काठमाडौँ, जेठ १३ गते। लगानी बोर्डको शनिवारको बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीलाई पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको हो। नियमावली बनेपछि काम गर्न कानुनी अडचन नरहने र निर्वाधरूपमा कामकारबाही अगाडि बढाउन सकिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताउनुभयो।

लगानी बोर्ड सम्बन्धी ऐनले बोर्डका धेरै कामकारबाही नियमावलीबमोजिम हुने गरी तोकेकोले पनि नियमावली निर्माणले ठूला आयोजनाहरूमा वैदेशिक पूँजी आकषिर्त गर्न बाटो खुल्ने विश्वास लिइएको छ।

ठूला विकास आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त हुनेगरी एकद्वार प्रणालीबाट छिटोछरितो सेवा दिन लगानी बोर्ड गठन गरिएको हो। बोर्डको वेभसाइटमा यसका ऐन नियमहरूलाई नेपाली तथा अङ्ग्रेजीमा उल्था गरी राखिने जनाइएको छ।

यसबाट नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले के कस्ता कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने, प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो, के कस्ता प्रोत्साहन र सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ सोको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने पन्तले बताउनुभयो।

साथै बैठकले १४ ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी तिनलाई बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी यी आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने काम बोर्डले गर्नेछ। त्यस्ता आयोजनाहरूमा पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली, माथिल्लो मस्याङ्दी, तामाकोशी-३, अरुण-३ जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्क, काठमाठौँ-तराई जोडने द्रुतमार्ग, निजगड विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माण उत्तर दक्षिण जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्ग, पाँचतारे होटलहरूको निर्माणलगायत पर्छन्।

लगानीकर्ताको लागि नीतिगत अवरोध कम भए पनि मुलुकको असहज राजनीतिको व्यवस्थापन र समयमा संविधान जारी हुन नसके अपेक्षा गरिएअनुसार लगानी जुटाउन सरकारले नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।