नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएकै दिनदेखि विभिन्न जिल्लामा सुरु भएको आन्दोलनको कारण यसवर्ष देशको शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। शिक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि भएको आन्दोलनको मारमा विद्यालय शिक्षा पर्न गएको हो। सबै पक्षले आफ्नो पहिचान र राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न समूहलाई आन्दोलनका लागि उचालेको कारण यस वर्षको सुरुसँगै खासगरी विद्यालय शिक्षा नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको छ।
अधिकांश ठाउँमा सुरु भएको आन्दोलनको कारण शिक्षाक्षेत्र अझै कतिदिन प्रभावित हुने हो त्यो निश्चित छैन। शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरिएको बन्द र हडताल भए त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्थ्यो तर बन्दको प्रत्यक्ष माग गुणस्तरीय वा शिक्षाम सुधारका लागि छैन।
लगातारको बन्दको कारण जनजीवन मात्र प्रभावित भएको छैन, व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ। यातायातका साधन चल्न नसक्दा सर्वसाधारण र विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् भने बन्दकर्ताले पनि विद्यालयलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा मध्यमका रूपमा विकास गरे र गरिरहका छन्।
राजनीतिक स्वार्थका लागि विद्यालयलाई नै निसाना बनाउने दल र विभिन्न समूहले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने बारेमा भने कहिल्यै पनि सरकारलाई दबाब दिन सोचेनन्। दलहरू अझै पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने बारेमा भन्दा पनि आफ्नो माग पूरा गराउने अभियानमा लागेका छन्। विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनले पनि शिक्षा सुधारका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र विद्यालयलाई प्रयोग गरेका छन्। विद्यालय अध्ययन गर्ने बालबालिका अवोध हुन्।
उनीहरूलाई आफ्नो विद्यालय बन्द हुँदा के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यस्ता बालबालिकालाई ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्नुभन्दा ठूलो अपराध केही पनि हुन सक्तैन। उच्चशिक्षा बन्द गर्नाका कारण बन्द गराउने र बन्द हुने दुबै पक्षलाई थाहा हुन्छ तर विद्यालय शिक्षा बन्द हुँदा बन्द हुने पक्ष अर्थात् विद्यार्थीलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन। जानकारी नै नहुने पक्षलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु मूर्खता बाहेक केही होइन।
नयाँ संविधान लेखनको बेलामा यो आन्दोलन उठेको हो। विद्यालयको शैक्षिकसत्र नै प्रभावित पार्ने गरी सुरु भएको आन्दोलनमा शिक्षालाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एक दिन पनि आन्दोलन गरिएन। न त यसमा दलहरूले सोचे, न विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनले सोचेन त जातजातिको नाममा राज्य माग्नेले नै सोचे। आफ्नो स्वार्थका लागि अर्को पक्षलाई प्रयोग गर्ने बानी तत्काल दल र विभिन्न सङ्घ/संङ्स्थाले बन्द गर्नुपर्यो। संविधानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्यो भनेर गरिएको बन्दबाट खासगरी लामो मारमा सुदूरपश्चिम र तराईका जिल्लाका विद्यालय परे।
सुदूरपश्चिम एक महिनादेखि बन्द भएको छ। बन्दको कारण त्यो क्षेत्रमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेको छैन। विद्यालय सञ्चालकहरू नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए। ती विद्यालय सञ्चालकले कहिल्यै पनि विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि प्रयास गरेनन् तर अहिले उनीहरूले राजनीतिक माग पूरा गर्न विद्यालयलाई हतियार बनाउने काम भने निरन्तर जारी राखे। यस्तो कार्य निःसन्देह अवोध बालबालिकामाथिको अपराध हो।
राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत पहाडी क्षेत्रका विद्यालय पनि बन्दबाट प्रभावित भएका छन्। पूर्वी पहाडी भेग पनि बन्दबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ। लगातार बन्द भए पनि सरकारले पनि बन्द विद्यालय खुलाउन पहल गरेन।
विभिन्न दल तथा समूहले गरेको बन्दलाई साथ दिएको हुने आशङ्का गर्दै सरकारले विद्यालय बन्द गर्न नदिए पनि त्यसले आम सर्वसाधारणलाई नै मार परेको छ। किनकि विद्यालयले बन्द भएको दिनको पनि शुल्क लिने छन् भने सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गर्न नदिएको कारण यो बन्द भएको बेलाको सट्टामा विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्ने देखिँदैन। यसले बन्द भएको बेलाको कक्षा विद्यालयले हतारहतार अगाडि बढाएर कोर्स पूरा गर्ने औपचारिकता भने पूरा गर्छन् भने गुणस्तरमा कुनै ध्यान दिने देखिँदैन। विद्यालय शिक्षा नै यसरी हतारहतार सक्ने काम गरिन्छ भने नेपालका उच्च शिक्षा कसरी राम्रो हुन सक्तछ ?
सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेर बन्द खुलाउने प्रयास गरे पनि विद्यालय खुलाउने बारेमा भने यो बीचमा कुनै पहल गरेन। सरकारको यो सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। एउटा पक्षसँग वार्ता गर्ने र अर्को पक्ष फेरि आन्दोलन उत्रँदा सरकारले ती समूहसँग विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् र उनीहरूको पढाइ अवरुद्ध नगरौं भन्ने शब्दसम्म पनि सरकारले उठाएन। कुनै पनि समूहसँग गरिएको सम्झौतामा विद्यालय शिक्षालाई प्रभावित नगरौं भन्ने बुँदा राख्ने काम भएन।
वार्ताको नाममा आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि राजनीतिक आवरण दिने काम सरकारले गर्यो तर विद्यालयप्रति कुनै वास्ता गरेन। यसले वर्तमान सरकार शिक्षाको विकासमा धेरै चिन्तित छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। सरकारले यो आन्दोलनको समयलाई ख्याल गरेर सबै विद्यालयलाई आफ्नो विद्यालय कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर उचित निर्णय गर भनेर छाडेको भए कुन दिन विद्यालय खुल्छ र कुन दिन बन्द हुन्छ भन्ने हैरानी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको खेप्नुपर्ने थिएन। शिक्षाप्रति सरकारको लापरबाहीको कारण यो शैक्षिक सत्रको शिक्षाको परिणाम राम्रो हुने देखिँदैन।
शैक्षिकसत्र सुरु भएको डेढ महिनासम्म पनि कतै विद्यालय नै खुल्न नसकेको कारण सानासाना विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानी नै हराइसकेको छ। सबै दल, समूह वा सरोकारवालाले विद्यालय क्षेत्रलाई सधैंका लागि जुनसुकै मुद्दामा पनि नछुने सहमति गर्नुपर्छ। सहमति मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्छ। शिक्षाको बारेमा एउटा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने काम भयो भने नेपालको शिक्षाको गुणस्तर खस्कने छैन। त्यो हिम्मत दलहरूले गरेनन् भने जस्तोसुकै परिवर्तन र जस्तोसुकै संविधान बने पनि गुणस्तरीय शिक्षा नेपाली बालबालिका र युवाहरूले कहिल्यै पनि हासिल गर्न सक्ने छैनन्। गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा हामी संसारमा अझै केही शताब्दीसम्म पछि पर्नेछौं। तसर्थ हामी सबैका अगाडि प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि विद्यालय शिक्षालाई कसैले पनि बाधा पार्ने काम नगरौं।
