कुनै पनि मुलुकमा सिद्धान्तको रङ हरियो हुन्छ। जनआन्दोलन वा क्रान्तिको रङ रातो हुन्छ। जब सिद्धान्त वा क्रान्तिलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने प्रयास हुन्छ परिवर्तन विरोधी वर्गहरूले त्यसलाई सारा शक्ति लगाएर त्यसलाई छेक्ने कोसिस गर्छन्। परिणामतः कटु वास्तविकताको रङ फुस्रो हुन्छ। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै हुन लागिरहेछ।

नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रबाट पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश रूपान्तरित हुनु युगान्तकारी राजनीतिक क्रान्ति थियो। त्यसभित्र एकात्मक र केन्दि्रकृत राज्यको स्थानमा सङ्घीय राज्य, हिन्दु राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्य, पुरुष एकाधिकारको स्थानमा महिला पुरुष बरोवरीको व्यवस्था, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र उत्पीडित समुदाय/वर्गको लागि भेदभाव र असमावेशी राज्यको स्थानमा समतामूलक समावेशी राज्य, बजारले नै सबै कुरा निर्धारण गर्ने अर्थ राजनीतिको ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वास, खानेकुरा र वृद्ध-बालक-अपाङ्ग-असहायहरूको भरणपोषण जस्ता आधारभूत कुरा नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व हुने लोककल्याणकारी अर्थराजनीति जस्ता प्रगतिशील गुदीहरू टनाटन थिए। हामीले यी गुदीहरू नयाँ संविधानमा हाल्न नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभा जस्तो अत्यन्त लोकतान्त्रिक औजारको पनि जोरजाम गरेका थियौँ। हामीले केवल संविधानसभामार्फत यी सबै अग्रगामी परिवर्तनका अन्तर्वस्तुलाई संस्थागत गर्नु र त्यसपछि नेपाली समाजमा व्यापक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु जरुरी थियो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापको बलमा सबै प्रमुख दलको सर्वसम्मतिले ल्याएका यी कुरालाई नयाँ संविधानमा अक्षरमा बदल्नमा ढिलाइ र विवाद गर्नुुपर्ने कारण थिएन। केवल हामीसित राजनीतिक इमानदारी र प्रतिबद्धता भए पर्याप्त हुने थियो।

तर नेपालको दुर्दशा केमा देखिएको छ भने हामी जुन औजारलाई प्रयोग गरेर यि सबै क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तुलाई संस्थागत गर्न लाग्दै थियौँ अहिले त्यही संविधानसभालाई अहिले एकथरी राजनीतिक दलका मानिसहरू मृत्युको मुखमा धकेल्न लाग्दैछन्। जुन जहाजको सहाराले नेपाली क्रान्ति सारा आँधीबेहरी पार गरेर समुद्रको किनारमा पुग्न लाग्दै थियो, किनारमा पुग्ने बेलामा त्यही जहाजलाई अहिले समुद्रमा डुबाउन लागिँदैछ। यस हिसाबले नेपाली क्रान्ति यतिखेर प्रतिक्रान्तिको मुखैमा पुगेको छ। हाम्रो क्रान्तिकालीन रङ बदलेर फुस्रो हुन लागेको छ।

यस्तो किन हुँदैछ भने नेपाली समाजमा शताब्दीऔँदेखि प्रभुत्व जमाई आएका सम्भ्रान्त तथा शासक वर्गले संविधानसभाको बाटोबाट नेपालमा हुनलागेको यति उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न र पचाउन सकेको छैन। त्यसैले परिवर्तनको औजारको रूपमा रहेको संविधानसभा नै हरतरहले सिध्याइदिन त्यो वर्ग उद्यत देखिएको छ। अहिले झगडा प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमा जस्ता सङ्घीयताको केही मुद्दामा परेको देखिएको छ। तर यो झगडाको मूल सार भनेको जुन क्षेत्रमा जुन जनजाति वा सांस्कृतिक समुदायको बाहुल्य छ त्यो समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व शासन प्रशासनमा सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ ढङ्गबाट पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सङ्घीय एकाइकोे पुनः संरचना गर्ने कि पुरानै ढङ्गबाट प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने भन्ने कुरामा दुई थरीबीचको विमति हो। काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व सङ्घीय प्रदेश त बनाउने तर त्यसमा जनजाति र मधेसीमध्ये कसैको पनि बाहुल्य नरहने गरी र कसैको पनि एकल जातीय पहिचानसमेत नझल्कने गरी पुरानो शैलीमै बहुजातीय सङ्घीय प्रदेश बनाउने पक्षमा खडा भएका छन्। माओवादी, मधेसी र जनजाति जहाँ जसको बाहुल्य छ त्यो बाहुल्य खण्डित नहुने गरी र उसको बाहुल्यगत पहिचान प्रष्ट हुनेगरी बहुजातीय सङ्घीय प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा खडा भएका छन्। यही कुरामा कुरो नमिलेर संविधानसभा नै तुहिने खण्ड निर्माण भएको छ।

दलीय नेतृत्व शान्ति र संविधानको मूल एजेन्डाबाट बरालिएको र सङ्क्रमणकाल ज्यादै लामो भएको कारणले आजित सर्वसाधारणको ठूलो सङ्ख्यासमेत धेरै लामो समयसम्म ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभा रहनुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएको छ। यही जनमतलाई आधार बनाएर स्वच्छ निष्पक्ष भनिएको न्यायालयसमेत कुन कारणले र कुन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा संविधानसभा नेपालमा पैदा भएको थियो भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी संविधानसभाको म्याद चार वर्ष उता एकदिन पनि नथप्ने पक्षमा दृढतापूर्वक खडा देखिएको छ।

