अन्ततः संविधानसभाको अवसान भइछाड्यो। नेपाली जनताको छ दसक लामो सङ्घर्षको बलमा स्थापित ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान निर्माण नगरी विघटनको नियति भोग्यो। दुईवर्षे कार्यकालमा केही गर्न नसकेको संविधानसभाको जीवन थप दुई वर्ष गरी चार वर्ष बेकारमा खेर गयो। संविधानसभाको दुःखद अवसानले नेपाली जनताको एक थान संविधान प्राप्त गर्ने अभिलाषा अधुरो रहृयो।
सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। चार वर्षसम्म ठोस सहमति नभएको पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधान जारी गर्ने विषय सहज र सान्दर्भिक लाग्दैन। नेपाली जनताले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार्ने अवस्था नबनेसम्म ठोस उपलब्धि हुनसक्दैन। विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसभा अस्तित्वमा रहनु र अनन्तकालसम्म कायम रहनुले पनि खासै परिणाम दिन सकेन। अर्थात् विद्यमान अवस्था यथावत् रहेसम्म संविधानको निर्वाचन वा निवर्तमान सभाको पुनःस्थापनाले मात्रै केही पनि प्राप्ति हुने देखिन्न।
सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर ९ गते संविधानसभाको म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न नपाउने आदेश गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दल केही हदसम्म गम्भीर भएर विवादित विषयमा घनीभूत वार्ता-छलफलसमेत गरे। यस क्रममा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपमा धेरै छलफल भए। जेठ २ गते ११ प्रदेश निर्माण गरी मिश्रति शासकीय अधिकारका विषयमा सहमति कायम भयो। उक्त सहमतिपछि संविधानसभाको सार्थक उपलब्धिको आशा सञ्चार गरायो तर त्यसको सातादिनपछि नै परिस्थिति एकाएक बिगि्रयो। जनजाति महासङ्घले गरेको तीनदिने आमहड्तालका क्रममा उब्जिएको परिस्थिति र ब्राहृमण क्षेत्रीको आन्दोलनप्रतिको नकारात्मक सोचले फेरि बनिसकेको सहमति भत्काउने काम गर्यो। एकल पहिचान र अग्राधिकारको राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा सत्तारुढ मुख्य घटक सहमत देखिएपछि पुराना सहमति भङ्ग भएका हुन्। परिणामस्वरूप संविधानसभा नै विघटित भयो। संविधानसभाको जीवनको अन्तिम दिनमा मुलुक नजानिंदो ढङ्गले जातीय द्वन्द्वको भासमा पुगिसकेको थियो। जातीय आधारमा आन्दोलन चर्काउने काम हुन थालेका थिए। विभिन्न माग राखी देशै ठप्प पारिएको थियो। सुदूर पश्चिम ३२ दिन लगातार बन्द रहृयो भने तराईको जनजीवन कष्टप्रद रहृयो। पूर्वमा लिम्बुवानको आन्दोलन, पश्चिममा थरुहट आन्दोलन र अन्य ठाउँमा जनजाति आन्दोलनले मुलुक बन्धक बन्यो। यो अवस्थामा संविधानसभा भङ्ग भएको छ। संविधानसभा भङ्ग भएसँगै सबैखाले आन्दोलन रोकिएका छन्।
जेठ १४ गते नयाँ संविधान नआएकोमा मुलुक र जनतामाथि कुठाराघात भएको कुरामा विमति छैन तर सर्वत्र असहमतिका बीच जबर्जस्ती एक थान संविधान ल्याएको भए पनि परिस्थिति सहज हुने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्था रहेको भए आज फेरि देश आन्दोलन र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने थियो। असहमत पक्षले आन्दोलन चर्काउने थिए र मुलुक फेरि सङ्कटमा फस्ने निश्चित थियो। यो परिस्थितिमा मुलुकमा जातीय दङ्गा र हिंसाको सम्भावना प्रबल रहने थियो तर तत्कालका लागि त्यो अवस्था टरेको छ। जातीय सद्भावका लागि अहिले थोरै भए पनि सहज वातावरण तयार भएको छ। राजनीतिक दलले यसको महìव र सान्दर्भिकतालाई समयमै बुझ्नु आवश्यक छ। बिथोलिने अवस्थामा पुगिसकेको जातीय सद्भाव सपार्नका लागि सरकार-राजनीतिक दलको साझा पहल अपरिहार्य छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने कायमै छ। सरकारले मङ्सिर ७ गतेका लागि नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे पनि कानुनी-राजनीतिक रूपले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सजिलो देखिँदैन। संविधानसभासँगै संविधान संशोधन गर्ने निकाय मृत भइसक्यो। संविधान संशोधन नगरी नयाँ निर्वाचन गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यसैले यसमा सरकार एक्लै जाने कानुनी आधार पनि कमजोर भएको छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको स्पष्ट गर्नुभएको छ र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न वर्तमान सरकारले अब नमिल्ने जनाउ दिएका कारण पनि निर्वाचन गराउन सहज छैन। संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा पनि त्यसबाट उपलब्धि हासिल नभएको विगतको तीतो अनुभवले अब फेरि नयाँ सहमति विना त्यस्तो संस्था निर्माणको कल्पना गर्नु उचित होइन। फेरि ६०१ जना सभासद् बाख्राको खोरमा राखिए जस्तो अवस्थामा तीन चार दलका शीर्षनेतामा सबै अधिकार सीमित गरिदिने परिपाटीले जनताको वास्तविक भावना अनुरूपको संविधान बन्न सक्दैन। त्यो पक्ष विगतमा हामीले भोगिसक्यौं। त्यसैले अब संविधानसभाको खर्चिलो बाटोभन्दा प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर संविधानको मस्यौदा तयार गरी अनुमोदन गर्ने प्रणाली नै उपयुक्त हुनसक्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई बँधुवा मजदुर बनाउने प्रवृत्तिले यस्तो विकल्प सुझाउन खोजिएको मात्र हो तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नै सबै काम गर्नुपर्ने हो। हामीकहाँ पार्टीका नेताले आफैंलाई लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र राख्न खोज्दा समस्या उब्जिएको हो।
हेर्दाहेर्दै राजनीतिक स्थिति झन् पेचिलो बनेको छ। जननिर्वाचित एक मात्र संस्था विघटन भइसक्यो। अहिले अन्तरिम संविधान २०६३ पनि अपूरो भएको छ। संविधानसभाले काम नै नगरी भङ्ग हुनुपर्ने नियति भोग्ने कल्पना गरेको छैन। त्यसेले अहिले सबै काम अस्थिर बन्न पुगेको छ। अहिले फेरि राजनीतिक निर्णयबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति एक मात्र विकल्प हो। दलहरूबीच अविश्वास र असमझदारी चुलिएको छ। यसलाई सहज नबनाई अघि बढ्न कठिन छ। राष्ट्रपतिले नै सरकारको वैधानिक हैसियत कामचलाउमा परिणत भएको स्पष्ट गरेपछि अब गरिने सबै निर्णय सहमतिका आधारमा मात्र सम्भव छ। त्यसका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकोे समर्थन अपरिहार्य छ। यी दुई शक्तिलाई विश्वासमा नलिई माओवादी नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि काम गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा नै ध्यान केन्दि्रत गर्नु आवश्यक छ, एकलौटी ढङ्गबाट चल्न खोज्यो भने फेरि दुर्घटना हुनसक्छ। á
