जनताको श्रम र पसिनाद्वारा स्थापित र राज्यद्वारा सञ्चालित तथा नियन्त्रित शिक्षा नै सार्वजनिक शिक्षा हो। विकासक्रमका दृष्टिले परम्परागत गुरुकुल र बौद्ध शिक्षामा आधारित शैक्षिक परिपाटीमा एक कदम अगाडिबढ्दै जङ्गबहादुर राणा बेलायतको भ्रमणपछि आफ्ना सन्तानहरूलाई अंग्रेजी शिक्षा दिन वि. स. १९१० मा खोलिएको विद्यालयसँगैं विकसित हुँदै गएको नेपालको औपचारिक शिक्षाले आज डेढ शताब्दी भन्दा लामो अवधि व्यतित

गरिसकेको छ। यस अवधिमा थुप्रै सार्वनजिक र निजी क्षेत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्। त्यसैगरी शिक्षालाई समयसापेक्ष व्यवस्थित गर्न विभिन्न शिक्षासम्बन्धी समिति, आयोगहरूको गठन मात्र होइन ऐन कानुन, नियमावलीहरूको पनि निर्माण भएको छ।

मूलत नेपालको विद्यालय तहको सार्वजनिक शिक्षाको हालसम्मको अवधिगत समीक्षा गर्ने हो भने पूर्व र मध्यकालसम्म स्वणिर्म प्रकृतिकै थियो। जनशक्ति विकास र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा यसको परिचय रहेको थियो। आजसम्म आउँदा शिक्षा ऐन २०२८ को तेस्रो संशोधन २०३७ पछि संस्थागत रूपमा विकसित बन्दै गएको निजी शिक्षाको बोलवाला प्रतिदिन बढ्दै गइरहको छ। विद्यार्थी अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू गाभिने, वन्द हुने जस्ता कार्य भइरहेका छन्। शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण जवर्जस्त रूपमा मौलाइरहेको मात्र छैन जनताको ठूलो पैमानाको लगानीमा समेत प्रभावकारिताको प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ अनुरूप पाठ्क्रम भन्नाले '' शिक्षाका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षणिक कार्यक्रम'' हो। यसर्थ यो शिक्षाको तहगत तथा कक्षागत सम्रग योजना हो। अमेरिकी पाठ्यक्रमविद राल्फ डब्लु टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रम तत्वहरू मूलभुतरूपमा उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सिकाई प्रकिया र मूल्याङ्कन हुन्। उद्देश्यगत रूपमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा खासै कमजोर प्रतित हुँदैन। व्यक्तिमा अन्नर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहयोग गर्ने, स्वाबलम्वनपूर्ण जीवनयापनमा सहयोग गर्ने, श्रमप्रतिको श्रद्धाभाव विकास गर्ने, राष्ट्रनिर्माणका निम्ति आवश्यक जनशक्ति उत्पादनार्थ आधार तयार गर्ने उद्देश्य अनुरूप अगाडिबढ्नु बढी श्रेयश्कर हुन्छ। यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका उद्देश्य हाँसिल गर्न सोही वमोजिमका विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समाविष्ट गर्नुपर्दछ। जीवनोपयोगी, व्यवहारिक र सिपमूलक विषयवस्तु नै आजको शिक्षाको आवश्यकता हो।

आजसम्मको शिक्षा खासगरी राजा रजौटा, ठालुहरूका वखानमा मात्र केन्दि्रत छ। अब व्यक्तिमा आत्मनिर्भर तथा स्वाबलम्बनपूर्ण जीवनयापनका निम्ति कृषि, सूचना प्रविधि, लगायतका सामाग्रंीहरूको संलग्नता अति आवश्यक भइसकेको छ। व्यक्ति तथा समाजको आवश्यकता, ज्ञानको विश्वव्यापकता र अपचलन सबैलाई दृष्टिगत गरी विषयवस्तुको छनोटमा जोड दिनुपर्दछ। पाठ्यक्रमको तेस्रो तत्व पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अभ्याससँग सम्बन्धित शिक्षण सिकाई प्रक्रिया हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको सन्दर्भमा ज्यादै फितलो प्रतीत हुन्छ।

विद्यालय तहमा बाल मनोविज्ञान अनुरूप विद्यार्थी केन्द्रीत शिक्षण विधि -खासगरी क्रियाकलाप केन्द्रीत, अन्वेषण केन्द्रीत) मा आधारित शिक्षण गर्नुपर्ने हो तर परम्परागत व्याख्यान विधिकै प्रभुत्व कायम छ। शिक्षणका निम्ति अति आवश्यक पाठय्पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले यथोचित मात्रामा छाप्न सकेको छैन छापिएकै सामग्रीहरू समेत ग्रामीण भेगसम्म समयमा पुग्न सकेको छैन। शिक्षकलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दस्तावेज पाठ्यक्रम र शिक्षक निदेशिका शिक्षकसम्म यथोचित समयमा पुग्न सकेको छैन। केवल पूर्व अनुभवका भरमा शिक्षण गर्नुपर्ने वाध्यताले समेत सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कँदै गइरहको छ यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा र शारीरिक शिक्षा लगायतका प्रयोगमा आधारित विषयवस्तुको शिक्षणका निम्ति आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको उपलव्धता हुन सकिरहेको छैन र उपलब्ध शैक्षिक सामाग्रीको पनि प्रयोगमा उदासिनता देखिन्छ। एवं रितले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निर्धारण सम्बन्धी पाठ्यक्रमको अङ्ग मूल्याङकन पनि हाम्रो सन्दर्भमा आधारभूतरूपमा वाषिर्क लिखित परिक्षा प्रणालीमा आधारित छ।

