द्वितीय महायुद्धको प्रभावले मानवअधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई तरल बनाएको थियो। तसर्थ विश्व समुदाय मानिसलाई भय र अभावबाट मुक्त गर्ने वातावरण दिने नव विश्व व्यवस्थाको स्थापनाबाट मात्र विश्वमा शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्ाानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्र ल्यायो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र यसकोे स्वेच्छिक आलेखसमेतलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्र भनिन्छ। सन् २००८ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक आलेख आइसकेको हँुदा यो पनि मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्रको एक दस्तावेज हो। यी दस्तावेज नै मानवअधिकारका मुख्य सारवस्तु हुन्।

वास्तवमा आधुनिक र सभ्य राज्यको हैसियत पाउन मानवअधिकारका मुख्य सारवस्तुलाई सम्मान गर्न आवश्यक छ। हाल विकसित राष्ट्रको परराष्ट्रनीतिको एउटा पक्ष विश्वमा शान्ति र मानवअधिकारको सम्मान, पालना र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। विदेशी आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधार पनि नै मानवअधिकार हो।

सन् १९९६ को राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कमिटीको बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक आलेखको आवश्यकतालाई स्वीकारी यसलाई पारित गर्ने निर्णयलाई ग्रहण गरेको थियो। ऐच्छिक प्रलेखलाई मार्च २००९ मा जेनेभामा हस्ताक्षर समारोहको आयोजना गरी हस्ताक्षरका लागि खुला राखिएको छ। राष्ट्रसङ्घले पक्ष राष्ट्रहरू -नेपालसहित) लाई अनुमोदनका लागि आहृवान गरेको छ। हालसम्ममा यसलाई आठवटा देशले अनुमोदनका गरिसकेका छन्।

नेपालले तत्काल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण तर्कपूर्ण छन्। पहिलो, नेपालमा भएको ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै चाहेको थिएन। यसले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन पनि चाहेकाले ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तण भई देश विकासलाई आधार मिल्नेछ र देशका जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउनेछन्।

दोस्रो, यस ऐच्छिक आलेखको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कमिटीको निर्णयमा नेपाल पनि सदस्य थियो। सो निर्णयबाट विश्व समुदायलाई अनुरोध गर्दा नेपाल आफैँले चाहिँ अनुमोदन गर्न आनाकानी गर्दा राम्रो देखिँदैन। नैतिकताको पनि प्रश्न उठ्छ। देशको इज्जतलाई पनि असर पार्दछ।

तेस्रो, सो प्रतिज्ञापत्र अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रतिज्ञापत्रमा व्यवस्था भएका अधिकार नेपालले लागू गरेको र त्यसको प्रगति विवरण चार चार वर्षमा राष्ट्रसङ्घीय कमिटीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले बुझाउँदै आएको छ। यस ऐच्छिक प्रोटोकलमा नेपालले समर्थन जनाएपछि यसको व्यवस्था अनुसार अधिकार उपभोग गर्न नपाए सम्बन्धित पक्षले नेपालको अदालतमा उजुरी गर्न सक्छ र नेपालको अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे पीडित पक्ष व्यक्ति या समूहले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीमा उजुरी गर्ने र इन्साफ पाउने अधिकार हुन्छ। यसले गर्दा नेपालको अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फैसला गर्न सक्षम हुनुपर्छ र हुनेछन्। यसले नेपालको कानुन क्षेत्रको स्तर बढ्ने छ। पीडित पक्षको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको पहुँच हुनेछ। यसबाट नेपाल सरकारप्रति देशभित्र र बाहिर सबैको विश्वास बढ्नेछ।

नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताले आर्थिक समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउन, दिन व्यावहारिक र सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो त विदेशी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग र देशको आर्थिक स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरी जनतालाई आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रगतिशील रूपमा दिँदै जाने हो। यसमा इच्छाशक्तिको कुरा हुन्छ। इच्छाशक्ति नभइकन साधन र स्रोत मात्रैले केही गर्न नसकिने यथार्थ हो। ठूल्ठूलो क्रान्ति र विकास इच्छाशक्तिबाट भएका छन्।

