श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेको उत्पीडनका कारण अधिकार प्राप्तिका लागि महिला सङ्गठन खोल्यो भन्दैमा श्रीमानले पनि पुरुष सङ्गठन खोल्न तम्सनु कतिको हजम हुने कुरा हो ? हो, यही भएको छ यहाँ। लामो समयसम्म शासन व्यवस्थ्ााको कारण सीमान्तकृत हुनुपरेका जाति र समुदाय अधिकारका लागि सक्रिय भइरहँदा यहाँको शासकीय संरचनामा उपल्लो हैसियतमा रहेका बाहुन-क्षेत्रीहरू प्ानि त्यस्तै नक्कल गरिरहेका छन्। यी समुदाय कोबाट जातीयरूपमा उत्पीडनमा परेका छन्
र ? र किन जनजाति र आदिवासीको सूचीमा पारिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्। यसको अर्थ बुझेर वा बुझ पचाएर यसो भइरहेको छ।
जनजाति भनेको निणर्ायक सत्ता नभएको जाति हो र आदिवासी भनेको सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित मुलुकमा बस्दै आएको समुदाय हो। यो परिभाषामा पर्छन् पर्दैनन् बाहुन-क्षेत्री ? भनिरहनु पर्दैन, परिस्थिति र इतिहासले बताउने कुरा हो। तर अर्को सत्य कुरा के हो भने बाहुन-क्षेत्री पनि सिङ्गो नेपाली जनताको पूरक समुदाय हो, नेपाली राष्ट्रियता निर्माणमा एक जिम्मेवार जाति हो।
अहिले सङ्घीयताको प्रसङ्ग आउँदा यो मुद्दा जनजाति र मधेसीहरूको मात्र हो भन्ने अर्थ लगाइँदैछ। सङ्घीयता विखण्डनको प्रक्रिया हो भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। सङ्घीयता जनजातिले चाहेका हुन् र विखण्डनकारी उनीहरू नै हुन् भनेर खुलेआम केही जमात बहसमा उत्रिएको छ। बाहुनक्षेत्री चाहिँ देश एकीकरण गर्ने तर जनजाति र मधेसीचाहिँ देश टुक्र्याउने जस्तो गरी प्रस्तुत भएका छन्। कुरो यसो होइन।
यहाँका आदिवासी जनजातिले कसैलाई विस्थापित गर्ने कुनै त्यस्तो मोह लिएका होइनन्, छैनन् र मिल्दैन पनि। उनीहरूले त राज्यसत्ताको सिंहासन होइन, पहिचान मात्र मागेका हुन्। सत्ताको सिंहासन त बाहुनलाई नै दिएका छन्, दिइरहनेवाला छन्। तर आदिवासी जनजातिले त केवल पहिचानमात्र मागेका हुन्। यो मुलुकमा उनीहरूले "म को हुँ भन्ने आफ्नो नाम र म कहाँ छु" भन्ने आफ्ना ठेगाना मात्र खोजेका हुन्, अतिक्रमण र आक्रमणको स्थल होइन। जनजातिले राजनीतिक नेतृत्व बाहुन-क्षेत्रीलाई नै दिएका छन् र त्यो उनीहरूलाई स्वीकार्य पनि छ। सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्व नै बाहुन आफैंले लिने अवस्था भएपछि बाहुनक्षेत्री त्रसित हुने कुरै आउँदैन।
शक्ति र पहिचान फरक कुरा हुन्। चाहे त्यो पहिचान जातीय किन नहोस्। जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता मागे पनि त्यसमा कुनै खतरा छैन। यसले त अझ राष्ट्रिय एकताको सूत्रपात गर्दछ। लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा इत्यादि भएर के भो ? यो त राज्यको नाम मात्र हो। त्यो राज्यमा बसोवास गर्ने सबै जातिको राजनीतिक स्वतन्त्रता त समान नै हु्न्छ। लिम्बुवान भन्दैमा त्यहाँ लिम्बूजातिको मात्र अग्राधिकार र राज चल्ने होइन र त्यो हुन पनि हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व बाहुनलाई नै मान्दै आएको हाम्रो मैत्रीपूर्ण परम्परा अन्तर्गत भोलि ती राज्यको प्रमुख बाहुन नै हुनसक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा के बुझ्नुपर्छ भने भनिदै आएको जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता विष विनाको सर्प जस्तै हो त्यसले डसे पनि मरिन्न।
कुनै बाहुनको छोरो किराँतीको घरमा भैँसी चराएर बसेको पनि छ। यसो भन्दैमा त्यो किराँतीको छोरालाई बाहुनको छोरोभन्दा माथिल्लो कोणबाट हेर्न अलि मिल्दैन जातीयरूपले। बाहुनको छोरो किराँतीको छोरोको घरमा भैँसी चराएर बस्ने अवस्था वर्गीय हो, जातीय होइन तर बाहुनको चुल्हो किराँतीको छोरालाई स्वीकार्य नहुने अवस्था वर्गीय होइन, जातीय हो।
