चालू आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त छलफलपछि ल्याइएको हो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गराई बजेट ल्याइएको थियो। एउटा कुनै राजनीतिक विचार बोकेको पार्टीका केही एजेन्डा बढी समावेश भए पनि समग्रमा सबैको साझा बजेट थियो चालू आ.व.को। २०६८ असार ३१ गते संसद्मा पेस गरेर असोज १ गते संसद्बाट पास गरिएको थियो। विगत केही वर्षको भन्दा सहज तरिकाले पेस र पास भएका कारण बजेटले पुँजी निर्माणका काममा उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा समयमै बजेट आए पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संस्था तथा व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्षभन्दा केही महिना ढिलो भने यो बजेट पनि आएको थियो। चालू आ.व.मा बजेटको विरोध कम मात्र होइन बजेट पेस भएको दस महिनासम्म विकास निर्माणको काम नै अवरोध गर्ने गरी विगतका वर्षहरूमा जस्ता बन्द र हडताल पनि कम भएको थियो।

समयमै पेस र पास हुँदा पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो मात्र भएन बजेट नै ढिला आएको अनुभव कार्यान्वयनमा रहने निकायहरूले गर्न पुगे। यो अनुभव नयाँ भने थिएन। विगत केही वर्षदेखि नै बजेट कुन समयमा पेस र पास गर्ने तथा कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा बहस र छलफल भइरहेको छ। बजेटको बारेमा अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने पक्षले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु केही महिनाअघि बजेट ल्याएर आर्थिक वर्षको सुरु भएको दिनदेखि -साउन १ गते) नै पुँजीगत खर्च निर्वाध रूपमा निकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

भौगोलिक विविधताको कारण देशभर एकै समय र मौसममा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका लागि क्षेत्र अनुसार समय फरक हुने गरेको छ। सोही कारण आर्थिक वर्षको सुरुकै दिन बजेट पेस मात्र होइन पास नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। उक्त निष्कर्ष अहिले एउटा दस्तावेजको रूपमा थन्किन पुगेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सरोकारवाला अर्थ मन्त्रालय र प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि गरेका छैनन्।

समयमा छलफल नै नगरेको कारण सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा पनि अगि्रम बजेट ल्याउन नसक्ने भएको छ। प्रमुख दलहरू अगि्रम बजेटका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले नै आवश्यक गृहकार्य नगरेको कारण अगि्रम बजेटको ढोका आउँदो आ.व.का लागि पनि विगतको जस्तैगरी बन्द भएको हो। सरकारी पक्षको चरम लापरबाही र अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताको कारण आउँदो आ.व.मा पनि सरकारले विगतका वर्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै असार मसान्तभित्रमा परम्परावादी तरिकाले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट तयारीको काम अर्थ मन्त्रालयले धमाधम गरिरहेको छ। राजनीतिक फेरबदल हुँदा वा नहुँदा पनि पारित हुने समय अनिश्चित राख्दै असार मसान्तमा पेस गर्ने गरी अर्थले आउँदो आ.व.को बजेट बनाउने काम गरिरहेको छ।

समयमै बजेट पेस र पारित हुँदा पनि पुँजीगत खर्च निरासाजनक भएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जसरी पनि लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीले जति निर्देशन दिए पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति अत्यन्त न्यून हुने पक्का छ। सरकारले बजेट सक्नका लागि रकमान्तर गरेर निकासा दिए पनि भौतिक प्रगति खर्चको तुलनामा अत्यन्त कम हुनेछ।

खर्च गर्ने समय थोरै बाँकी रहेको बेलामा अर्थमन्त्रीले 'जसरी' पनि भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुले पुँजीगत रकमको दुरुपयोग हुने डर त्यतिकै बढेर गएको छ। सरकारले अगि्रम बजेट पेस गरेर आ.व.को सुरुकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा लगेको भए जसरी पनि खर्च गर्नु नै पर्ने बाध्यतामा सरकारी निकाय पुग्ने थिएनन्।

खर्चको तथ्याङ्क धेरै नदेखाउँ सरकारबाट स्पष्टीकरण खानुपर्ने डर, जता पायो त्यता जसरी हुन्छ त्यसरी खर्च गरौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्नुपर्ने त्रास कर्मचारीमा देखिन्छ। पछिल्ला तीन महिनामा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने सीमा नाघ्ने प्रयास गर्दा संसद्को आलोचना भोग्नुपर्ने समस्यामा कर्मचारी परेका छन्।

पुँजीगत खर्च दबाब र करको भरमा गर्ने होइन, पुँजीगत खर्च उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा गरिनुपर्छ तर यहाँ पुँजीगत खर्चको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने काम भने शतप्रतिशत हुने गरेको छ। भवन निर्माण जस्ता कामले राष्ट्रिय आय बढाउन खासै योगदान नदिने भए पनि त्यस्ता क्षेत्रमा भने खर्च राम्रैसँग हुने गरेको छ। सरकारी खर्च यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा विगतदेखि नै बढ्दै आएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले देशको आयवृद्धि गर्न योगदान दिन सकेको छैन। त्यही कारण सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट वैशाख वा जेठ महिनाभित्रमा संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई दुई वर्षअघि नै सुझाव दिएको थियो।

