|
वर्तमान नेपाल अस्थिरता, अराजकता बन्द हडतालबाट अगाडि बढेको छ। कति बेला के हुने हो अनिश्चित छ। जति जति संविधान घोषणाको दिन नजिक आउँदैछ, त्यति त्यति जाति, जनजाति विभिन्न समुदायले आˆनो अधिकार सुरक्षित गराउन दबाब नै बन्द बनाएका छन्।
आˆना अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनु र सङ्घर्ष गर्नु न्यायोचित नै हो, तर सङ्घर्षको माध्यम बन्द गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु भनेको देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनु, संविधान निर्माण हुन नदिनु र देशलाई यथास्थितिमा फर्काउने या विदेशीको बन्धक बनाउने कुचेष्टा हो किनभने शङ्का हुनथालेको छ। देशमा गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक विषय नीतिगतमा निर्णय भएको र संविधान निर्माणमा पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा अग्रगामी संविधान जो समाजवाद उन्मुख बनाउन खोजेको हो। क्रमशः व्यवहारमा जाँदै गर्दा सच्याउँदै जाने र संशोधनबाट अगाडि बढ्ने हो।
सबै चीज अहिले नै पाइहाल्नुपर्छ भन्ने तर्क र चिन्तन हो भने देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ। देशमा नयाँ समीकरणले जुन रूप लिँदैछ, त्यसले भविष्यमा साम्प्रदायिकताको रूप लिन सक्दैन भन्नसकिँदैन। कतिपय राजनीतिक दल र जातिबाट उठेका सङ्घर्ष हेर्दा दलाल पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादका आड भरोसामा चुरीफुरी गर्ने र आˆनो आन्तरिक वर्गीय आधारका कारणले पनि समस्या बनेको, या नयाँ दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्नखोज्ने वर्गहरूको अन्तरनिहित कमजोरीले देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा बन्न सक्छ। तत्काल सबैलाई यो समीकरण स्वाभाविक लागे पनि भविष्यसम्म यसले खतरा नै निम्त्याउने देखिन्छ। त्यसैले सबैले जातीय सद्भाव राख्दै देशमा उत्पीडन बहुसङ्ख्यक जनताका लागि सुहाउँदो जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी किसिमको सङ्घीय गणराज्य बनाउन नयाँ राज्यको पुनः संरचना गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले सबैको आवेगलाई विवेकले नियन्त्रण गरी संविधान निर्माणमा ध्यान केन्दि्रत गर्न जरुरी छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा उल्लेख छ। संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेका बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ भनिएको छ। राजनीतिक दलको खिँचातानी र सत्ताको होडबाजीका कारण चार वर्ष बितेको छ। कतिपय चित्त नबुझेका चीजहरू निर्णय भइरहेका छन् जनतालाई संविधानको मस्यौदा छलफल गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। सदनमा पनि छलफल बहस विषयगत गर्न पाउने अधिकारलाई हतारले संविधान ल्याउन अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गरिएको छ। शासकीय स्वरूप पनि संवैधानिक राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुरानै संसदीय ढाँचाको छ। राज्यको पुनः संरचना विना नाम र भूगोल नछुट्याइएको राज्य बनाउने तयारीमा छ। झट्ट हेर्दा, केही पनि मिलेको देखिँदैन तर बाध्यता जेठ १४ गते संविधान ल्याउनु छ। त्यो ल्याउन सकिएन भने संवैधानिक सङ्कट पर्ने र यही संविधानसभा पनि विघटन हुने खेल प्रतिक्रियावादी र विदेश शक्ति केन्द्रको हुँदैछ। त्यसैले कतिपय सङ्घीय आयोग, अल्पसङ्ख्यक आयोग, संवैधानिक अदालत र प्रादेशिक सरकार र जनताले टुङ्ग्याउने भनेर नीतिगत निर्णय भए संविधानलाई संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। सरकारलाई दबाब दिन १/२ दिन बन्द गर्नु स्वाभाविक हो तर २० औं दिनसम्म पनि बन्द गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गरी सङ्घर्षको विकल्प खोजिनुपर्दछ। कतिपय चित्त नबुझेका विषयमा सङ्घर्षका विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिएर आˆना अधिकार समावेश गराउनु न्यायोचित हो, तर अरूको अधिकारलाई हनन गर्दै विद्यार्थी हिंडेको गाडीमा आगजनी गर्ने, सुत्केरी महिलाको एम्बुलेन्स तोडफोड गर्ने, पत्रकारमाथि हमला गर्ने उच्छृङ्खल किसिमका कामले जातीय सद्भाव खल्बलिने खतरा छ। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, गणतन्त्र पनि दुई किसिमका हुन्छन् प्रथम उदारवादी गणतन्त्र र दोस्रो समावेशी गणतन्त्र। नेपालमा हामीले संस्थागत र संविधान बनाउने भनेको समावेशी गणतन्त्र हो। उदारवादी गणतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक दलहरूको अस्तित्व, खुला बजार नीतिकरण र निजी स्वामित्व, स्वतन्त्र न्यायपालिका र असमान किसिमको प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर समावेशी गणतन्त्रमा राज्यको शासन सत्ता तल्लो वर्गको बहुसङ्ख्यक जनताको हातमा रहने र वर्गीय शोषणको र असमानताको अन्त्य गर्ने हुन्छ। असमानताको अन्त्य भनेको जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हो। यसको थालनी भएको छ। अहिले नै सबै पूर्ण हुन्छ भन्ने होइन क्रमशः व्यवहारबाट पुष्टि गर्दै जाने हो। संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन लागू गर्ने मुख्य कुरा हो, लेखेरै हुने भए २०२१ सालको मुलुकी ऐनमा छुवाछूतको अन्त्य गरिएको छ तर त्यो अहिलेसम्म लागू भएन। त्यसैले सबैको कोसिस समावेशी गणतन्त्र बनाउन जोड दिनुपर्दछ, तब मात्र समानताको अधिकार सम्पन्न संविधान बनाउन सकिन्छ।
हामी संविधान बनाउनेतिर लागेनौँ संविधानसभा नै विघटन गराएर अधिकार पाइन्छ भन्ने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विदेशी शक्तिको चासो बढ्छ र देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ। २४० वर्षको सामन्ती राज्यले गरिबी पछौटेपन, उत्पीडन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षामा पछाडि पार्यो भने द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले फेरि हाइटी जस्तो देश बनाउने सम्भावना छ। हाइटी आर्थिकरूपले समृद्ध हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपले गरिबीमा पिल्सिएको छ। आज भन्दा ८० वर्ष पहिले विश्वको धनी देशको सूचीमा रहेको हाइटी अहिले गरिब देश बनेको छ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष प्रभाव छ, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि १९९४ तिर तत्कालीन राष्ट्रपति एरिस्टाइडले राष्ट्रिय सेना विघटन गरे पनि तिनै सेनाको एउटा सङ्गठन 'एक्स फाद'ले लुटपाट र हत्याका शृङ्खला बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुगमन र शान्ति सेनाको निगरानी भए पनि अशान्ति, अराजकता र द्वन्द्व बढी छ। नेपाललाई पनि त्यही स्थितिमा पुरानो र यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत आˆनो कब्जामा राख्ने खेल विदेशीको हुन सक्छ। हामीले समयमा सोचेनौँ भने द्वन्द्वमा फसिसकेपछि उम्कने स्थिति देखिँदैन। हामीले देशलाई हाइटी बनाउने होइन कि समृद्ध र सद्भावको नेपाल बनाउनेतिर लागौं, त्यहीँ नै सबैले अधिकार पाइन्छ। |
