदैन। नेताहरूले जेठ १४ भित्र संविधान दिन सकेनन् भने नेताहरू त असफल बन्छन् नै सिङ्गो देश नै असफलता र अस्थिरतामा जाकिनेछ। सबैलाई चेतना भया। त्र