प्रगतिशील ढङ्गले कति लागू हुनसक्छ भन्दा कतिलाई प्रगतिशील ढङ्गले लागू गरियो भन्ने प्रश्न आउँछ। राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कमिटीमा हरेक चार वर्षमा देशको समग्र अधिकार वृद्धि भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। जनतालेे अधिकार पाए वा खस्किदै गएको छ, जाँचिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रहरूले देशका आर्थिक सामाजिक परिवेश अनुसार अधिकारको प्रत्याभूत गरेको कुरालाई पनि मापदण्ड बनाइन्छ। सधैँे कमिटीले बढो सचेतताका साथ राज्यले आम जनतालाई न्यूनतम सुविधा सेवाको अधिकार नदिई धेरै स्रोतसाधन ठूलाठूला भवन, सडक, पुल बनाउन, खर्चिला साधन यन्त्र किन्न र ठूल्ठूला निर्माणमा प्रचुर मात्रामा राशी खर्च गरेको छ कि छैन। उचित मात्रामा बजेट छुट्याएको छ कि छैन, उचित रूपले खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दछ। आर्थिक सामाजिक अधिकार लागू गर्न समसामयिक कानुन र सरकारको नीतिलाई पनि हेरिन्छ।

आर्थिक सामाजिक अधिकारको अवधारणा र मूल मर्म अनुसार न्यूनतम सारवस्तुलाई दृष्टिगत गरी आˆनो देशको पिछडिएको नागरिकलाई पनि सीमित अधिकार, सुविधासेवाको व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य छ। जस्तै ः अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र उपचार, स्वच्छ हावा, स्वच्छ पिउने पानी, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, काम गर्ने उपयुक्त वातावरण, पेटेन्ट राइट समेतको अधिकार राज्यले दिन आवश्यक पर्दछ। यसपछि सो अधिकारलाई प्रगतिशील ढङ्गले लागू गर्दै जाने हो। यो अनन्त क्रान्तिको बाटो हो। अन्यथा यस्ता देशलाई मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गर्ने देशका रूपमा लिइन्छ। यसैगरी विकसित देशले आˆनो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.०७ प्रतिशतको दरलेे विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नु उनीहरूले न्यूनतम कर्तव्य पालन गरेको मानिन्छ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक हो। यहाँ क्षेत्रीय असमानता, लैङ्गिक असमानता, जातीय असमानता, भाषिक असमानता आदि प्रचुर मात्रामा रहेका छन्। न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने परिवार पनि अत्यधिक सङ्ख्यामा छन्। वास्तवमा स्वतन्त्र भएर बाँच्नका लागि आर्थिक सामाजिक हकको कानुन र व्यवहारमा प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ। राज्यको बनोटमा राजनीतिक रूपान्तरण भएर मात्रै पुग्दो रहेनछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण हुनु जरुरी रहेछ भन्ने हाम्रो तीतो अनुभवले बताउँछ। जुन देशले आर्थिक, सामाजिक अधिकार दिएको छ र यी अधिकारमा संवेदनशील भएको देशमा आर्थिक र सामाजिक उन्नति भएको छ। त्यसैले यी अधिकारको सुनिश्चितता बिना राज्यको विकास गर्न सम्भव छैन। राज्यले यी अधिकारलाई प्राथमिकता दिन र अनावश्यक प्रशासनिक र फजुल खर्च गर्न र असन्तुलित बजेट रोक्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपरेको छ। यी अधिकार लेखिँदैमा प्रत्याभूत हुँदैनन्। कानुनी उपचारको हक प्रत्याभूत गरे मात्र यी अधिकार प्राप्त हुन्छन्। यसले प्रभावित पक्षलाई यी अधिकार कानुनी कदमबाट लागू गर्न र व्यवहारमा ल्याउन मद्दत पुग्दछ। जसरी एकपछि अर्को नजिरबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हँुदै आएका छन्, हरेक पटक यी अधिकारको नयाँ आयाम थपिन्छ र नयाँ इतिहास बन्दै जान्छ। त्यसैगरी, आर्थिक सामाजिक अधिकारमा पनि यो निरन्तर चलिरहने अभ्यास हो।

यसैले आर्थिक, सामाजिक विकास गर्दा, परिवर्तन ल्याउँदा, परिवर्तन र विकासलाई मानवअधिकारको परिप्रेक्ष्यमा जोड्नुपर्दछ। मानिसको स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने र आर्थिक सामाजिक हकलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ। यसैले आर्थिक सामाजिक हकलाई प्रत्याभूति दिन यसको ऐच्छिक आलेखलाई राज्यबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसले अधिकारको बाटो अवरोध भएमा हरेक नागरिकले कानुनी उपचारको हक उपयोग गर्न पाउने बाटो खोल्छ। यसबाट राज्य बढी सजग, क्रियाशील र उत्तरदायी हुँदै जानेछ। आर्थिक, सामाजिक विकासको मार्ग खुला हुनेछ।