राति अबेरसम्म पनि दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन। नेपालीका लागि उत्सुकतापूर्ण प्रतिक्षा अब लगभग व्यर्थ भएको छ। जति विवाद, बहस गरे पनि सबैखाले नेपाली नरम गरम गरी संविधान जारी होस् भन्ने पक्षमा थिए। तर यी पङ्ति लेख्दासम्म संविधान जारी हुने अवस्था समाप्त प्रायः भएको छ। अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने छ दशकदेखिको नेपालीको साझा सपना समाप्त हुने भएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले पटक-पटक म्याद थपिँदा अब नेताहरू सुध्रन्छन्, सुध्रेर केही गर्छन् कि भन्ने आशमा सहँदै बस्दै आएका थिए।
तर यो आशमा तुषारापात हुने अवस्था आएको छ। जनतालाई आशा थियो, जेसुकै भए पनि नेताहरूले आ-आˆनो स्वार्थ छोडेर केही गर्लान्, देशलाई निकास र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्लान्। नेताहरूले भने आˆनो चाला बदल्न सकेनन्। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्दै, गर्दै रहे। जनताका चाहना, भावना सधैँ बहिष्करणमा रहे।
वस्तुतः यो परिस्थिति नेताहरूको चरम सत्ता लोलुपता, लापरबाही र सम्वेदनहीनताबाट उत्पन्न भएको छ। पार्टी, गुटको व्यक्तिको हित, हैकमभन्दा राष्ट्रको हित र चाहनालाई तिनले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। हाम्रो समाज बदलिँदै छ, सामजमा नयाँ चेतनाले आकार ग्रहण गर्दैछ, त्यो चाहना र चासोलाई बेलैमा नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकेनन्। संविधान बनोस्, नबनोस् आˆनो स्वार्थ-चक्र नटुटोस् वा मैले नपाए सत्ता अरुले नपाओस् यस्तो सतही र सङ्कीर्ण सोचले गर्दा अमूल्य समय खेर गयो। जनतामा आज व्याप्त निराशा र क्षोभको दायित्व नेताहरूले लिनुपर्छ, जनताको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको छ। संविधानसभाका लागि नौ अर्ब रुपियाँ खेर हुने भएको छ भने चार अति महत्वपूर्ण वर्षसमेत व्यर्थ हुने भएको छ। आम जनतालाई नेताहरूको वकपत्रसँग अब मतलब नहुने स्थिति उत्पन्न हुने भएको छ। अर्कोतिर नेपाली समाज नराम्रो गरी आपसमा विभाजित भएको स्थिति छ। आजको स्थितिपछि हामी अब असफल समाज, असफल राष्ट्रको स्थितिमा पुग्न लागेका छौँ। यसमा बढी जिम्मेवार नेताहरु त छँदैछन्, बँधुवा बुद्धिजीवी, पत्रकार, युवा, विद्यार्थीको बँधुवा तर्क र आस्था पनि कम जिम्मेवार छैनन्। यो देशका स्वतन्त्र र निर्भिक प्राज्ञिक जमातले बेलैमा नेताहरूप्रति कडा जवाफदेही माग गरेको भए सम्भवतः आजको स्थिति आउँदैनथ्यो।
पार्टीहरूका इमानदार कार्यकर्ताले नेताहरूलाई बेलैमा खबरदारी गरेको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश, अझ नेताहरू मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर स्थितिप्रति गम्भीर देखिँदैनन्। चार वर्षको गल्ती एक दिनमा सच्याउने ऐतिहासिक अवसर नेताहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन्। अब जेठ १५ को गणतन्त्र दिवस रङ्गहीन, अर्थहीनसरह हुने देखिन्छ। यो क्षतिको भरपाई हुन कठिन छ। अभागी देशका अभागी जनताले थप दुःख पाउने दिन सुरु भएजस्तो लाग्दैछ।
गणतान्त्रिक यात्रा
अश्वस्थामाभक्त खरेल
