नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि यसको व्यवस्थापन र सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूले कहिले पनि संयुक्तरूपमा गम्भीर बहस चलाएनन्। सङ्घीयतालाई एउटा सस्तो नाराका रूपमा लिई नेपाली जनताको सहानुभूति मात्र लिन खोजे। जनतालाई सङ्घीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बारे जिल्ला-जिल्लामा गई सम्झाउनुपर्दथ्यो। आमजनताको बीचमा गई आमसभा, गोष्ठी र प्रशिक्षणद्वारा सङ्घीय प्रदेशका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्दथ्यो। नेपाली जनता यसबाट पूरै अनभिज्ञ थिए। नेपालमा सर्वथा यो नयाँ प्रयोग हो। अधिकांश ग्रामीण जनतालाई सङ्घीयताबारे पटक्कै जानकारी छैन। केवल शिक्षित र बौद्धिक समुदायबीच मात्र सङ्घीयता छलफलको विषय रहृयो।
सङ्घीयता भनेको के हो ? केन्द्रको शक्तिलाई कसरी स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने ? जनतालाई कसरी सहभागिता गराउने ? एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीलाई कसरी विकेन्द्रीकरण गरी ग्रामीण तहमा पुर्याउने ? जस्ता सङ्घीयताको सैद्धान्तिक पक्षबारे जनतालाई प्रशिक्षण गरिएन। सिर्फ विभिन्न जातिलाई सङ्घीय राज्य कसरी वितरण गर्ने भन्ने मात्र सिकायो। उनीहरूलाई उनीहरूको राज्य खोसेर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेकाले तिनीहरूको पुर्खाको राज्य पुनः फिर्ता गर्ने भन्ने मात्र आश्वासन बाँडियो।
खासगरी माओवादीले जनयुद्धताका जातीय नारा दिएर सबै जाति र समुदायलाई आकषिर्त गरेका थिए। त्यतिबेला माओवालीले विभिन्न जातीय मोर्चा पनि गठन गरेको थियो। त्यही जातीय मोर्चा अन्तर्गत माओवादीले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरी सम्पूर्ण तराईलाई एउटै प्रदेशमा राखिएको थियो। तर पछि तराईमा थारुवान, कोचिला, मिथिला र भोजपुरा जस्ता टुक्रा टुक्रा गरी विभाजित गरियो। तराईलाई कमजोर पारेर विभिन्न प्रदेशहरूमा बाँडियो।
माओवादीको यस्तो निर्णयका कारण मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतको माओवादी नेतृत्वसित मतान्तर भयो र तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको स्थापना, २०६१ सालमा गरे। माओवादी नेतृत्वको द्वैध चरित्रले गर्दा गोइत आक्रोशित भई तराईलाई अलग राष्ट्र घोषणा गराउँछु भनेर विगत आठ वर्षदेखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यसरी माओवादीको ढुलमुले नीतिले गर्दा सङ्घीयताले ठोस रूप लिन सकेको छैन। उनीहरू कहिले तराईमा एउटा, कहिले दुईवटा, कहिले चारवटा प्रदेशको नामाङ्कन गर्दछन्। राज्य पुनः संरचना समिति र आयोगले तराईमा दुईवटा मात्र प्रदेशको नामाङ्कन गरेको छ। पूर्वी तराईमा मिथिला, भोजपुरा-कोच मधेस र पश्चिम तराईमा लुम्बिनी-अवध-थारुवान नामाङ्कन गरेको छ। राज्य पुनः संरचना आयोगका पदाधिकारीबीच नै सङ्घीय प्रदेशका बारेमा अलग अलग मत रहेकाले दुई समूहमा बाँडियो। एक समूहले १० प्रदेश र अर्को समूहले छ प्रदेशको नक्साङ्कन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइयो। दुवै समूहको आ-आफ्नो तर्क थियो। दश प्रदेशका समर्थक सदस्यहरूले जातीय आधारमा प्रदेश विभाजन गरेका थिए भने छ प्रदेशका समर्थकहरूले ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक पहिचानलाई जोड दिएका थिए।
यसरी नक्साङ्कन र नामाङ्कन गरिएका प्रदेशहरूको कुरा लिएर आयोगका पदाधिकारीहरूबीच नै विवाद भएको हुँदा आयोगको प्रतिवेदनमा एकरूपता हुन सकेन। आयोगमा विषयगत विशेषज्ञभन्दा दलगत भागबण्डाको आधारमा गठन भएको थियो। आयोगमा सङ्घीयताविद् संविधानविद्, समाजशास्त्री, राजनीतशास्त्रीहरू राख्नुपर्नेमा दलगत भागबण्डाको आधारमा राखियो। माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले आ-आफ्ना व्यक्तिलाई नियुक्त गरी आ-आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुसार प्रदेशको विभाजन गरे। फलस्वरूप आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सकेन।
