वि.सं. २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति नेपालमा आमूल परिवर्तनको एक समग्र क्रान्ति थियो। यसले देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेर, केवल राजनीतिक क्रान्ति मात्र ल्याएन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, शैक्षिक, न्यायिक प्रभृति हरेक क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्यायो। यसले सबै असमानता, विभदहरू र सबै सङकुचितता हटाएर नयाँ र अग्रगामी दृष्टिकोणका साथ मुलुकलाई अघि बढायो।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापूर्व मुलुक कुन शासन विधानले सञ्चालन हुने हो, त्यसको कुनै निश्चित मापदण्ड र रेखाङ्कन थिएन। 'श्री ३ महाराज'को हुकुम नै सर्वोपरि हुन्थ्यो। वि.सं. २००४ मा पद्म समशेरले-'नेपालको वैधानिक कानुन'को घोषणा गरे। यो पूर्णतया निर्दलीय स्वरूपको थियो र यसले सम्पूर्ण अधिकार 'श्री ३ महाराज'मा निहित गरेको थियो तर यसलाई लागू गरेर, यसमुताविक पनि देशको शासन प्रणाली सञ्चालन गरिएको थिएन।
२००७ साल फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। चैत १७ का दिन 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७' लाई मन्त्रिमण्डलले पारित गर्यो र चैत २९ देखि यसलाई लागू गरियो। यसमा राजाले पनि संविधानको परिधिभित्र रहनु पर्ने, स्वेच्छाले कुनै काम गर्न नपाउने तथा राजाले गरेका कार्यहरू मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा भएको सम्झनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
यसमा मन्त्रिमण्डलको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा र लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकसमेत कतिपय संवैधानिक निकायहरूका बारेमा तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका यी तीन सङ्कायहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको थियो। यो अन्तरिम शासन विधानको भाग ३ को परिच्छेद ३ को -१) मा प्रधान न्यायालय मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय हुने मन्त्रिमण्डलको सल्लाहबाट यसको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति राजाले गर्ने कुरा उल्लेख थियो। त्यो बेला राणा-काङ्ग्रेस संयुक्त सरकार कार्यरत थियो।
राणा पक्षको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिका हरेक कार्यलाई राणा पक्षबाट व्यवधान खडा गरिन्थ्यो। काङ्ग्रेस पक्षका मन्त्रीहरू नव स्थापित प्रजातन्त्रलाई यसका सबै अङ्गहरू पूरा गरेर यसलाई दिगो र दरिलो पार्न प्रयत्नशील थिए। स्वतन्त्र न्यायप्रणाली प्रजातन्त्रको एक अभिन्न अङ्ग थियो। त्यसैले गृहमन्त्री वीपी कोइराला अविलम्ब प्रधान न्यायालयको स्थापना गर्न लागिरहनु भएको थियो। २००८ को साउन ७ का दिन नेपालको न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायका रूपमा प्रधान न्यायालय कायम गर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसै दिन राजा त्रिभुवनले मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा कानुनविद् हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गरे। साउन २६ गते प्रधानले नेपालको प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीशको शपथ लिए।
प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायिक निष्पक्षता र न्यायिक स्व्ातन्त्रताप्रति सदैव प्रतिबद्ध, कानुनको उल्लङ्घन कसैबाट पनि हुनुहुन्न भन्नेमा अडिग एक गतिशील व्यक्ति थिए। उनले नेपालमा कानुनी परिपाटीको महìवपूर्ण आधारभूमि निमार्ण गरे। उनले प्रधान न्यायालयलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार वा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट बाधा खडा गराइए। त्यसलाई प्रचलन गराउन जुनसुकै व्यक्ति, कम्पनी, संस्थान तथा सरकारी कार्यालायलाई विभिन्न रिट निवेदनमा आज्ञापत्र वा आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरे।
