नागरिकता प्रत्येक व्यक्तिको कानुनी पहिचानको अधिकार हो तापनि नागरिकतामा पितृवादको लैङ्िगक विभेदका कारण नागरिकता प्राप्तिमा कतिपय महिलाले ठूलो समस्या झेल्नु परेको छ।

नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुुनमा महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गराइएका छन्। प्रकृतिले पहिचानको पहिलो हकदार बनाएका नेपाली महिलाहरूलाई हाम्रो कानुन र समाजले पछाडि पारेको छ। नागरिकता प्राप्तिका सवालमा सन्तानको पहिचान बाबुबाट र विवाहित महिलाको पहिचान श्रीमानबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ।

महिलाले राज्यबाट स्वत ः प्राप्त गर्ने वैधानिक निस्सा मानिने नागरिकतामा पहिचानका नाउँमा पुरुष वर्गको एकाङ्की वर्चस्व कहिले सम्म ? देशको नागरिक भएको वैधानिकता जनाउने नागरिकतामा महिला पुरुषको उत्तिकै हक र हैसियत हुँदाहँुदै महिलावर्गले चाहिँ पुरुषको निगाह र साथ, समर्थन खोज्नै पर्ने किन ? सामाजिक प्रचलनमा मात्र नभई हरेक सरकारी कागजातदेखि नागरिकतासम्म पुरुषकै नामबाट कुनै पनि व्यक्ति परिचित हुने व्यवस्था हामीकहाँ छ।

गर्भावस्थामा छदै मरेका बाबु हुन् वा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गरी भागेका बाबु हुन् वा सन्तानप्रतिको कर्तव्य भुलेका बाबु हुन् तिनकै श्रेष्ठता र मान्यतालाई बढावा दिँदै हरेक पहिचानमा बाबुकै उपस्थिति र आवश्यकता खोज्ने प्रचलन हामी कहाँ छ।

नेपालमा सर्वप्रथम नागरिकता ऐन २००९ सालमा लागू भएको हो। नेपालको संविधान २०१९ ले नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। नेपालको संविधान २०४७ अनुसार निर्माण भएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझ सहज तुल्याउँदै अन्तरिम संविधान २०६३ मा लैङ्िगक समानतालाई स्थान दिएको देखिए पनि नेपाली आमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाई झेल्नु परिरहेको छ।

बाबु वा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकले बंशजको नागरिकता पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी नागरिकता प्राप्तिलाई सहज तुल्याए पनि बाबुले बेइमानी गरेका कारण आमाका नाउँमा नागरिकता लिन चाहने किशोरलाई बाबु ल्याऊ र किशोरीलाई विवाहपछि श्रीमानको नाउँमा नागरिकता लिन आऊ भनेर प्रशासनले फर्काउने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ।

बाबुले सन्तानप्रति बेइमानी नगरोस् भनेर सामाजिक तथा कानुनी रूपमा बाबुलाई जिम्मेबार बनाउन नागरिकता लगायतका सबै कागजात तथा सामाजिक व्यहारमा बाबुलाई सम्मानजनक पहिलो स्थान दिँदा पितृसत्ताले यसरी जरो गाडेको हो यसैको परिणाम स्वरूप महिलाहरू हर क्षेत्र र अवस्थामा अन्याय, अवहेलना, विभेद र उत्पीडन झेल्न विवश छन्।

हाल संविधानसभामा मस्यैादा भएको नयाँ संविधानमा प्रस्तावित नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिँदैछ। नागरिकतामा लैङ्िगक समानता स्थापित गर्न बाबुसँगै आमाको नाम पनि नागरिकतामा उल्लेख गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था हँुदैमा महिलाले न्याय पाउँदैनन्।

सविधानसभामा प्रस्तावित प्रावधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेमा तत्काल अङ्िगकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ भने नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलााई भने १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरिसकेपछि मात्र नेपालको अङ्िगकृत नागरिकता पाउने लिङ्गभेदी प्रावधान राखिएको छ। पुरुषले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा दम्पत्तिसहित आफ्नेै देशमा बस्न पाउने तर महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा देशै छाड्नु पर्ने विभेदी कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठ्नु स्वभाविक हो।

महिलाका हकमा मात्र नागरिकता सम्बन्धी कठोर कानुनकै कारण दम्पत्ति सहित ससम्मान आफ्नै देशमा बस्न पाउने नागरिक अधिकार खोसिएर विदेशीसँग विवाह गर्दैमा विदेशमा नै जानुपर्ने पितृवादी एकाङ्की मानसिकता बोक्ने कानुनी व्यवस्थाको अब अन्त्य हुनैपर्छ।

