काठमाडौँ, जेठ १७ गते । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य योजना लागू गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। बुधबार आयोजित आर्थिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री भट्टराइले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो।
"वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था" विषयमा आयोजित त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति निर्माण राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको कुरा आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले आमजनतामा राहतको अनुभूति पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन आर्थिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उहाँले निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानीबाट दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विशेष प्रयास गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न अर्थ मन्त्रालयले गरेको पहल सह्रानीय रहेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेटी तिनका विज्ञहरूलगायत निजी क्षेत्रसँग समेत व्यापक छलफल गरी नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले हाम्रो प्राथमिकता भनेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने र समावेशी विकास गर्ने नै हो भन्नुभयो।
उहाँले व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासी बढाउने नीति लिन आग्रह गर्नुभयो। क्षेत्रगतरूपमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग नै हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो भन्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले विकासको प्रतिफलबाट पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई आन्तरिक र बाहृय लगानी आकषिर्त गरी मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न तुल्याउन मिहिनेत पूर्वक काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बनाउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले बजेट पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न जोड दिइरहेको र तोकिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पुर्याउने ध्येयका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने, स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम ल्याउने, पशुपालनमा जोड दिने, ऊर्जामा लगानी बढाउने जानकारी गराउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक क्षेत्र अपेक्षितरूपमा गतिशील हुन नसकेको, बाहृय लगानी नभित्रिएको, पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको, वैदेशिक सहायताको उचित परिचालन नभएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौदि्रक नीतिको कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट र मौदि्रक नीतिले लिनुपर्ने रणनीतिहरूका बारेमा आˆना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।