प्रधान न्यायालयको आदेश तथा फैसला अन्तिम वा कसैबाट हेरफेर गर्न नसक्ने, यसको फैसला वा निर्णय नजिरका रूपमा रहने गराए। सरकारबाट भएका कानुन विपरीतका कार्यहरूलाई बदर गराए। अन्तरिम शासन विधानलाई मूल कानुन मानी यससित बाझिने ऐन-कानुनहरूलाई खारेज गराए। त्यसबेला कानुन व्यवसायीहरूलाई कुनै मान्यता थिएन।
कुनै कानुनविद्ले कसैको तर्फबाट कुनै मुद्दामा वकालत र बहस पैरवी गर्ने प्रचलन थिएन। उनले कुनै पनि मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले आˆनो मुद्दाको बहस पैरवी गर्न कानुन व्यवसायी राख्न पाउने, कानुन व्यवसायीको बहस र जिकिरलाई न्यायालयले ध्यान दिनुपर्ने परम्पराको विकास गराए। न्यायिक क्षेत्रका यी कतिपय कार्यले सबैमा यसप्रति आस्था, विश्वास र भरोसा बढायो।
२०१० को असोज ४ गते गृह मन्त्रालयको एक उपसचिवले दिएको पत्रबाट वीपी कोइरालालाई उपत्यका बाहिर जान निषेध गरिएको थियो। त्यसको विरोधमा वीपीले प्रधान न्यायालयमा रिट दायर गर्नुभयो। त्यसमा प्रधान न्यायालयले, 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७' ले व्यवस्था गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको अपहनन भएको ठहर गर्यो र वीपीलाई दिएको निषेध आज्ञाको पत्रलाई बदर गर्यो।
प्रधान न्यायालयका यस्ता कतिपय आदेश र निर्णयहरूबाट सरकारले यसलाई आˆनो स्वेच्छाचारिताको बाधकको रूपमा देख्यो। त्यसैकारण २०१० साल माघ ७ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित राजा त्रिभुवनको घोषणाद्वारा न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता एवं प्रधान न्यायालयले प्राप्त गरेको धेरै मूलभूत अधिकारलाई खण्डित पारियो।
प्रधान न्यायालयले अन्तरिम शासन विधानसित बाझिएका कारण खारेज गरेको कतिपय ऐन नियम कानुनलाई पुनः कायम गराइयो। न्यायालयको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरियो। प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा व्यवस्था गरिएको- "प्रधान न्यायालयको आदेश र फैसलाहरू अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुने छ", भन्ने वाक्यांशलाई हटाइयो। त्यही ऐनको दफा ३० लाई खारेज गरेर प्रधान न्यायालयको पाँचवटा रिटसम्बन्धी सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार खोसियो। यसरी स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्य राजा त्रिभुवनले सुरु गरे।
महेन्द्र राजा भएपछि न्यायालयका सबै अधिकारलाई निस्कृय पारेर, उनी कानुन र न्यायसम्बन्धी सबै विषयहरू आˆनो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे। त्यसैले २०१३ को जेठ ८ का दिन बदनियतपूर्ण तवरले उनले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी गरे। त्यही ऐन अनुसार त्यसै दिन 'प्रधान न्यायालय'को नाम 'सर्वोच्च अदालत'मा रूपान्तरण गरे।
प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कुनै आधारभूत तर्कहरू केही थिएनन्। यसको उचित कारण पनि केही थिएन। 'सर्वोच्च अदालत' शब्दले 'प्रधान न्यायालय' भन्दा बढी सम्मान, बढी जनविश्वास र बढी जनस्तरीयता झल्काउँदैनथ्यो।
सर्वोच्च अदालतका प्रमुख व्यक्तिलाई पूर्ववत 'प्रधान न्यायाधीश' नै भनिने र अरूलाई पनि त्यसैगरी 'न्यायाधीश' भनिने परम्परा यथावत थियो। मन्त्रीहरूको कार्यालयलाई 'मन्त्रालय' भनिए जस्तै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको कार्यालयलाई 'न्यायालय' भन्नु नै उपयुक्त हुन्थ्यो। यो नामले सबैलाई 'न्याय' भन्ने शब्दसँग सन्निकटको आवस्था सिर्जना गथ्र्यो।
वास्तवमा दरबार निकटस्थ केही व्यक्तिको मुद्दामा उनीहरूको अनुकूल फैसला गरिदिन दरबारले प्रत्यक्ष र परोक्ष तवरले केही पटक प्रधान न्यायाधीश प्रधानलाई दबाब दिएको थियो। तर उनले दबाबलाई भन्दा कानुनको मर्यादालाई ध्यान दिए। आˆनो स्वेच्छाले कुनै कार्य गर्दा, प्रधान न्यायालयले वा प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई बदर गरिदिन सक्छन् भन्ने कुराले पनि महेन्द्रलाई सशङ्कित पारेको थियो। त्यसैले राजा महेन्द्र प्रधान न्यायाधीश प्रधानलाई हटाउने बाटो खोजिरहेका थिए। त्यो बाटो 'न्यायालय'को नाम 'अदालत'मा रूपान्तरण थियो।
सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्र प्रधान न्यायालय ऐन, नागरिक अधिकार ऐन, न्याय प्रशासन पुनर्गठन ऐन आदि केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्न चाहन्थे। यसमा प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान सहमत भएनन्। यिनै कतिपय कारणले प्रधान न्यायालय ऐनलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ जारी गरिएको थियो।
वस्तुतः यो ऐनले न्यायालयका धेरै अधिकारलाई निष्कृय पारेको थियो। यसको दफा ३ र ४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई तलब, भत्ता, पेन्सन र बिदा तोक्ने, अयोग्य ठहरिएकालाई बरखास्त गर्ने आदि सबै अधिकार राजालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसको दफा १७ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश र इलाका न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति दिने, सरुवा, बढुवा र खोसुवा गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको थिएन, सरकारलाई दिइएको थियो। यसको दफा २० मा सरकारले मागे, झिकाए बमोजिमको हालखबर, फाँटवारी र मिसिल कागजात सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिनु, पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसको दफा २४ मा, "यस ऐनमा रहेको कुनै पनि कुराले श्री ५ को न्याय व्यवस्थासम्बन्धी अधिकारलाई लुप्त गर्ने, सीमित गर्न वा घटाउने छैन" भन्ने वाक्यांश राखेर न्याय प्रणालीको निस्पक्षता र सर्वोच्चतालाई कुण्ठित पारेको थियो। यो ऐनले राजाको स्थान सम्पूर्ण ऐन-कानुनभन्दा माथि छ। उनको स्वविवेक वा स्वेच्छाले कुनै पनि कार्य गर्न सक्छन्। उनलाई सबै असीमित अधिकाहरू प्राप्त छन् भन्ने कुरा स्थापित गराउन खोजेको थियो।
सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गरेकै दिन, जेठ ८ गते प्रधान न्यायालय तथा त्यससम्बन्धी ऐन खारेज भएको बहानामा वा षड्यन्त्रमा प्रधान न्यायाधीशको पदबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाइयो। त्यसरी नै एटर्नी जनरलको पद पनि खारेज गरिएकाले त्यस पदमा रहेका कालीप्रसाद उपाध्यायलाई पनि हटाइयो। त्यसै दिन कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको पदभार सम्हालिरहेका अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। कुनै कानुनी आडमा नटेकी प्रधान न्यायाधीश प्रधानलाई पदबाट हटाउँदा, परिस्थिति केही तनावपूर्ण हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर राजा महेन्द्रले नाम परिवर्तनको यो षड्यन्त्र गरेका थिए।
न्याय प्रणालीमा हस्तक्षप गर्ने यो एक निकृष्ट र नियोजित षड्यन्त्रले आज आधा शताब्दी लामो अवधि पूरा गरिसकेको छ। संविधान सभाले देशको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने एक युगान्तकारी र ऐतिहासिक अवसरमा प्रधान न्यायालयको ऐतिहासिक पक्षलाई सम्मान गर्दै, वर्तमान 'सर्वोच्च अदालत'लाई फेरि 'प्रधान न्यायालय' नामकरण गरेर अन्य अदालतहरूलाई पनि न्यायालय नै भनियो भने राजा महेन्द्रको निरङ्कुशताको पहिलो मार बेहोर्ने प्रधान न्यायालयले आधा शताब्दीपछि आएर भए पनि न्याय पाउने छ। न्यायिक क्षेत्रमाथि हस्तक्षप गर्न राजा महेन्द्रले न्यायालय माथि गरेको कपटपूर्ण षड्यन्त्रको अवशेष सदाको लागि समाप्त हुने छ।
वास्तवमा अहिले पनि जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्याय सम्पादन गर्ने महानुभावहरूलाई 'न्यायधीश' नै भनिन्छ। उनीहरूलाई न्यायाधीश भनिँदा उनीहरूको कार्यालयलाई 'अदालत' भन्नुभन्दा 'न्यायालय' भन्दा शब्दको सामाञ्जस्यता स्थापित हुन्छ। न्याय सम्पादन गर्ने संस्थालाई न्यायलय भन्दा त्यसप्रतिको आदर र सम्मान थपिन्छ।
