चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेपछि अन्ततः संविधानसभा विघटन भएको छ। पर्याप्त समय रहँदा आपसमा बाझेर समय सक्याएका राजनीतिक दलहरूले अन्तिम क्षणमा पनि संविधान निर्माणमा लाग्नुको साटो एकअर्कामाथि दोषारोपण र बाझाबाझको कुकृत्य जारी राखेपछि संविधानसभाको दुःखद अन्त्य भएको हो। ठूला दलका प्रमुख चार नेता, प्रधानमन्त्री र सभामुखको बैठकबाट उपर्युक्त निर्णय आउला र संविधान घोषणा गरौँला भन्ने आशैआशमा संविधानसभा भवनमा पर्खिएका सभासदहरू संविधानसभा र सभासद पद गुमेपछि मध्यरातमा निराश बन्दै फर्किएका छन्। दलहरू संवैधानिक विकल्पका लागि पनि एक ठाउँमा उभिनसकेका छैनन्। संविधान बनाउन पूर्णतः असफल भएका दलका प्रमुख नेता, सभामुख र प्रधानमन्त्री आफू असफल भएको स्वीकार गर्दै आफ्ना पदहरूबाट राजीनामा गर्नुको बदला असफलताको दोष अर्काको थाप्लोमा थोपर्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कसरत गरिरहेका छन्।

देशले संविधान नपाउँदा जनताले ठूलो हार अनुभव गरिरहेका छन्। देश र जनता हारेको यो क्षणमा पनि केही नेताहरू जीतको अनुभूति गरिरहेका छन्। संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा कम्तीमा दलहरूले आगामी विकल्पबारे त टुङ्गो लगाउन सक्नु पर्दथ्यो। विकल्पका बारेमा पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। यस अवस्थामा सरकारले ताजा जनादेशमा जान गरेको निर्णयमा पनि सबै दलहरू सहमत भएका छैनन्। यसले अन्योल र राजनीतिक अस्थिरता थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति नभएसम्म निर्वाचन सम्भव हुँदैन। त्यसैले अब समय छँदै दलहरूबीच गम्भीर बहस र छलफल हुनु जरुरी छ। संविधानसभा विघटन गर्न सफल बनेका दलका नेताहरूले भावी राजनीतिलाई कुन बाटोमा लाने हुन् जनतामा अविश्वास गहिरिएको छ।

संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप गर्न सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि दलहरू सामु संविधानसभालाई बचाउने दुईमात्र विकल्प थिए। या त जे जति विषयमा सहमति हुन्छ, त्यो विषय समेटेर अधुरो संविधान जारी गर्ने र बाँकी विषय रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले टुङ्गो लगाउने अथवा देशमा संकलकाल लगाएर ६ महिना म्याद थप गर्ने। तर दलहरू दुवै विकल्पमा असफल भएका छन् र संविधानसभाको हत्या गराएर रोइकराई र गालीगलौज गरिरहेका छन्। संविधानसभा विघटनपछि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एक ठाउँमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हतार हतार ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गर्नुले राजनीतिलाई थप तताउन पुगेको छ। अब नेपाली राजनीतिमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण सिर्जना हुने संकेतहरू देखिएका छन्।

दुई वर्ष कार्यकाल भएको संविधानसभाको म्याद पटक पटक गरी चार वर्ष पुर्याउँदा पनि पूर्ण संविधान जारी हुन नसक्नु संविधानसभामा रहेका दलका नेता र सभासदहरूका लागि मात्र होइन हामी सबैका लागि लज्जाकै विषय हो। जब दुई वर्षमा संविधान बन्नसकेन र म्याद थपियो त्यसपछि संविधान र संविधानसभा नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको भए आज यो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने थिएन।