गणतन्त्रका प्रकारहरूमा पुरानो वैदिक राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र, वैदिक साम्यवाद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनगणतन्त्र, इस्लामिक गणतन्त्र, समाजवादी गणतन्त्र, एकात्मक गणतन्त्र, सङ्घात्मक गणतन्त्र, सङ्घराज्य गणतन्त्र, अरब गणतन्त्र देखिएका छन्। राजतन्त्र मासिँदै जाँदा विश्वमा विभिन्न प्रकारका गणतान्त्रिक मुलुकहरूको संख्या पनि हृवात्तै बढेको छ।
व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर परिवार, परिवार-परिवार मिलेर समाज, समाज-समाज मिलेर राज्य निर्माण हुन्छ। विश्व इतिहास पल्टाउँदा नगर-राज्यको उत्पत्तिसँगै गणतन्त्रको प्रवेश भएको देख्न सकिन्छ। डेरिक ग्रीक, कार्थेज, यथेन्स, ग्रीक नगर-राज्य, लिच्छवि, रोमन, वैशाली, हस्तिनापुर प्राचीनकालीन गणतन्त्रका उदाहरण हुन्। मध्ययुगमा हेर्यौँ भने सान मारिनो, अमाल्फी, भेनाइस, आइसल्याण्ड, पीसा, जीनोवा, ˆलोरेन्स, नोभगोरेद, लुका, सियना, पुरानो स्वीस सङ्घ, रागुसा, पासकोभ, कोसपैया, अम्ब्रोसियन, नेदरल्याण्ड्स गणतन्त्र देख्न सक्छौं। सत्रौं-अठारौं शताब्दीमा गोष्ट, कमनवेल्थ अफ इङ्गल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भर्मोन्ट, प्रथम प|mान्स, सिसलपाइन, हेल्भेटिक, मुस्कोजी राज्यमा गणतन्त्र स्थापना भएका थिए।
उन्नाइसौं शताब्दीमा पनि गणतन्त्र प्रणालीको विकास चरम बिन्दुमा पुग्यो। इटाली, स्वीस, राहिन, हाइटी, वार्सा, डान्जीग, पश्चिम ˆलोरिडा, पराग्वे, क्राक्व, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, केन्द्रीय अमेरिका, मेक्सिको, पेरु, बोलिभिया, उरुग्वे, भेनेजुयला, इक्वेडर, टेक्सास, दोस्रो प|mान्स, क्यालिफोर्निया, मेन्टन- रोक्ब्रुन, रोमन, इजो, तेस्रो प|mान्स, मोटि्रल, प|mान्सिभिले, ब्राजिल, हवाई, फर्मोसा, हरिंगबायन- कटागालुगन, बियाक-ना-बाटो, फिलिपिना, केन्द्रीय अमेरिका, एकर, युकाटान, प्रथम स्पेनिस गणतन्त्र उन्नाइसौं शताब्दीमा स्थापना भयो। बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा पनामा, पोर्चुगल, अजरबैजान, फिलिपिन्स, दोस्रो स्पेनिस, चौथो प|mान्स, इण्डोनेसिया, इटली, अल्बानिया, आयरल्याण्ड, भारत, पाँचौँ प|mान्स, अल्जेरिया, सिङ्गापुर, अफगानिस्तान, नेपाल, जिम्बाबेमा स्थापना भएका गणतन्त्र केही उदाहरण हुन्। २६ जनवरी १९५० मा निर्माण भएको भारतले संसारको सबैभन्दा स्थिर र महान् प्रजातन्त्र भएको दाबी गरेको छ। सन् १९९२ को संवैधानिक संशोधनले प्रजातन्त्रलाई जनस्तरसम्म परिचित गराएको छ। भारतमा गाउँ, नगर र सहरबाट गरी ३४ लाख जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने घटना समकालीन विश्वको लागि अनुकरणीय गणतान्त्रिक उदाहरण हो।
विश्वमा हाल प्रचलनमा रहेका गणतन्त्रमा सन् ३०१ मा स्थापना भएको सान मारिनो पुरानोमध्येको हो। संयुक्त राज्य अमेरिका -१७७६), पराग्वे -१८११), अर्जेन्टिना
-१८१०), चिली -१८१८), कोलम्बिया -१८१९), मेक्सिको
-१८२४), पेरु -१८२४), बोलिभिया -१८२५), उरुग्वे