निरन्तर मूल्याङकन र निरन्तर पृष्ठपोषणको अवधारणाको उपहास भएको छ। बेलावखतमा शिक्षा कार्यालय र विद्यालयको योजना मुताविक लिइने त्रैमासिक परिक्षा झाराटार्ने किसिमका छन्। प्रयोगात्मक परिक्षा प्रणालीको अवलम्बन यथोचित मात्रामा गर्न सकिएको छैन। यसतर्फ हामीसबै गम्भीर बन्नै पर्दछ।

अर्को प्रमुख पक्ष पाठ्यक्रम कार्यान्वयको वा शिक्षणको माध्यम भाषा के हुने भन्ने पनि हो। मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्नु अधिकार हो र विश्वव्यापीकरणको युगमा अंगे्रजी माध्यम भाषामा शिक्षा लिनुपर्छ वा राष्ट्रभाषामा शिक्षा लिनु पर्दछ भन्ने फरक फरक कोणका तर्कहरू हाम्रा सामु छन्। आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै विद्यालय शिक्षामा त्रैमासिक नीतिको अवलम्बन नै बढी उपयुक्त हुन देखिन्छ। जसका माध्यमबाट निजी शिक्षाप्रतिको आकर्षणमा कमिल्याई सामुदायिक शिक्षाको विस्तार सम्भव छ। सम्पूर्ण विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकहरूको कमिको समस्या त हामीले झेलिरहेकै छौँ। भएकै शिक्षकहरूमा समेत विविधता कायम छ, एउटै कार्य सम्पादन गरे वापत डेड हजार देखि, २४ हजारसम्म तलब पाउने शिक्षकहरू विद्यमान छन्। स्थायी, अस्थायी, राहतवाल शिक्षक लगायत १४ भन्दा प्रकारका शिक्षकहरू छन्। सेवा प्रवेशको स्पष्ट मापदण्ड छैन।

गत २०५२ पछि हालसम्म शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट सम्बन्धी परिक्षा लिएको छैन। स्थानीय स्तरमा हुने शिक्षक छनोटमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ। शिक्षकका सेवा सुविधामा सीमितीकरण गरिएको छ। यस कारण शिक्षकमा पेशागत उदासीनता सम्बन्धी समस्या देखिएको छ। अर्को कुरा शिक्षकमा पेशागत इमान्दारीताको समस्या - कामचोर प्रवृत्ति पनि क्रमशः हावी हुन खोजीरहेको छ। शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पूर्व सेवाकालीन, सेवाकालीन वा पुनर्ताजगी तालिमको यथोचित प्रवन्ध गर्नुपर्दछ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको परिवर्तनसँगै तालिम दिने प्रवन्ध मिलाउन पर्दछ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका केही विद्यालयहरू हालसम्म पनि खुला आकाशमुनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यसका कारण वषर्ा या गर्मी याममा पूरै विद्यालय बन्द हुने स्थिति छ। भएका भवनहरूको जीर्णोद्वार र सुरक्षा गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन। पुस्तकालय, खेलमैदान, प्रयोगशालाको कमी छ। फर्निचर अभावमा बालबालिका चिसो भुइमा वस्न वाध्य छन्।

राष्ट्रका गरिब, किसान, मजदुर, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित सबै किसिमका बाल बालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच कायम गराउन पूर्णतया निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी सुविधा, पोशाक, छात्रवास लगायतको व्यवस्था राज्यद्वारा गर्न आवश्यक छ। चालु छात्रवृति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्दछ। भर्ना कार्यक्रम सफल तर विद्यालय बाहिरै विद्यार्थी रहनेक्रम यथावतै छ यसमा क्रम भङ्ग आवश्यक छ। राज्यको अनुदानमा वृद्धि गर्दै शिक्षामा विनियोजन गरिने वजेटको मात्रा वृद्धि गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अभिभावकहरूमा समेत आफ्नो सन्तानको शिक्षा प्रतिको दायित्व वोध हुन जरुरी छ।

विद्यालयक शिक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक संरचना अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग हँुदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैमा एक प्रकारको उदासीनता विद्यामान छ। आफ्ना मातहतका निकायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनि अनुगमन सम्बन्धी स्पष्ट कार्य सम्मादनमा कमि देखिन्छ। अनुगमन, निरिक्षण सम्बन्धि जिम्मेवार निकाय एवं निरिक्षकहरू कार्यक्षेत्रमा भन्दा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा नै बढी केन्द्रीत हुने र तलब बुझ्न मनोगत विवरण पेश गर्ने गलत प्रकृति हावी हुँदै गएको छ। अनुगमनको अख्तियारी प्राप्त निकायकै अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ।

राष्ट्रको नीति निर्माणको क्षेत्र नीति कार्यान्वयनको क्षेत्र वा जनताको कर मार्फत तलव खाने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा समुदाय सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका निम्ति निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढदै आफ्ना बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालय मार्फत शिक्षा लिने नीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ। यसबाट मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्न सक्छ।