संविधान जारी हुन पाँचदिन बाँकी रहँदा राजनीतिक विवाद र अन्योल झन् चुलिएका छन्। विवाद समाधान गर्न दलहरू सघनरूपले लागेका पनि छैनन्। जुनबेला बढी सुझबुझ र सहमति आवश्यक पर्दथ्यो त्यहीबेला दलबीच विवाद चुलिएको मात्र छैन विगतमा भएका सहमतिमा पनि उनीहरू अड्न नसकेकाले अन्योल बढेको छ। प्रस्तावित संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन नसके मतदान विधि अपनाइने मङ्गलबार प्रचण्ड निवासमा बसेको एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रजातन्त्रमा मतदान प्रक्रिया अपनाइनु स्वाभाविक हो तर हाम्रो संविधानले विना दुईतिहाई संविधान पारित गर्न नसकिने भएकाले बहुमत-अल्पमतको खेल उपलब्धिमूलक नहुने मात्र होइन यसबाट विवादका थप शृङ्खला सिर्जित हुनेछन्। संविधान लेखनका लागि सकिंदै गएको समय, चुलिंदै गरेका विवाद, तात्दै गरेको सडकले अन्योल थपिएका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ठूला तीनदलका शीर्षनेता र मधेसी मोर्चाका संयोजकलाई सामूहिकरूपमा बोलाएर विषयको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी हुनुपर्ने तर त्यसको वातावरण नदेखेर चिन्तित हुँदै उहाँले दलका नेतालाई त्यस्तो वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति यादवले निर्धारित समयमा संविधान नआए उत्पन्न हुनसक्ने भयावह स्थितिलाई आँकलन गर्न पनि ती नेतालाई सचेत गराउनुभएको हो । आम नेपालीले संविधान जारी हुने नहुने भन्ने बारेमा गरेका जस्तै राष्ट्रप्रमुखले पनि चिन्ता गर्नुभएको हो तर आमनागरिकका चिन्ताभन्दा पदीय वजनले पनि उहाँको अभिभावकीय स्वाभाविक चिन्ता हो। उहाँको चिन्तालाई दलका नेताहरूले कुरामा भन्दा कामबाट उत्तर दिन हतार भइसकेको छ।

पछिल्लोपटक आफैंले गरेका निर्णय र सहमतिमा दलहरू उभिन नसकेकाले वर्तमान परिस्थिति आएकोमा समेत राष्ट्रपति थप चिन्तित हुनुहुन्छ। सहमति पालना गर्दै त्यसमा नअड्ने कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा परिमार्जन गर्न नसकिने होइन। दलहरू आफैंले गरेको सहमतिमा विश्वस्त हुन नसक्दा परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएकोमा राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको छ। हुन पनि एकपटक संविधान जारी हुनेबित्तिकै सधंैका लागि यो अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने होइन। असन्तुष्टि र मागलाई भविष्यमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो संगिन घडीमा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेबारी प्रदर्शन गर्नुपर्ने र दलीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी बहन गनुपर्नेमा समेत उहाँले नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विगतमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा आफ्नो दल ठूलो भएकाले त्यसैअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो। अहिले मुलुकले उहाँबाट त्यस्तै विशिष्ट भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत प्रचण्डलाई आफूपछिको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको स्वयं प्रचण्डले बताउँदै आउनुभएको थियो। त्यसैले उहाँले वर्तमान परिस्थितिमा सबैले जित्ने गरी राजनीतिक समाधान प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कैशल देखाउनुपर्दछ। उहाँले मात्र होइन आज काङ्ग्रेस, एमालेका नेताहरूले समेत सुझबुझपूर्ण, दूरदर्शी निर्णय लिन जरुरी भइसकेको छ। देश सङ्कटमा रहेका बेला कसैले पनि विवादलाई छताछुल्ल गर्नभन्दा असहमतिलाई प्रक्रियासम्मत विधिबाट सुल्झाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ। यस्तैबेलामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुभए जस्तै देशको एक मुठी माटो हातमा लिई शुद्ध अन्तरमनले निर्णय गर्नुपर्ने घडीमा आज हामी आएका छौं। आज अर्थात् संविधान जारी हुनुअघि अथवा जेठ १४ अघिमात्र होइन संविधान जारी भएपछि पनि अर्थात् जेठ १५ पछि पनि हामी नेपाली भएर एकै घरआँँगनमा बस्नुछ। कसरी जातीय सद्भावको दियोलाई अक्षुण्ण राख्ने भन्नेमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। जातीय विवादलाई उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हाम्रो आवेश, असंयम र अदूरदर्शिताले हाम्रा सन्ततिलाई पीडित गर्नेछ। मुलुकले प्राप्त गरेका वर्तमान उपलब्धिलाई संस्थागत गरी थप परिणाममुखी बनाउँदै जनताको हितमा त्यसलाई केन्दि्रत गर्न पनि नेताहरू जिम्मेवार र नागरिकहरू सहिष्णु हुन आवश्यक छ। राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएजस्तै संविधान जारी हुने वातावरण बनाउन र मुलुकलाई अनिष्ट र भयावह स्थितिबाट जोगाउन दलका नेताहरूले गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ। नागरिकहरूले दलका नेतालाई त्यस निम्ति प्रेरित गर्नु जरुरी छ।