उता, यान्त्रिक चिन्तन प्रक्रिया र बालपनबाट ग्रस्त अति क्रान्तिकारीहरू पनि संविधानसभा सिध्याउन प्रयत्नशील देखिन्छन् किनकि किनकि उसले पढेको क्रान्ति त केवल हिंसाको बाटोबाट सीधा रेखामा हुने बलात् सत्ताकब्जा थियो र संविधानसभामार्फत बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट शान्तिपूर्वक हुनलागेकेा यो क्रान्तिलाई उनीहरूले आˆनो क्रान्ति ठान्न सकेका छैनन्। त्यसैले उसले संविधानसभाको बाटोबाट अधिकतम क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु नयाँ संविधानमा हाल्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेलामा संविधानसभालाई समाप्त पार्नमा र आˆनो पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन ज्यादा शक्ति लगाइरहेको देखिएको छ।

माओवादी नेतृत्वलगायत सबै प्रमुख दलले गल्ती कहाँ गरे भने सङ्घीय राज्य पुनःसंरचना जस्तो अति संवेदनशील मुद्दालाई बाह्रौँ घण्टामा मात्र निर्णय गर्ने गरी पछिका लागि पन्छाए। आजभन्दा दुईतीन वर्षअघि नै यसबारे आज जस्तो बहस छलफल गरेनन्। यसैका निम्ति बनाउनुपर्ने राज्य पुनःसंरचना आयोग समयमा बनाएनन्, बनाएको आयोगलाई पूर्णता दिएनन्। त्यति मात्र होइन, पिषयगत समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि उनीहरूले विवादका विषयहरू बारे समय छँदै सरोकारवाला जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहहरूसित खुलस्त सम्वाद गरेनन्। यतिसम्म कि संविधानसभाभित्र र बाहिरसमेत यसबारे गहन बहस छलफल गरेनन्। सङ्घीयताका ज्यादै प्रमुख मुद्दालाई चारथरी राजनीतिक दलका नेताको आपसी लेनदेनको विषयको रूपमा मात्र प्रमुख दलका नेताहरूले टुङ्ग्याए। सङ्घीयताबारे गहन बहस त्यतिखेर प्रारम्भ गरे जतिखेर बहस गर्ने समय नै बाँकी नै रहेन। बेलैमा यो विषयमा संविधानसभाभित्र/बाहिर यो विषयमा छलफल गरिएका भए र सरोकारवालाहरूसित सघन संवाद गरिएको भए यो विषय बारे आज हामी अहिलेको जस्तो चौतर्फी फसादमा पर्ने थिएनौँ। हाम्रो निर्णय अहिलेको भन्दा धेरै परिपक्व, गहन गृहकार्यसहितको हुनसक्ने थियो।

यी सबै कुराको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानसभा चरम सङ्कटमा परेको छ। गहन बहसको लागि म्याद थपौँ, अदालतको फैसला तगारो भएर उभिएको छ। जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएन भने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने उसको फैसला छ। गहन बहस छलफल नगरी र सरोकारवालालाई चित्त नबुझाई, हचुवामा संविधान जारी गरौँ, नयाँ संविधान चौतर्फी रूपमा अस्वीकार्य हुने र जल्ने जोखिम रहेको छ। यो घडीमा दलहरूले थोरै भूलचूक गरे पनि त्यसको भारी मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्नेछ। यस्तो संगीन समयमा गर्ने के त ? कसरी नेपालको संविधानसभा संविधान जारी नै नगरी सिद्धिनबाट जोगिन सम्भव छ ? कसरी नेपालमा प्रतिक्रान्ति हुनबाट जोगिन सम्भव छ ?

यतिखेरको पहिलो कदम चारैथरी दलले संविधानसभाभित्रका जनजाति ककस, मधेसी ककस र बाहिरका जनजाति, मधेसी र मुस्लिम सरोकारवालासित अविलम्ब सघन संवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूका डर, चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमाङ्कनको मुद्दा टुङ्ग्याउनु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुनसक्छ।

जहाँ जुन-जुन समुदायको बाहुल्य छ, त्यो खण्डित हुनेगरी र पहिचान विलुप्त हुनेगरी पञ्चायती शासकहरूले अञ्चल निर्माण गरे जस्तो प्रदेशहरूको र सङ्घीय एकाइहरूको संरचना गर्ने हठ जसजसले गरिरहेका छन् त्यो हठ परित्याग गर्नु तथा बाहुल्य र पहिचानको सिद्धान्त स्ीवकार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। यो हठ परित्याग गरेमा प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमामा रहेको विवाद स्वतः समाप्त हुनेछ। नेपालमा बाहुल्यमा आधारित पहिचानयुक्त प्रदेश भनेको कुनै पनि हिसाबले एकलजातीय प्रदेश होइन र सबै प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नै हुनेछन् भनेर नयाँ संविधानमा प्रष्ट तवरले लेखिदिन सहमत हुनु यो हठ परित्याग गर्नका लागि आधारभूमि हुनसक्छ।

अब बहस गर्ने र छलफल गर्ने समय बाँकी नहुनाले सहमति हुन नसकेका विषय आज जेठ १४ गतेका दिन सबेरैबाट मतदानबाट टुङ्ग्याउनु तथा मतदान र संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने कार्य नसकेसम्म संविधानसभा बैठकलाई निरन्तर जारी राख्नु र बाहिर हजारौँ मानिस संविधानसभा भवन अगाडि उपस्थित रहनु संविधानसभालाई स्वतः विघटित हुनबाट र प्रतिक्रान्ति घटित हुनबाट जोगाउने लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्छ।जब संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसक्छ त्यसपछि यसलाई परिमार्जित गर्ने अनेकौँ उपाय बाँकी रहन्छन् किनकि हामीसित निर्वाचित निकाय व्यवस्थापिका बाँकी रहन्छ।