नागरिकता नेपाली भएको वैधानिक प्रमाण हो तर हामी कहाँ पुरुषले विवाह गरे विदेशी पनि सजिलै नेपाली नागरिक कहलिने र महिलाले विदेशी विवाह गर्दा उसले नेपाली नागरिक कहलिन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र अनेक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने तथा वैवाहिक सम्बन्धबाट आएका पुरुषलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतालाई नै खतरा हुने कुतर्क अघि सार्ने गरेको पाइन्छ। खुल्ला सिमानाका कारण नेपालले अन्य मुलुकको जस्तो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन अवश्य सक्दैन तर राष्ट्रियताको विषय उठाएर नेपाली बाब्र्रु आमाबाटै जन्मिएका तर बाबुले छाडेका तथा बेवास्ता गरेका सन्तानलाई समेत जन्माइ हुर्काइ गरेका आमा छँदाछँदै बाबुकै सनाखत चाहिने बाध्यकारी व्यवस्थाको अब अन्त्य हुनैपर्छ। आफ्नै सन्तान नस्विकारेका र पालनपोषणमा श्रीमतीलाई साथ र समर्थन नदिएर भागेका बलात्कारीलाई कठोर सजायको भागी बनाएर समाजबाटै बहिष्कृत गर्नुपर्नेमा बलात्कारमा परेका महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा तिनै बलात्कारी अपराधी बाबुको पहिचान र सम्मान खोज्ने कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छ। महिलासँग बैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने आवाज महिलाको होइन र हुनुपनि हुँदैन। वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलालाई पनि नागरिकता प्राप्तिमा कठोर कानुनी व्यवस्था गरेर वैवाहिक सम्बन्ध भएका महिला पुरुष जोसुकै विदेशीलाई हत्तपत्त नेपाली नागरिक बनाइहाल्ने दुष्चेष्टाको अन्त्य हुनुपर्ने माग आम महिलाको हो। त्यसैलेे बैवाहिक अङ्िगकृत नागरिकताका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड, अवधि र प्रक्रिया विदेशी महिला वा पुरुष दुबैलाई समान हुनुपर्छ।

नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेका किशोर किशोरीलाई आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन केही वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आमाको नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई सहज तरिकाले नागरिकता दिलाउन अदालतले आदेश गरेको हो।

बाबुको पत्तो नभएको तर आमाको नागरिकता हुँदाहँुुुदै पनि दोलखाकी सबिना दमाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउन नसकेको दावी गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। नागरिकता नागरिकलाई राज्यसगँ जोड्ने वैधानिक दस्तावेज हो। त्यसैले यसमा लिङ्ग, वर्ण र जातका आधारमा कोही कुनै नेपालीले अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

नयाँ बन्ने संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी के कस्ता प्रावधान राखिँदै छन् र नागरिकतामा लैङ्िगक समानतालाई के कसरी समेटिँदै छ भन्ने चासो आम महिलामा देखिन्छ। हाल वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत आमा र बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ।

कानुनमा यो प्रावधान उपयुक्त देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा यो प्रावधानले जे जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि बाबुको पहिचान र स्थानलाई नै प्रथमत प्राथमिकता दिने भएकाले नागरिकता सम्बन्धी पहिचानमा महिलाहरू विभेद र उपेक्षाको मारमा पर्दै आएका छन्।

विगतमा बाबुको नामबाट मात्र प्राप्त हुँदै आएको नागरिकतामा अब लैङ्िगक समानताका नाउँमा आमाको पहिचान पनि अनिवार्य गरेर मात्र पुग्दैन नेपाली बाबु आमाकै सन्तान जसलाई बाबुले नागरिकता दिन अस्विकार गर्‍यो वा भाग्यो भने आमाले आफ्नै पहिचानमा नागरिकता दिलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा विभिन्न पेशा र व्यवसाय गरी बसेका भारतीयहरूले प्रशासनलाई ढाँटी वा प्रलोभनमा पारी नागरिकता लिँदै आएका छन् भने अर्कातिर बाबु आमा नै नेपाली भएर पनि बाबुले सन्तानप्रति बेइमानी गरेकै कारण आमाले नागरिकता दिलाउन नसकेर कैयौँ नेपालीले अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ।

नागरिकता सम्बन्धी देखिएका यस्ता अनेक जटिलता तथा विकृतिलाई बेवास्ता गरी विदेशी रिझाउन तथा लैङ्िगक समानता कायम गर्ने नाउँमा कानुनलाई फितलो बनाउने र पितृवादलाई स्थान दिएर नेपाली महिलालाई नागरिक बन्न र बनाउन अप्ठ्यारो पारियो भने फेरिपनि महिलाहरू सहेर बस्लान् भन्न सकिँदैन।