संविधानसभाका सभामुख र संवैधानिक समितिका सभापतिले संविधान निर्माणका कामलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अघि नबढाएर प्रमुख दलका सीमित नेताको जिम्मामा लगाइदिँदा संविधान बनाउन पठाइएका सभासद पूरै बेरोजगार जस्तै बन्नुपर्यो। चारजना नेताले फुर्सदसम्म नपाउने तर संविधान बनाउन पठाइएका सभासदहरू काम नै नपाउने अवस्थाले नै अहिलेको स्थिति आयो।

जब देश संविधान निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्यो त्यसपछि दलहरू विगतका प्रतिबद्धता र सहमतिबाट नै पछाडि र्फकनपुगे। पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्ने, पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्त अङ्गिकार गर्ने, पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेषाधिकारसहित अगाडि ल्याउने, राज्यको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने अधिकार जनतालाई नै दिने जस्ता मुद्दालाई विगतको राजतन्त्रात्मक सत्तामा समेत बसिसकेका कतिपय दलहरूले अस्वीकार गरेकै कारण आज मुलुक अँध्यारोमा जाकिने अवस्था आएको हो।

हामी सबैलाई थाहा छ, हिजो नेपालमा कायम भएको एकात्मक राज्यसत्ताले सबै अधिकार आफैमा केन्दि्रत गरी गरिब वर्ग, विभिन्न जात जाति, क्षेत्र र लिङ्ग माथि चरम दमन, उत्पीडन, शोषण कायम राख्यो। देशमा विकास निर्माण हुन सकेन। जनताका समस्या बढ्दै गए।

देशका स्रोत, साधन, अवसर, सुविधाहरू केन्द्रमा मात्रै सीमित वर्गमा केन्दि्रत भए। यस्तो अवस्थामा केन्दि्रकृत सामन्ती संरचनामा खडा गरिएको एकात्मक राज्य संरचना भत्काएर राज्यका सबै अधिकार तल्लो तह र वर्गसम्म पुर्याउन सङ्घीयतामा जाने निधो गरियो।

सङ्घीयता भनेको हिजो जस्तो एउटा मात्रै समुदायले शासन गर्ने, एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति अरुमाथि लाद्ने ब्राहृमणवादी सामन्ती प्रणाली होइन। नेपालमा स्थापना गर्ने भनेको सङ्घीयता त हिजोदेखि नै राज्यले उपेक्षा गरेका, उत्पीडनमा परेका, अवसर नपाएका र पछाडि परेका जाति, जनजाति, किसान, मजदुरलगायतका उत्पीडितहरूको साझेदारी प्रणाली हो तर जब उत्पीडितहरूलाई अगाडि ल्याउने गरी, उनीहरूको पहिचानलाई स्थापित हुने गरी नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने पहल थालियो ठूला भनिएका काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता दलका प्रमुख नेताहरू नै त्यसका विरुद्ध खडा भए।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेश र संविधाननुसार गठित राज्यपुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको १० प्रदेशको प्रस्तावविरुद्ध उभिएर यी दलका नेताहरूले आफूलाई ब्राहृमणवादी सङ्घीयताकै पक्षमा सीमित राखें।

हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा एकीकरण गरे यता नेपालको शासनसत्ता ब्राहृमणवादका आधारमा चलाइयो। त्यहाँ हिन्दू धर्म मान्ने, खस भाषा बोल्ने, दौरा सुरुवाल लगाउने शाह, ठकुरी, बाहुन, क्षेत्री र दसनामी -सन्यासी) हरूलाई मात्र समेटियो र अन्य आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायतमाथि चरम उत्पीडन कायम राखियो।

शासक वर्गको जात जतिसुकै गरिब नै रहेछ र कम उमेरकै रहेछ भने पनि आदिवासी जनजाति र दलितहरूले उसलाई बाबु वा काजी साहेव भन्दै सम्बोधन र जी हजुरी गर्नुपर्ने रितिथिति बसाइयो। जातिवाद र छुवाछुत कायम राखियो। यसले वर्गीय समस्या नै प्रमुख हुँदाहुँदै पनि जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्या पनि कायमै छन् जसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्नसकिँदैन भन्ने स्पष्ट हुँदै गयो।