एउटा बाहुन भैँसी चराएर बसे पनि अर्को बाहुन शासन चलाएर बसेको छ। एउटा बाहुन हुम्ला-जुम्लामा खोले खाएर बसेका छन् भने पनि अर्को बाहुन सत्ता खाएर बसेका छन्। वर्गीयरूपाले उनीहरूमा अन्तर आए पनि जातीयरूपले त गरिब र धनी बाहुन एउटै हुन्। वर्गीयरूपले एउटै नभए पनि जातीयरूपाले बाहुन शासक जातिमा गनिन्छ। कुनै एउटा किराँतीको छोरालाई उस्ाको धर्मसंस्कृति बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्यो भने उस्ाले घरखेत बेच्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा बाहुनको छोरालाई उस्ाको धर्मसंस्कृति बचाउन केही गर्नुपर्दैन। त्यसका लागि राज्य-सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले "हरेकृष्ण हरेराम"को श्रव्य-दृश्य प्रसारण गरिदिइराखेको हुन्छ। राज्यकोषबाट संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालित भइराखेको छ। तर हाम्रो मान्यता के होइन्ा भने आर्यसंस्कृतिको स्थापित हैसियत तल ओर्लनुपर्छ। बरु अन्य जातिको सभ्यता र संस्कृति पनि त्यही हैसियतमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण कुनै अन्य जातिले अधिकार र पहिचान खोज्यो भन्दैमा हुम्ला जुम्लाको बाहुनक्षेत्रीको अवस्थालाई औंल्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु उचित हुँदैन। हो हुम्ला जुम्लाका बाहुनक्षेत्री वर्गीयरूपले विपन्न छन्। उनीहरूप्रति सबैको उत्तिकै सहानुभूति छ तर जातीय पहिचानले उनीहरू काठमाडौंमा बस्ने बाहुनक्षेत्री जत्तिकै छन्।
वर्गीय समस्या त साझा हो। यो सबै जातिमा हुन्छ। यो समस्यालाई हल गर्ने कुरा बेग्लै हो तर जातीय समस्या हुलमुलमा साझा हुँदैन। जातीय पहिचानको सम्ास्या बाहुनक्षेत्रीलाई छैन। किनकी उनीहरूको पहिचान उ इतरका समुदायको जीवनशैलीमा पनि स्थापित भइसकेको छ।
समाजमा उच्च दर्जामा कहलिनखोज्ने जो केाही जनजाति आर्यकरण हुनखोज्नु, स्वामी प्रपन्नाचार्य -काले राई) जस्ताले हिन्दु वैदिक मान्यता अनुसारको जमात बनाउनु, सबै जनजाति आदिवासीको व्यक्तिगत नाम पनि हिन्दु सभ्यता र धर्मको पात्रहरूकै पहिचान झल्काउने अनुसार राखिनु र यो देशका नदीनाला, पाखाभञ्याङ, वनजङ्गल सबैको नाम खसबाहुनको जातीय पहिचानकै आधारमा रहनुले जातीय पहिचानमा बाहुनक्षेत्रीहरू नै अग्रस्थानमा छन्। ठूलठूला धार्मिक स्थलको नाम सबै आर्यकरण गरिएका छन्। त्यति मात्र होइन, हिमालकोे नाम पनि आर्यसमुदायको जातीय पहिचानमा राखिएका छन्। आखिर स्थानीय आदिवासीले नेपालका सारा भूभाग र नदीनालाको मौलिक नाम हटाएर बाहुनक्षेत्रीको जातीय पहिचानको आधारमा राखिएको नाम स्वीकारिदिएकै छ तर सङ्घीयराज्यको सबै होइन केही प्रान्तको नाम आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचान झल्काउने हुनुपर्छ भन्दा केको आपत्ति ? गाउँ, टोल, नगर र जिल्लाको नाम आफ्नो जातीय पहिचानअनुसार राखाँै भने त्यो सबै अगाडि नै बाहुनक्षेत्रीकै जातीय पहिचानका आधारमा राखिसकिएका छन्।
यो अवस्थामा आदिवासी जनजातिले बाँकी रहने सङ्घीयताको प्रान्तको नाम आफ्नो जातीय पहिचानको आधारमा नराखेर अरू केमा राख्ने त ? यदि यसमा पनि अड्को थाप्ने हो भने योभन्दा साम्प्रदायिक प्रवृत्ति अरू हुनसक्दैन किनकी साम्प्रदायिक त्यो हो जसले विविध समुदायको अस्तित्व र पहिचानलाई नकारेर आˆनो मात्र जातीय वर्चस्व राख्नखोज्छ। आदिवासी जनजातिले मात्र पहिचान खोजेका हुन्। आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न होइन।
अखण्डताको आधार राष्ट्रिय एकता हो। राष्ट्रिय एकताको बल साम्प्रदायिक सद्भाव हो। साम्प्रदायिक सदभावका सर्त हुन् आपसी समझदारी, सहकार्य र साझेदारी। हत्केलाको एउटा औंल्ााले लड्डु बनाउन सक्दैन। त्यसका लागि पाँचैवटा औंलाको सहकार्य चाहिन्छ। हत्केलाका औंलाजस्तै हाम्रो मुलुकमा मूलभूतरूपमा पाँचवटा समुदाय छन्, जस्तै- बाहुन-क्षेत्री, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र महिला। यो देश बनाउन यी पाँचैवटा समुदायको सहमति र निर्णय अपरिहार्य छ। कुनै एक जातिले अरू जातिलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास निरर्थक ठहरिनेछ। त्यो एकल प्रयास साम्प्रदायिक ठहरिन्छ। सबै जातिमा राजनीतिक सहमति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।
प्रान्तको नाम जातीय पहिचान अनुसार भए पनि त्यहाँ बस्ने सबै वर्ग र जातिको हकअधिकार हुने हो, त्यहाँ एकजातीय अधिनायक कदापि हुँदैन।
बाहुन-क्षेत्री, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको भविष्य आपसी समर्पण र सद्भावमा टिकेको छ। यो अवस्थामा सबै संयमित र जिम्मेवार रहनैपर्छ। अन्तमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीयताका माध्यमबाट जातिहरूले मात्र पहिचान खोजेका हुन्, एकल जातीय सत्ता-अधिनायकवादको सिंहासन होइन।
