काठमाडौँ, जेठ १७ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिले मुलुक राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्था रहेकाले सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बद्लिँदो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा नीजि क्षेत्रका अगुवाहरूसँग छलफल गर्दै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सरकार नीजि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुहुँदै उहाँले लगानी मैत्री वातावरण नबिग्रने स्पस्ट पार्नुभयो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नीजि क्षेत्रलाई परेको अप्ठ्याराहरूको सूची बनाउन आग्रह गर्नुहुँदै सरकारले समस्या फुकाउन तयार छ भन्नुभयो।

"अप्ठ्यारो अवस्थाको मिलेर सामना गरौँ। नीजि क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी सहयोग गर्ने हो त्यसका लागि सरकार तयार छ। तपाइँहरूलाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरूको बुँदागत सूची बनाउनुहोस् सरकार ती अप्ठ्याराहरू फुकाउन तयार छ "- उहाँले भन्नुभयो। उहाँले राजनीतिक सङ्क्रमण बढे पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिने कोसिस गरिने बताउँदै सहमतिको वातावरण बनाउन सकार प्रतिबद्ध रहेको स्पस्ट पार्नुभयो।

उहाँले संविधान जारी हुन नसकेका कारणले वैदेशिक सहयता रोकियो भनि मिडीयामा आएको कुरा सही नभएको बताउँदै दुई दिनमा नै त्यस्तो कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुयभो। एक दुई हप्तामा प्रभाव पर्नु बेग्लै कुरा हो तर अहिले नै त्यो भन्नु हतार हो भन्नुभयो। यस्ता कुराले पनि वातावरणलाई बिगार्ने उहाँको भनाइ छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगि सकेको र नयाँ बजेट नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने गरी आउँछ भन्नुभयो। नयाँ बजेटले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि प्रस्ट पार्नुभयो। बजेट लोकपि्रयताका लागि भन्दा पनि सरोकारवालाहरूले स्वीकार्ने गरी ल्याउने बताउँदै संसद् र प्रतिपक्ष नभए पनि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको भावानालाई बुझेर बजेट आउछ भन्नुभयो।

छलफलमा अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारले जहिले पनि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले संविधान नआउँदा नीजि क्षेत्र निराश भएको बताउनुहुँदै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लगानीका लागि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको स्पस्ट पार्नुभयो।

"हामी संविधान कुरेर बसेका थियौँ तर निराशा आयो। संविधान निर्माणको यो क्रममा नौ अर्ब रुपियाँ देशको बजेट खर्च भयो, २० अर्बभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग देखिएको छ। यत्तिको लगानीले दुई सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो, मेलम्ची काठमाडौँ आउँथ्यो।"- उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म नीजि क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने देशको अवस्था बिग्रँदै गएमा देशभित्रको लगानी पनि बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई दिएको निर्देशन सकारात्मक भएको बताउनुहुँदै उहाँले तर कार्यान्व्यन भएको छैन भन्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी अन्य निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले आर्थिक वृद्धिका लागि प्रभावकारी आर्थिक नीति आवश्यक हुने बताउनुहुँदै संसद् नभएको बेलामा अध्यादेशमार्फत भए पनि आर्थिक कानुन बनाउन सुझाव दिएका थिए।