काठमाडौँ, जेठ १६ गते। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) का महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल'ले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्त र कार्यदिशामा फरक परेकाले पार्टी विभाजित हुन सक्ने

बताउनुभएको छ।

काठमाडांँैमा उपलब्ध नेवाः तथा ताम्सालिङ्ग राज्य समितिका राज्यस्तरीय कार्यकर्ताहरूका लागि आयोजित अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा मङ्गलबार उहाँले सो सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको हो।

''पालुङटार बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलगायतलाई सर्वहारावर्गको पक्षमा उभिन निर्देश गरेको थियो तर संविधानसभाको विघटनसम्म आउँदा जनमुक्ति सेना पनि छैन, जनपक्षीय संविधान पनि बनाउन सकिएन।'', उहाँले थप्नुभयो, ''शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा उहाँ -प्रचण्ड) पूर्ण रूपमा असफल हुनुभयो।''

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिकारी पार्टीलाई विसर्जनवादमा फसाउनुभएको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ''अन्तरपार्टी सङ्घर्ष नयाँ शीरामा पुगेकाले छुट्टै पहिचानसहितको आफ्नो कार्यदिशा ठीक भएकाले त्यसलाई लागू गर्न पनि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी जरुरी छ।'' उहाँले नयाँ पार्टीको तयारीसमेत भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।

पार्टी एकताको लागि सहमति हुने आशा जीवितै रहे पनि शान्ति र संविधानमा असफल भइसक्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डको लाइनकै आधारमा पार्टी एकता असम्भव भएको भनाइ बादलले राख्नुभयो।

संविधानसभामा एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यहरूको एजेन्डामा उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, वर्ग, क्षेत्र, मधेसी र दलितहरूले सहमति गरेर ३२० पुगेपछि पनि संविधानसभा विघटन गरी असंवैधानिक कदम उठाउन अध्यक्ष प्रचण्डले उक्साएको दाबी गर्दै उहाँले राष्ट्रघाती र जनघाती सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने बताउनुभयो।

सोही कार्यक्रममा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्यले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले पहिचानविहीन ११ प्रदेशको सहमति आफूहरूले नमानेपछि पुनः पहिचानसहितको १४ र १० मा फर्किएको बताउनुभयो।

उहाँले आफ्नो पक्षको अगुवाइमा पहिचानसहितका राज्यहरूको पक्षमा ३२० मत प्राप्त भएपछि आँटेर आफूहरूसँग कुनै पनि सम्वाद नगरेर संविधानसभालाई जानकारी नदिई विघटन गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।

कार्यक्रममा करिब दुई सय जना नेताकार्यकर्ताको उपस्थिति थियो।

त्यसैगरी, सो समूहको पक्षमा रहेका पूर्वसभासद्हरुको कुपण्डोलमा भएको भेलामा संविधानसभाको उपलब्धि र भावी संविधानसभाको विषयमा समीक्षा भएको थियो।