हजारौं वीर सहिदका बलिदान तथा साढे छ दसक लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप हाम्रो देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिले आम नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता आएकोले नै २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले बडो प्रष्टतासाथ अब उप्रान्त जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान अनुसार गणतन्त्रात्मक तरिकाले शासन सञ्चालित हुनेछ भन्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि संविधानसभाको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस २०११ सालमा सङ्घर्षमा उत्रेको थियो। गर्दै देशव्यापी दुई दिवसीय
त्यस आन्दोलनमा सैकडौं पक्राउ परेका थिए तर त्यो काम लागेन र पछि २०१४ साल मङ्सिर २२ देखि नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रज्ञा परिषद्ले संयुक्त रूपमा देशव्यापी भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेको थियो। परिणामतः २०१५ जेठ २ मा सुवर्ण शमसेरको अध्यक्षतामा गठित सर्वदलीय सरकारले प्रथम आम निर्वाचन गराएको थियो। प्रतिनिधिसभाको १०९ मा ७४ स्थान विजय गरी नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो। बी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा २०१६ जेठ १३ मा सरकार गठन भएको थियो तर सात सालदेखि चलखेल गर्दै आएको दरबारिया शक्तिले दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमत प्राप्त काङ्गे्रसी सरकारलाई डेढ वर्ष नपुग्दै २०१७ पुस १ मा विघटित गराउनुको साथै संसद् भङ्ग गराएको थियो।
राजा महेन्द्रको तानाशाहीको विरोधकै क्रममा २०१८ माघ नौ मा अमर सहिद दुर्गानन्द झाले जनकपुुरधामको जानकी मन्दिरको अगाडि प्रजातन्त्रको हत्यारालाई अन्त्य गर्ने भनेर बम प्रहार गरेर विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएको थियो। हजारौं सुरक्षाकर्मीको बीचमा तानाशाहमाथि बम प्रहार गर्ने महान क्रान्तिकारी युवा छात्र दुर्गानन्द भारतमा निर्वासित भए तर उनी बम काण्डको अभियोगमा पक्राउ परेका निरपराध ५९ जनामाथि भइरहेको दमन र कठोर प्रहारको कथा व्यथा सुनेर पछि त्यतै बस्न सकेनन् र चार महिनापछि आफ्नो गिरफ्तारी स्वयं दिएका यसै आरोपमा थिए र २०२० माघ १५ को मध्य रात्रिमा हाँस्दै बलिबेदीमा चढ्नुभएको थियो। २० वर्ष नपुग्दै बम प्रहार गरेका क्रान्तिकारी युवा छात्र दुर्गानन्दलाई मध्यरात्रिमा गोली ठोकेर हत्या गर्दा बगेको रगतको प्रत्येक थोपाले हजारौं क्रान्तिकारी जन्माएको थियो।
जनवादी मोर्चाको अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहले २०३७ वैशाख ११ मा जनकपुरधामको ऐतिहासिक रङ्गभूमि मैदानको आमसभामा भन्नुभएको थियो - "लोकतन्त्र शाही घोषणाले होइन जनघोषणाले हुनेछ"। त्यो हुन २८ वर्ष लाग्यो।
२०४२ साल असार ५ र ६ गते जनवादी मोर्चाले राजतन्त्रको विरोधमा काठमाडौ, पोखरा, जनकपुरधाम आदि ठाउँमा बम प्रहार गर्दा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एकसमेतका कैयौं मानिस मारिएका थिए र त्यसको अनुसन्धानको नाउँमा सयकडौं जेल परेका थिए। त्यसैमध्येका डा. लक्ष्मीनारायण झासमेतका साथ बेपत्ता पारिएका थिए।
२०५२ साल फागुन १ देखि सङ्घर्षरत नेकपा माओवादीको द्वन्द्व र २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् र संसदीय सरकार विघटन गरी आफ्नो हातमा शासनभार लिएको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वको सातदलको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई पछि माओवादीले समर्थन गरेपछि २०६३ वैशाख ११ मा जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरी तानाशाह ज्ञानेन्द्रले चार वर्ष पूर्वको विघटित संसद् पुनःस्थापित गरी आत्मसमर्पण गरेका थिए। दुर्गानन्दको बलिदानको साढे चार दशकपछि हजारौं वीर सहिदका बलिदानले नेपाल गणतन्त्र भयो। हाल गणतन्त्र भएको पनि चार वर्ष भइसकेको छ। शताब्दिआंैदेखि नेपाली जनतालाई शोषण, दमन र उत्पीडन गरी मोज गर्दै आएका सामन्तीहरू आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि आम नेपालीलाई दास बनाई राख्न अनेक जालझेल गरी पहिचानसमेतको सङ्घीयता आउन नदिने प्रयास गरिरहेका छन्।
विचारणीय प्रश्न छ तानाशाह महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी बहुजाति र बहुभाषी नेपाललाई एक भाषा र एक भेष, एक राजा एक देशको जुन नारा दिएको थियो र त्यसको लागि ३५ प्रशासकीय जिल्लालाई ७५ मा पुर्याई राष्ट्रवादको नाममा देशलाई १४ अञ्चलमा विभाजित गरी आधी जनसङ्ख्या रहेका मधेसीलाई १० अञ्चलमा विभाजित गरी २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनको जनसङ्ख्याको आधारको निर्वाचन क्षेत्रको सट्टा जिल्लालाई निर्वाचन एकाइ बनाएर मधेसी, आदिवासी, जनजाति र दलितलाई ठालूहरूका रैयत बनाएर शोषणको जुन दुष्कर्म गरियो त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ को संविधानले पनि परास्त गर्न सकेन न त २०६२।६३ को जनआन्दोलनले प्राप्त लोकतन्त्रको अन्तरिम संविधानले नै समाप्त गर्न
सक्यो।
जब कि महान लोकतन्त्रवादी नेता नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले २०३७ साल असार ७ गते संविधान सुझाव आयोगलाई दिनुभएको आफ्नो सुझावमा बडो प्रष्टसाथ लेखेका छन् ः "तराईवासीको नागरिकता, भाषा र सरकारी नोकरीमा स्थान संविधानमै प्रष्ट रूपमा लेख्नुको साथै निर्वाचनको आधार जिल्लालाई नबनाई जनसङ्ख्याको आधारमा गर्नुपर्दछ।" त्यसको अनुशरण अरू त अरू काङ्गे्रसीहरूले पनि गरेन।
परिणामतः गणतन्त्र नेपालमा मधेसीहरूले २०६३ र २०६४ मा आन्दोलन गर्नुपर्यो र साढे चार दर्जनको बलिदानको साथै आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुसलमान, राई, लिम्बू, नेवार र मिथिला आदि बहुजाति बहुभाषी नेपालीले आ-आफ्नो पहिचानको सङ्घर्ष अघि सारेपछि मात्र अन्तरिम संविधानको संशोधन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल थपिएको हामीले बिर्सनु हुंदैन। तर नेताहरूका दोधारे मानसिकताले आज देश जातीय द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ। लोकतन्त्रको मूल आधार नै हामीले आफ्नो अधिकारको साथै अरूको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्दछ र हरेक भाषा, धर्म र संस्कृतिको समान संरक्षण र विकासका लागि सबैले उदार भएर एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने हो किनकि बहुजाति र बहुभाषी नेपालमा अब कुनै एक जाति र एक भाषीको राज्यसत्ता चल्न सक्दैन।