जब माओवादीले ०५२ साल फागुन १ देखि जनयुद्धको यात्रामार्फत सबै उत्पीडित जाति र समुदायको समग्र मुक्तिका लागि वर्गीय आन्दोलन अघि बढायो, त्यसले उत्पीडितहरूलाई चेतनशील बनायो। त्यसैगरी दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनसमेतका बलमा अन्ततः आफूहरू भगवान्को अवतार नै भएको बताउँदै २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शाहवंशीय राजाहरूको शासन ढल्यो र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सम्भव बन्यो।

नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनका लागि माओवादीले बन्दुक उठाउँदा हिजो राजा, काङ्ग्रेस र एमालेसम्मले पनि माओवादी केही दिनमै सखाप हुने घोषणा गरेका थिए। माओवादी दबाउन सिङ्गो राज्य संयन्त्र प्रयोग गरिएकै हो। तर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, साथ र समर्थन माओवादीले पायो। अन्ततः काङ्ग्रेस र एमालेसहितका दलहरू पनि माओवादीसँग सहकार्य गर्न सहमत बने। माओवादी र ७ दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो र माओवादीले अघि सारेका एजेन्डाहरू ०४७ सालको संसदीय संविधान खारेज, अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम सरकारको गठन, संविधानसभाको चुनाव, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदै मुलुक नयाँ संविधानको चरणमा आइपुगेर सङ्क्रमणमा गुज्रेको छ।

२०४७ सालको पुरानो संविधान विभेदकारी रहेको तथा यसबाट जनता अधिकार सम्पन्न नभएकै कारण नयाँ संविधान चाहिएको हो। नयाँ संविधान आधारभूत रूपमै ०४७ सालको संविधानभन्दा फरक हुनुपर्दछ। हिजो जे कारणले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन भयो, नयाँ संविधानले यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा भोलि पनि त्यस्ता आन्दोलनका लागि आधार तयार हुनेछ र जनताले फेरि विद्रोह बोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।

हालसम्म राज्यबाट उत्पीडित समुदायलाई राज्यको मालिक बनाउने गरी सङ्घीय ढाँचा तय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै बाँधा हालियो। नेपालको सन्दर्भमा जाति भनेको राष्ट्रियता हो। हिजोको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उत्पीडन आदिले पहिचानको कुरा आएको हो। पहिचानको सही सम्बोधन भएन भने त सङ्घीयताको उचित सम्बोधन पनि हुन सक्दैन।

आखिर उत्पीडित जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको विरोध गर्दै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी आदि उपल्लो भनिएका शासक जातिहरूको नाममा राजनीति गर्नुले देशलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ। हिजो जो सत्तामा थियो, जुन जातिले लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्यो अहिले पनि त्यो जाति र वर्गले आफ्नो पुरानै सत्ता कायम गर्नुपर्छ भनेर सोचियो भने यो नै ब्राहृमणवादी सामन्ती सोच हुन्छ। यसको अन्त्य गरेर उत्पीडितलाई अधिकार सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेकाहरू जुन जातिका भए पनि ब्राहृमणवादबाट मुक्त भएका हुन्छन्।

यतिखेर हामीलाई पुरानै शासक वर्गको हित गर्ने संविधान चाहिएको पनि होइन र थिएन। नेपाल र आम नेपाली जनताको हक, हितका लागि नयाँ संविधान चाहिएको हो। नयाँ संविधानले यो देशका गरिब जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। सुकुम्वासी, मजदुर, हरुवा, चरुवा जस्ता गरिब वर्गलाई शासनसत्ताको बागडोर सुम्पन सक्नु पर्दछ। ताजा जनादेश वा जनताको आन्दोलनको बलबाट जनपक्षीय संविधान बनाउने दिशामा अघि बढ्नु नै अहिले समयको माग हो।