वीरगन्ज, जेठ १५ गते। वीरगन्जका उद्योगपति र व्यापारीहरूले संविधानबिनै संविधानसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले उद्योग र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

नयाँ संविधान आएपछि आर्थिक विकासको ढोका खुल्नेछ र सङ्क्रमणकालको अन्त हुनेछ भन्ने आशामा रहेका उद्योगपति र व्यापारीहरूमा निराश छाएको उनीहरूको छ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीले गणतान्त्रिक नेपालको संविधान आएपछि मुलुकमा देखिएका धेरै अस्थिरता र अन्योल हट्ने र देशले आर्थिक क्षेत्रमा गतिलो बाटो समात्ने भने हामीलाई लागेको थियो तर नयाँ संविधान आउन नसकेकाले मुलुकले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हँुदै गएको बताउनुहुन्छ। अब नेताहरूको इमानदारितामा विश्वास गर्ने ठाउँ भएन, अध्यक्ष टेमानीले बताउनुभयो।

निजी क्षेत्र चार वर्षदेखि नेपालको नयाँ संविधान आउँछ भने पर्खेर बसेको थियो तर यो चार वर्षको अवधिमा दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान बनाउनुभन्दा पनि कुर्सीको लडाइँमा समय बिताएकाले मुलुकमा स्थिरता आउन सकेन। राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण सबै उद्योग र व्यवसायमा पनि राजनीतिक पसेकोले उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अवस्था देखिएन र भविष्यमा पनि यसमा केही सुधार हुनेछ भने आशा हामीमा छैन, उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले दलहरूले गरेको बन्द र हडतालका कारण उद्योग र व्यवसायमा परेको नकारात्मक असरका कारण सरकारको राजस्व र बैङ्कको ब्याजसमेत तिर्ने स्थितिमा उद्योगी र व्यापारीहरू नरहेको बताउनुहुन्छ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख एंव अर्थविद् इन्दुशेखर मिश्रले राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदै गएका कारण सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्षको पनि अब कुनै अर्थ नभएको र लगानी आउने सम्भावना रोकिनुका साथै लगानीको वातावरण समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारको समान्य खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने सम्भावना प्रबल रहेको साथै राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिएको कारणले उद्योगको विकाससमेतमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ।

अर्थविद् मिश्रले यसको प्रभाव अगामी बजेटमा पनि पर्ने बताउनुहुन्छ। २०६९।०७० को बजेटमा यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन। यो बजेट मुख्यरूपले चुनावी बजेट हुने आफूलाई लागेको उनको भनाइ रहेको छ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठले बताउनुभयो। सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणाले उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा कुठाराघात गरेको उनको उनको भनाइ रहेको छ। यो सरकार कामचलाउ सरकार भएकोले आर्थिक विकासका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमसमेत यो सरकारले ल्याउने स्थितिमा नरहेकोले भविष्यमा पनि उद्योग व्यवसायले गतिलिन नसक्ने लाठ भन्नुहुन्छ।

वीरष्ठ उद्योगपति एवं वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वीरष्ठ उपाध्यक्ष अशोक वैद्यले यो सरकार कामचलाउ सरकार रहेकोले यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने र पूरक बजेटबाट उद्योग र व्यवसायका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भएकोले विकास निर्माणका साथै उद्योग व्यवसायले पनि गति नलिने स्थिति देखिएकोले उद्योग र व्यवसायको भविष्य राम्रो नरहेको बताउनुहुन्छ।

उहाँले बन्दका कारण सीमा क्षेत्र रक्सौलमा भारतीय रेलवेबाट आएका सामानमा करोडौं रुपियाँ विलम्ब -डेमरेज) शुल्कको रूपमा नेपाली उद्यमी र व्यापारीहरूले दिएका छन्। जुन रकम व्यक्तिगत रूपमा व्यापारीहरूले दिएको भए पनि यसलाई हामीले राष्ट्रकै क्षतिको रूपमा लिएका छौँ, उहाँको भनाइ थियो।

एन.पी.एल. ग्रुपका सञ्चालक एवं युवा उद्यमी व्यापारी अरविन्द अमात्यले राजनीतिक सङ्क्रमण रहेसम्म यसको प्रभाव मानवसंसाधन पनि पर्ने बताउनुहुन्छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय मात्र प्रभावित नभई मुलुकका अन्य क्षेत्र शिक्षा रोगारसमेत प्रभावित भएको भनाइ अमात्यको छ।