लामो प्रसव वेदना पछि पनि शिशु जन्माउन नसकेर गर्भवतीको मृत्यु हुनु हाम्रो देशका प्रायः सबै समुदायमा भोगिने गरेको वियोग हो। अहिले नेपालको राजनीतिले पनि त्यही वियोग खपिरहेको छ, संविधान नदिइकनै संविधानसभा विघटन भएकोमा।
नयाँ संविधान बनाउनका लागि निर्धारित र जनादेश पाएको सुरुको दुई वर्षमै संविधान नबन्नु वा नबनाइनुकै परिणति आजको स्थिति हो। संविधानसभा गठन भएदेखि नै सत्ताको फोहरी खेलमा मात्र रुमल्लिरहनु देशका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यको कारण बन्न गयो।
जे नहुनु पर्ने त्यही नै हुनु तर हुनुपर्ने चाँहि नहुनु नै नेपालको राजनीतिको मुख्य विडम्बना हो। यो विडम्बनाको सिलसिला मुख्यतः २०५१ सालदेखि सुरु भएको हो- स्पष्ट बहुमतलाई लत्याएर दुईतिहाई बहुमतको खोजीमा निस्केका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदूरदर्शी कदमबाट। त्यहाँदेखि नै नेपालको राजनीति विशृङ्खलित हुँदै आएको हो।
त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा नहुनुपर्ने तर हुन गएका धेरै घटनाक्रम छन् जस्तै- दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको रहस्यमयी मृत्यु, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा आदिबाट संसद् विघटन, सत्ताप्राप्तिकै लागि सशस्त्र द्वन्द्व, राजालाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अस्वाभाविकता, कटुवाल प्रकरण, चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्रीको सरकार बन्नु तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्नु, सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपबारे स्पष्टता हुन नसक्नु, सङ्घीयताले जातीय विद्वेषको रूप लिन थाल्नु, सङ्घीयता र अखण्डता दुवैको माग एकसाथ आउनु तर सरकार र नेताहरूले त्यसलाई ठीक ढङ्गले समाल्न नसक्नु र अन्ततः सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशामाथि तुषारापात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा नगरिकनै संविधानसभा तुहिनु।
जुन परिवेशमा जेठ १४ गते राति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरे, त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन, प्रक्रियागत कुरामा केही कमी कमजोरी भए पनि। अपेक्षित मितिमा नयाँ संविधान नआए पनि त्यसका लागि बाटो खुला राखिदिनु अपरिहार्य नै थियो। नयाँ संविधान पनि नआएको र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन पनि घोषणा नभएको भए स्थिति झन् कस्तो हुने थियो
होला ?
जेठ १४ गते राति नयाँ संविधान जारी हुन नसकेकोमा आम नेपाली जनतामा केही दिक्दारी छाएको छ। तर आशङ्कित नराम्रा घटना भने टरेर गएकोमा सन्तोषको लामो सास फेर्ने पनि धेरै छन्। नयाँ संविधानले जातीय सङ्घीयता, गैर जातीय पहिचानको सङ्घीयता र मधेशवादी दलका मागलाई कसरी समेट्ला भन्ने ठूलो चासो र चिन्ताको विषय बनेको थियो। जसो गरे पनि संविधानले जस् नपाउने स्थिति टड्कारो थियो। एकल जातीय पहिचानको संविधान आउनुभन्दा नआएकै बेस भन्ने जनमत कम थिएन भने त्यसको उल्टो एकल जातीय पहिचानकै सङ्घीय व्यवस्था भएको संविधान आउनुपर्ने माग पनि चर्को थियो। उता पूर्वमा त जेठ १३ गते नै लिम्बुवान् सङ्घीय राज्य भन्दै त्यसको 'अन्तरिम संविधान' र धरानलाई 'राजधानी' समेत घोषणा गरिएको थियो।
त्यस्तै मधेशवादी दल र नेताहरू मधेशलाई टुक्र्याएर आउने संविधान आफूलाई स्वीकार्य नहुने अडानमा थिए भने महिना दिन देखिको अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलन चरमोत्कर्षमा थियो। यस परिवेशमा सबै पक्षको चित्त बुझ्ने संविधान ल्याउन सम्भव थिएन। परिवेशलाई यसरी अनावश्यक रूपमा उत्तेजक बनाउनु वा बन्न दिनुमा जस्तो माग पनि पूरा गरिदिने आश्वासन बाँढ्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र सरकारको असावधानी नै मुख्य कारण थियो। देशको कुनै पनि भागमा भइरहेको आन्दोलन सरकार वा पार्टीको नियन्त्रणमा थिएन।
यस स्थितिमा अन्तिम समय सीमा - डेड लाइन) छोप्ने मात्र उद्देश्यले जबर्जस्ती संविधान नामको कुनै लेखोट जारी गर्नु पेट्रोलियम पदार्थ पोखिएर छरपस्ट भएको ठाउँमा सलाइको एउटा काँटी कोरेर फाल्नु जस्तो मात्र हुनेथियो। यो सङ्कट र यसबाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई तत्कालका लागि टार्न निर्वाचनको घेाषणाले राम्रो भूमिका खेलेकोलाई भने स्वीकार्नु पर्दछ।
अब केही चर्चा गरौं घोषित निर्वाचनका बारेमा। सर्वप्रथम त आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि तोकिएको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनले कानुनी र राजनीतिक वैधता पाउनु जरुरी छ। साथै निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेकाले अब बन्ने चुनावी सरकार कसरी बन्छ र कस्तो बन्छ भन्ने कुरा निकै कौतुहल र महìवपूर्ण छ।
त्यसपछि अब बन्ने संविधानसभा पनि पुरानै स्वरूप र शैलीको बन्ने कि त्यसमा परिमार्जन गर्ने ? भन्ने प्रश्नको सर्वसम्मतिबाट निक्र्यौल हुनु जरुरी छ। अबको संविधानसभा पनि ६०१ सदस्यीय नै बनाउनु आवश्यक छैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकको अनुपातमा पनि पुनर्विचार गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसद्को पनि भूमिका दिने र सरकार बनाउने र ढाल्ने काम त्यसैबाट हुने पहिलेको व्यवस्थालाई फेरि दोहोर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछैन। यसो गरेमा नयाँ संविधानसभाले पनि पुरानैको नियति भोग्नपर्ने स्थिति नदोहरिएला भन्न सकिँदैन।
विगत चार वर्षमा भएका तमाम गल्ती, कमीकमजोरी र बद्नियतबाटसमेत पाठ सिकेर नयाँ सोच र सङ्कल्पकासाथ अघि बढ्न सकेमा मात्र नयाँ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आउला, नत्र 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्ने विगतको एकोहोरो साझा राग अब पनि अलापी रहने तर काम भने त्यसको ठीक विपरीत गर्ने हो भने देशको अझ अधोगति बाहेक अरू केही हुने छैन।
नयाँ संविधान नजन्माइकन संविधानसभाको अन्त्य हुनु नेपालको लागि ऐतिहासिक महìवको राजनीतिक शोक हो। अब यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर त्यो क्षतिको पूर्ति गर्नु सबै राजनीतिक पक्षको एकमात्र साझा कर्तव्य हो, किनकि यो स्थिति आउन दिनुमा सबै पक्ष कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन्।