यसरी आयोगद्वारा बुझाइएका दुईवटा भिन्दाभिन्दै प्रतिवेदन लागू हुन सकेन। राज्यको लाखौँ ढुकुटी रित्याएर बनाइएको आयोग बेकार सिद्ध भयो। त्यसभन्दा अघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा बुझाइएको १४ प्रदेशको नामाङ्कनले ठूलो विवाद ल्याएको थियो। खासगरी जनजाति र मधेसवादी दलहरूको व्यापक विरोधले गर्दा समितिको उक्त प्रतिवेदन लागू हुन सकेन। फलस्वरूप राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउनुपर्यो तर आयोगलाई पनि दलहरूले स्वार्थको गोटी बनाए।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै राज्य पुनःसंरचनाका लागि एक उच्च आयोग बनाउने भनी स्पष्ट किटान गरिएको थियो तर यस्तो कामका लागि पाँच वर्षको रस्साकस्सीपछि बल्ल गत माघमा आयोग गठन भयो। आयोगको प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य हुन सकेन।
त्यसपछि दलहरूले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्न थाले। त्यसमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा माओवादी देखापर्यो। उसले दसवटा प्रदेशको नामाङ्कन गरी विवादलाई झन् चर्कायो। पूर्वी तराईको मिथिला क्षेत्रलाई विराट-कोच-मधेसीमा राखेर मिथिलावासीलाई उत्तेजित बनाइयो। यसबाट आक्रोशित भई जनकपुरमा मिथिला राज्य सङ्घर्ष समितिले गत वैशाख १८ गते आयोजना गरेको अनशन कार्यक्रममा बम विस्फोटन भई पाँचजनाले सहादत प्राप्त गरे।
विगत दशकौंदेखि मिथिला राज्यका लागि आन्दोलनरत समूह माओवादीको निर्णय भएपछि झन् आक्रोशित हुन पुगे। त्यही घटना नै जनकपुर काण्डको कारक तत्व हुन पुग्यो। त्यसपछि जेठ २ गतेको प्रमुख तीन दलको ११ वटा प्रदेशको प्रस्तावले त झन् मधेसवादी र जनजातिलाई आगोमा घिउ थप्ने काम गर्कयो। यसका विरुद्ध मधेसवादी र जनजाति सभासद् गोलबद्ध हुन पुगे र संविधानसभाको बैठक नै अवरुद्ध गर्न पुगे। मधेसवादी दलका सभासद्हरू मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बृहद् मधेसी मोर्चा नै गठन गरे। मोर्चामा आबद्ध सबै दल र जनजातिले ११ प्रदेशलाई अमान्य घोषित गर्दै नेपाल बन्द - हडताल नै गर्न पुगे।
तीन दिनसम्म लगातार बन्दले गर्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि मङ्गलबार नौबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले बन्द-हडतालका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। सहमति अनुसार राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय आयोगद्वारा निर्धारित मापदण्ड र राजनीतिक दल तथा आदिवासी जनजातिबीच विगतमा भएका सहमति अनुसार जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयतासहितको संविधान जेठ १४ गते भित्र जारी गराउन संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैगरी नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर समानुपातिकतर्फ ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्न र राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा जाति-समुदाय, लैङ्गकि, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने र आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश कायम गर्न सहमति भएको छ। यसरी जनताले पटक पटक सङ्घीयताका लागि आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ। लाग्छ, नेपाली जनता आन्दोलनका लागि नै जन्मेका हुन्। तैपनि जन आशा अझै पूरा हुन सकेको छैन
