नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आहृवान गरेको तीनदिने नेपाल बन्दको पहिलो दिन आइतवार बन्दकर्ताहरूले निर्देशित रूपमा नै सञ्चार क्षेत्रलाई आक्रमणको निशाना बनाइएको देखियो। यो क्रम दोस्रो दिन जारी रह्यो।
आक्रमणबाट देशभरका थुप्रै सञ्चार साधनमा क्षति पुगेको छ भने कयौं सञ्चारकर्मीले बन्दकर्ताको लाठी मुङ्ग्री खानु पर्यो। यसबाट सञ्चारकर्मी चढेका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारी साधनमा तोडफोड हुनुका साथै कतिपय टेलिभिजनका क्यामरामा क्षति पुगेको छ।
राजधानी बाहिर पत्रकारमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएका खवर पनि आइरहेका छन्। यसबाट समग्र सञ्चारक्षेत्र आतङ्कित बनेको छ। निश्चय पनि यो दुःखद् कार्य हो। बन्दको सूचना सङ्कलन गरेर जनतामा पुर्याउन हिडेका सञ्चारकर्मीमाथिको हमलाले देशकै शिर झुकाएको छ। भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था रहेको भनिएको राजधानीमा समेत प्रेसमाथि यसरी आक्रमण हुँदा किन सबै मौन छन् ? यो राज्यको पनि कमजोरी हो।
बन्दकारीहरूले सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीका सवारी साधनमा तोडफोड र आगो लगाउँदा सडकमा टुलुटुलु हेरेर बसेका सुरक्षाकर्मीलाई टेलिभिजन च्यानलहरूमा सबैले देखेकै हुनुपर्दछ। बन्दका आयोजकहरू आक्रमक रूपमा उत्रिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाइँदा पनि प्रेसजगत्ले यस किसिमको यतना खेप्नु पर्यो। हुन त यस घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीले दुख व्यक्त गरेर सञ्चार क्षेत्रमा भएको क्षतिपूर्ति सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु भएको छ।
घटना भइसकेपछि भत्र्सना गर्नु, दुःख प्रकट गर्नुभन्दा सम्बद्ध पक्षले पहिले नै सतर्कता अपनाइदिएको भए राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतले यस किसिमको बेइज्जती खेप्नुपर्ने थिएन। घरमा आगो लागेछि मात्र कुवा खन्ने तत्परता देखाउने प्रवृत्तिले सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन अन्य धेरै क्षेत्रले हानी नोक्सानी व्यहोर्दै आउनु परेको छ। यसरी सञ्चार साधन र सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न नसक्नुले प्रहरी प्रशासनको फितलोपना झल्किन्छ।
यो आक्रमणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने यसका बन्दकर्ताहरूले नै लिनुपर्दछ। प्रेस पूर्वाग्रही भयो भनेर यसरी आक्रमणमा उत्रिनु स्वयंमा जङ्गलीपना हो। प्रेस कुनै वर्ग वीशेषका लागि मात्र होइन। यसको समग्र प्रस्तुति जनहितमा छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। यही मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै प्रेस अघि बढेको हुन्छ। त्यसैले पनि मिडियालाई आवाजविहीनहरूको आवाज भनिएको हो। सञ्चार जहिले पनि समाजमा अन्याय अत्याचार र शोषणमा परेका वर्ग र समुदायको पक्षमा रहेको हुन्छ तर यो आक्रमण गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। जनजाति महासङ्घका महासचिवको भनाइबाट पनि प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने नियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने बुझिन्छ। उहाँले पत्रकारहरूको सिङ्गो संस्था र सञ्चारकर्मीमाथि जुन किसिमको धावा बोल्नु भएको छ यो कुनै भावावेशको कुरा मात्र नभई सञ्चार क्षेत्रलाई बाहुबलको भरमा तह लगाउन मनासय सकिन्छ भन्ने कुत्सित मनसाय पनि हो। त्यसैले पनि यो आक्रमणलाई स्वतन्त्र प्रेसलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न चाहने तत्वहरूको नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
यो षड्यन्त्रमा राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै तत्व हावी हुन खोजेका पनि होलान् तर आजको २१ औं शताव्दीको मिडियालाई आक्रमण र धम्कीको भाषाले तह लगाउने कसैले सपना देख्छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। प्रजातन्त्रमा आफ्ना विचार राख्ने, सहमति, असहमति जनाउने अधिकार सबैमा हुन्छ तर आफूले भने बमोजिम भएन भनेर भौतिक आक्रमणमा उत्रिनु प्रजातन्त्रको भावना र मर्म विपरीतको कुरा हो।
कैर्यौ निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा समेत समाचार सङ्कलनमा निर्बाध हिडेका र कलम चलाएर बसेका सञ्चारकर्मीले जातीय पहिचान सहितको राज्य माग गरेर बन्दमा उत्रिएको संस्थाको आक्रमणको निशाना बन्नुले जातीय राज्यमा मिडियाको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने तरखरमा जुटेका बेला राजधानीमै पत्रकारको सुरक्षा नहुनुले हामी कस्तो संविधानको प्रतीक्षमा छौं भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पनि यस कुरालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। वास्तवमा यो बन्द बेलगामको घोडा जस्तो बनेको छ। कुनै पनि संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट भएन भने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले फाइदा लिन सक्दछन्। हुन त संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले यो घटनापछि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु भएको छ। यतिले मात्र हुँदैन, यदि यसमा उहाँहरूको संलग्नता छैन भने यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्नसक्नु पर्दछ तर त्यस अघिका उहाँका अभिव्यक्तिले उहाँहरू प्रेसप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने बुझिन्छ। यस कुरालाई उहाँकै महासचिव आङ्काजी शेर्पाले प्रष्ट भाषामा व्यक्त गरेबाट पनि उहाँहरू मिडियाप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने थाहा हुन्छ।
वास्तमा नेपाली सञ्चार जगतले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडा वर्गको हक अधिकारका कुरालाई राज्यको तहसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विशेष गरेर २०४६ सालपछि सञ्चार जगत्मा आएको परिवर्तनले समाजका सबै वर्ग र समुदायका आवाजलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने काम सञ्चार क्षेत्रबाट भएको छ। यो यथार्थलाई बिर्सेर उल्टै यसप्रति जाइलाग्नुले यसलाई नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा न बुझे के बुझ्ने ? यस किसिमको दुव्र्यवहारले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको ठूलो उपहास गरेको छ।
