अन्ततः दलहरूले मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे। विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै २०६९ जेठ १४ गतेदेखि संविधानसभाको आयु स्वतः समाप्त गरिदिएर दलहरूले क्या अकर्मण्यता प्रदर्शन गरे, जसले उनीहरूका लागि सास फेर्ने ठाउँ पनि बाँकी नराखेर साँघुरो स्थानमा पुर्याइदिएको छ। अगाडिका दम्भ र शक्ति सञ्चयका लागि दलहरूले पछाडि र्फकेर हेरेनन्।
पछाडि फर्केर हेरेको भए संविधानसभा फगत गाउँ परिषद्को भेला थिएन, केही करोड रुपियाँको खर्चमात्र थिएन, ६०१ जनाको अमूर्त उपस्थितिमात्र पनि थिएन संविधानसभा। लामो सङ्घर्ष, जनचाहना, अग्रगमनको प्रस्थानविन्दू र समृद्धिको सपना थियो त्यो। दलहरूको अदूरदर्शिता र असहिष्णुताले मुलुक कति वर्ष पछाडि धकेलियो भन्ने हिसाब किताब, अबका दिनको राजनीतिक बहीखाताबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नसकिन्छ। अनिश्चय र अनिष्टको बाटामा हिड्न दलहरूलाई केले प्रेरित गर्यो ? लोभ, मोह, कुन परिबन्धमा बाँधिए दलहरू ? कुनै पनि हालतमा यही संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ भनेर अन्तिम दिनको दुईचार घण्टा अघिसम्म्ा पनि जनतालाई विश्वस्त दल र तिनका नेताहरू अन्ततः किन पराजित भए आफैसँग ? यो ऐतिहासिक पराजय हो। आज कसैले जितेको छैन। छ भने हामीमाथिको अनिश्चयको कालो बादलले जितेको छ।
सम्भावित कटुता र खाडलले जितेको छ। मुलुक अनिश्चयको आगोमा दन्दनी बलिरहेको छ, दलका प्रतिनिधि पात्रहरू भने निरो बनेका छन् र बजाइरहेका छन् बाँसुरी। यसअघि यिनै दलहरूले कुनै बेलाको अग्घोर असम्भव भनिएको समस्यालाई वार्ताको टेवलमा बसेर सहमतिमार्फत सुझाएका थिए। टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिएकाहरूले वार्ताको टेवलबाटै मुलुकलाई यहाँसम्मको यात्रामा सुरक्षित अवतरण गराए। आज तिनै शक्तिहरू प्रदेशका नाम र सङ्ख्यामा यति मूढ औ रुढ भए कि उनीहरूले आज अर्थात् जेठ १५ गतेको शून्यता र त्यस शून्यताबाट उम्रनसक्ने राष्ट्रिय सकसलाई अनुमान गर्नसकेनन्। विश्वयुद्धहरू वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गिएका थिए भन्ने इतिहासले दलहरूलाई दम्भको चक्रब्यूहबाट उम्कन सिकाएन ?
क्या कमजोर सावित भए इतिहासका घटना हाम्रा सन्दर्भमा। भित्र जेजस्ता राजनीतिक लेनदेन, रणनीति, दाउपेच र हारजित भए पनि आमजनताले दलहरू जातीय प्रदेशका नाम राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने विवादमा अड्किएको बुझिरहेका छन्। कति ठूलाठूला विवाद फुकाउन सकेका दलहरू यसपटक किन यसरी आसन्न अनिष्टको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरी मृत्युवरण गर्न सहमत भए ? जनता साच्चै आश्चर्यचकित छन्। १४ गते संविधानको एउटा मस्यौदा जारी गरी त्यसमा प्रशस्त छलफल र सहमति गरेर संविधानसभाकै रुपान्तरित स्वरूपबाट त्यसलाई पूर्ण संविधान बनाउने, केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिकसभाहरूको निर्वाचन गर्ने सम्भावनाको दैलो थुनेर दलहरूले आफंैलाई किन रित्याए यसरी ? यी सबै काम गर्न कम्तीमा पनि एकदेखि दुईवर्ष लाग्नसक्दथ्यो त्यतिखेर बल्ल प्रदेशका बारेमा निर्णय र राजनीतिक निकास दिनसकिने अवस्था हुँदाहुँदै दलहरू अहिले नै दलदलमा किन फसे ? झण्डै दुई वर्षको सुरक्षित यात्रालाई दलहरूले किन हतारमा यसरी निष्काम निष्फल टुङ्ग्याए ? पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने आत्मग्लानी बाहेक केही देखिदैन।
फेरिपनि सत्य त सहमति नै हो। विना सहमति यो वा त्यो गाँठो खोलिनसक्दैन। आगामी राजनीतिक अभ्यासका लागि पनि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। चाहे हालै प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित नयाँ संविधानसभा निर्वाचन वा मुलुक सञ्चालन गर्ने अन्य उपाय नै किन नहुन् त्यसमा दलहरूको सहमति विना देश एककदम अगाडि बढ्नसक्दैन। गल्ती, कमजोरी वा दम्भ पराजय चाहे जेसुकै भए पनि तत्कालका यी घटनाबाट सबैले शिक्षा लिएर अघि बढ्नैपर्दछ। जनतालाई धेरै अन्योलमा राख्नुहुँदैन। सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट शीतलता प्रदर्शन गरी सामाजिक एकता र मुलुकको अखण्डतालाई शीरमा राखेर अबको मुलुकी यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ। गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप र जितहारको रणनीति त्यागेर आजको शून्यलाई सुन्दरतामा बदल्न सक्नुपरेको छ।