सभासद् नारायणप्रसाद दाहाल संयोजक रहेको उक्त आयोगको सुझाव माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएपछि वैशाख/जेठमा बजेट पेस गर्ने काम यस वर्ष पनि हुन नसकेको हो। वैशाख वा जेठ महिनामा बजेट पेस भएमा त्यसलाई असारभित्रमा छलफल गरेर साउनमा पास गर्दा आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। आ.व.को सुरुकै महिना बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले बजेटको लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सक्ने ठहर आयोगको थियो। कतिपय हिमाली र हिमालपारिका जिल्लामा हिउँ नपर्ने बेलामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ढिला बजेट पारित हुँदा हिउँ पर्ने बेलामा मात्र त्यस्ता जिल्लामा बजेट जान्छ र त्यसको उचित कार्यान्वयन हुँदैन।

कार्यान्वयन नै भए पनि झारा टार्ने तरिकाले हुन्छ। यही झारा टराई प्रवृत्तिको खर्चले देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोग गर्ने काम मात्र भएको छ। यसले पुँजीगत खर्चको नाममा देशको ढुकुटी सिध्याउने तर त्यो ढुकुटीमा थप्ने काम हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढ्दा देशको ढुकुटीमा आम्दानी हुने सामान्य सिद्धान्तलाई नेपालको अर्थतन्त्रले पक्रन सकेको छैन।

चालू आ.व.को बजेट पेस गर्ने बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अर्को आ.व.मा आयोगको सुझाव दिएको मितिमा बजेट ल्याउन कोसिस गर्ने बताएका थिए। बजेट पेस गर्नासाथ अधिकारी मन्त्रीबाट हट्नु भएको थियो। त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेट पास गराएको थियो। बजेट पास गराएपछि अगि्रम बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छलफल नै नगरेको कारण आयोगको सुझाव अलपत्र परेको हो। सरकारले आफ्नै दल एमाओवादी र नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेले अगि्रम बजेटका बारेमा कुनै छलफल नै चलाएन।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं व्यावसायिक समुदायको सुझाव बमोजिम अघिल्लो सरकारले वैशाख वा जेठ महिनामा बजेट पेस गर्ने तयारी भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले विभिन्न चरणमा छलफल गरे पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति बन्न नसकेका कारण असार मसान्तमा मात्र बजेट पेस भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले नै अगि्रम बजेटका बारेमा कुनै छलफल नचलाएका कारण आयोगको प्र्रतिवेदन अलपत्र परेको हो।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अगि्रम बजेट आवश्यक छ भनेर दाहाल आयोगले किटानी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले पहल नगर्नु विडम्बना हो। यसले सरकारी निकाय तथा केही राजनीतिज्ञ कमजोर आर्थिक अवस्थाकै पक्षपाती छन् भन्ने सङ्केत गरेको छ। आफ्नो सीमित स्वार्थका लागि आर्थिक वृद्धिलाई वास्ता नगर्नु आफू चढेको डुङ्गा डुबेमा फड्केर बाँच्न सक्छु भनेर एउटा मूर्खले गरेको कल्पना जस्तो मात्र हो। आउँदो आ.व.का लागि पनि अगि्रम बजेट नआउने भएकोले आउँदो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च नबढ्ने पक्का भएको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा नै बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ। समयमा बजेट पेस र पास नहुँदा सरकारी लगानीमा सुस्तता आउनुको साथै पुँजीगत खर्चले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा निजीक्षेत्रको लगानीका लागि विश्वासको वातावरण तयार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुगेको छ भने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्ति कठिन बन्दै गएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट २०६५ असोजमा मात्र व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट २०६६ असारमै पेस भए पनि २०६६ मङ्सिरमा स्वीकृत भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को लागि २०६७ मङ्सिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भई २०६७ फागुनमा मात्र व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वीकृत भएको थियो। यसरी लगातार तीन वर्षदेखि समयमै बजेट नआउँदा कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको थियो।

चालू आ.व.मा बजेट समयमा आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा विगतको जस्तै ढिलो काम गर्ने बानीका कारण पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भटाउने सम्भावना नरहेको हो। बजेट ढीलो वा चाँडो जे भए पनि आ.व.को सुरुको दिनदेखि बजेट कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पुँजीगत खर्च नहुने र भए पनि भौतिक प्रगति कम हुने पक्का छ। चालू आ.व.मा पुँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको सरकारी कर्मचारीको दाबी रहे पनि भौतिक प्रगति भने ज्यादै न्यून छ। जसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर मात्र बनाउने काम गरेको छ।

अर्थमन्त्री पुनले समयमै बजेट निर्माण, पुँजीगत खर्चको वृद्धि, अर्थ प्रशासनको सुधार र राजस्वको लक्ष्य हासिल आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँदै आए पनि एकै पटक ती सबै क्षेत्रमा सुधारको सम्भावना पनि देखिँदैन।

चालू आ.व.मा ५०० वटा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाहरूमध्ये सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवमा पारे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलो भएको कारण खासै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन।

चालू आ.व.मा मात्र होइन, आउँदो आ.व.मा पनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य असारमा बजेट पेस गर्ने, असोज/कात्तिकमा पास गर्ने र मङ्सिर पुस लागेपछि ठेक्कापट्टा सुरु गरेर पूरा हुँदैन। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्ने र भौतिक प्रगति गर्ने हो भने अगि्रम बजेटको कुनै विकल्प छैन। भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक कारण पनि अगि्रम बजेट नेपालका लागि आवश्यक छ।