काठमाडौँ, जेठ १६ गते। संविधानसभा विघटन भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूबीच एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बन्न नसक्दा मुलुक अन्योलतातिर उन्मुख हुँदै गएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा संवैधानिक सङ्कटको बहस भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफू र आˆनो नेतृत्वको सरकारमा आएको दाबी गरे पनि सरकारलाई कामचलाउको सङ्ज्ञा दिनेको अहिले कमी छैन।
संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारको अवस्थाबारे पनि संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थालाई पनि आ-आˆनै विचार र विश्लेषण अनुसार व्याख्या गर्ने गरिएको छ। उसो त अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -७) ले संविधानसभाको सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यता सोही धाराको उपधारा -८) ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नै कामचलाउका रूपमा रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थाले पनि कानुनविद्हरूको बीचमा फरक-फरक धारणा बन्ने गरेको छ।
विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले देश अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको बताउनुभयो। संवैधानिक रिक्तताले संवैधानिक निकायहरू पनि रिक्त हुने र रिक्त स्थानलाई पूर्ति गर्ने सम्भावना समाप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसले गर्ने व्यवस्था अनुसार सबै निकाय सुचारु हुने परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेको तर संविधान बन्न नसके के हुने ? भन्नेबारे कुनै परिकल्पना नगरेकाले अहिले समस्या आएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो।
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउनलाई पनि अन्तरिम संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो, "अन्तरिम संविधानले २०६४ सालसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गरिसक्ने मात्र व्यवस्था गरेको छ, २०६९ सालको छैन, त्यसैले पनि संविधान संशोधनको अपरिहार्यता छ।" राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा नआउँदासम्म संवैधानिक सङ्कटको निराकरण नहुने भन्दै नेम्वाङले "अब मुलुक जसको शक्ति उसको भक्तिजस्तो अवस्थामा पुगेको छ" भन्नुभयो।
संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले अहिलेको सरकार कामचलाउ सरकारमात्र भएकाले दलका नेताहरू आपसी तिक्तता बिर्सी सहमतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मुलुक सङ्कटमा परेका बेला दलका नेताहरू आपसमा विखण्डित हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको धारणा उहाँले राख्नुभयो। राजनीतिक सहमतिबिना अब कुनै पनि समस्या समाधान हुने बाटो नरहेकाले दलहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको विचार उहाँको छ।
संविधानसभा सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुङ्गानाले अबको सबै समस्याको समाधान राजनीतिक दलका नेताहरूको आपसी सहमति भएको बताउनुभयो। "समस्या आयो भनेरमात्र समस्या सामधान हुँदैन" भन्दै ढुङ्गानाले संविधानसभाको विघटनसँगै सबै संवैधानिक निकाय सङ्कटमा परेको बताउनुभयो।
नयाँ संविधान जारी हुन नसके पनि ठूलो लगानी खर्चेर चार वर्षमा थुप्रै काम भएको दाबी भने ढुङ्गानाको छ। नयाँ संविधान बनाउँदा अहिलेका उपलब्धिले स्रोतसन्दर्भको काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। "भएका उपलब्धिहरू अभिलेखका रूपमा राखिनेछन्, अबको नयाँ चुनावबाट आउने टिमलाई संविधान बनाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ," सल्लाहकार ढुङ्गानाले भन्नुभयो।
संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले नयाँ संंविधान निर्माणका लागि ठूलो लगानी गरेकाले त्यसलाई त्यतिकै खेर जान दिन नहुने बताउनुभयो। २०६५ जेठ १५ देखि २०६९ वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब ९३ करोड ८१ लाख ३१ रुपियाँ खर्च भएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भएका सहमति र असहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर अभिलेखका रूपमा सचिवालयमा राखिने जानकारी गराउनुभयो।
राजनीतिक दलका नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेकै कारण संविधान आउन नसकेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सचिवालयको तर्फबाट संविधानको मस्यौदा तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो।
अन्तरिम संविधानमा २०६३ मङ्सिर मसान्तसम्मका १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदाताको अधिकार रहने व्यवस्था गरेकाले अर्को चुनावमा त्यसको संशोधनको आवश्यकता पर्नेछ। २०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनमा करिब पाँच अर्ब खर्च भएको थियो। अब हुने निर्वाचनमा खर्च दोब्बर हुने अनुमान निर्वाचन आयोगको छ।