-१८२८), भेनेजुयला -१८३०), इक्वेडर -१८३०) ब्राजिल -१८८९) गणतन्त्रको कोसेढुङ्गा मानिन्छन्। स्थापना वर्ष हेर्दा पनामा -१९०३), पोर्चुगल -१९१०), इण्डोनेसिया -१९४५), इटली, फिलिपिन्स, अल्बानिया -१९४६), चीन, आयरल्याण्ड -१९४९), भारत -१९५०), पाँचौं प|mान्स -१९५८), अल्जेरिया -१९६२), सिङ्गापुर -१९६५), अफगानिस्तान -१९७३), नेपाल -२००८) गणतन्त्रका केही उदाहरण हुन्।
गणतन्त्र भनेको त्यस्तो शासन प्रणाली हो जसमा जनताले आफ्नो विधान बनाउने र शासन चलाउने प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था हो अर्थात् समूहले चलाउने प्रणाली हो। गणतन्त्रको प्राण भनेको प्रजातन्त्र हो- जसलाई हिजोआज लोकतन्त्र र जनतन्त्र पनि भनिन्छ। गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष मताधिकार हो। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाबाट लोकतन्त्रको प्रयोग हुने गर्दछ। प्राचीनकालमा युनानी नगर राज्यहरू तथा नेपाल तथा भारतका राजतन्त्रहरूमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलेको थियो तर त्यसबेला अहिलेको जस्तो गुप्त मतदानको प्रचलन थिएन। प्रत्यक्ष जनतन्त्र चलेको थियो। नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन हुनु अघि भएको सल्लाहकारसभाको चुनाव पनि प्रत्यक्ष मतदानद्वारा भएको थियो। त्यसको डेढ वर्षपछि वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपालीहरूले अप्रत्यक्ष मतदानको अधिकार पाएका थिए। त्यसपछि अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रले नेपालमा निरन्तरता पाइरहेको छ।
सात राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक), संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ र १ फागुन २०५२ बाट एनेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट आफूमा लिएको शासनसत्ता ११ वैशाख २०६३ को घोषणाबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दललाई बुझाएपछि नेपाल गणतन्त्रतिर उन्मुख भयो। ४ जेठ २०६३ मा बसेको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजाको अधिकार व्यापक कटौती गरी प्रधानमन्त्रीमा शक्ति थोपरेको थियो। लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको मस्यौदा संविधान मन्त्रिपरिषद्बाट ३० पुष २०६३ मा पारित भई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको र व्यवस्थापिका-संसद्बाट १ माघ २०६३ देखि लागू भयो। २८ चैत २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् पहिलोपटक बसेको संविधानसभा बैठकले १५ जेठ २०६५ मा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरेको छ। नेपालमा लोकतन्त्रका लागि वैशाख ११ गते, गणतन्त्रका लागि जेठ १५ गते र प्रजातन्त्रका लागि फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ।
लोकतन्त्रको आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा रहेको गणतन्त्रले राजनीतिक व्यवस्थाको निर्धारण गर्दछ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकार चेतना समृद्ध गर्ने, आवश्यक नागरिक बोध पैदा गर्ने, शासनसत्तामा जनताको अङ्कुश बनाउने, शासन प्रणालीमा सन्तुष्ट हुन नसकेमा समय-समयमा बदल गर्ने शक्ति जनतामा रहेको हुन्छ। सुदृढ र समृद्ध समाज एवं राज्यका लागि गणतन्त्र अपरिहार्य राजनीतिक प्रणाली बन्न गएको छ।
