मुलुक सङ्घीय राज्यप्रदेशमा जाने निश्चित भै सकेको छ। यति सानो मुलुकमा धेरै सङ्घीय प्रदेश बनाउनु राष्ट्रको लागि हितकर मानिदैन। धेरै प्रदेश निर्माणबाट प्रान्त प्रान्त बीचको दैनिक प्रशासन चलाउन नेपाल जस्तो मुलुकमा सोचे जस्तो आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न गाह्रो पर्दछ।
सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा प्रादेशिक व्यवस्थापनका लागि धेरै चुनौती रहन्छन्। नेपाली जनताले अहिले नै त्यो अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यस तथ्यलाई प्रान्तीय प्रदेश घोषणा भैसकेपछिको पक्षमा जाँदा जनताले तबमात्र बुझ्ने छन्।
भौगोलिक पहिचान र सामाथ्र्यको आधारमा प्रान्तीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु २१ औं शताव्दीको माग हो। हाम्रो जस्तो विविध जातीय बाहुल्यता भएको देशमा जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्नु अन्ततः जातीय कलह निम्त्याउनु मात्र हो।
आजको २१ औं शताव्दीमा जातीय पहिचान खोज्नु विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोज्नु जस्तै हो। त्यसैकारण बलियो नेपाल र संमृद्ध नेपालबाट नै तमाम जातीय पहिचानको सुखद र सुन्दरयात्रा आरम्भ हुन्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीति विरोधको नाउँमा विरोध, प्रतिशोध र संस्कारहीन भएर उभिएको तथ्य आजको आम गतिविधिहरूले देखाइसकेको छ। प्रान्तीय प्रदेशमा मुलुक जाँदा केन्द्रीकृत राज्यमा रहेका कैयौं आधार छिन्नभिन्न हुन सक्छन्। यही पृष्ठभूमिमा क्षेत्रगत आधारमा नेपालको जलविद्युत्् उत्पादन स्थिति पनि असमान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक प्रान्तीय प्रदेशमा विभाजन हुँदा यसको असर पनि सिधै पर्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालका तीन प्रमुख नदीहरू गण्डकी कोसी कणर्ालीको सेरोफेरोमा जलविद्युत्् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेघावाट रहेको छ। देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये २१ हजार मेघावाट सप्तगण्डकी क्षेत्रले ओगटेको छ। सप्तकोसी क्षेत्रमा २२ हजार मेघावाट हिस्सा रहेको छ। मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये सबैभन्दा बढी ३२ हजार मेघावाट कणर्ाली क्षेत्रमा रहेको छ।
यसरी गण्डकी, कोसी, कणर्ाली एवम् तिनका सहायक नदीहरूको कुल विद्युत्् उत्पादन क्षमता ७५ हजार मेघावाट छ। यो नेपाल राज्यकै ९०.४ प्रतिशत अंश हो। यी ठूला नदी नालाहरू बाहेक अन्य दुनबेसीहरूबाट आठहजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ।
मुलुक प्रान्तीय प्रदेशमा विभाजन भैसकेपछि चालु विद्युत् उत्पादन स्थितिभित्र प्रदेश- प्रदेश बीचमा उपभोग गर्ने सवल पक्षलाई लिएर जटिल समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। चालु अवस्थामा सरकारी एवम् निजी स्तरबाट गरी मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन स्थिति ७०५.५६६ मेघावाट छ। यसमध्ये पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल विद्युत् उत्पादन ४७७.५३ मेघाबाट मात्र रहेको छ। राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवाह हुने विद्युत्शक्ति ४७२.९९४ मेघाबाट छ।
नेपालमा ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनाहरू बाहेक नगन्य स्तरमा डिजेल र सौर्य पावरशक्तिबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ। मुलुकमा प्रतिवर्ष ६५ देखि ७० मेघाबाट विद्युत्को माग रहेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न परियोजनाहरूको उत्पादन क्षमता ७०५.५६६ मेघावाट भए पनि सुक्खा याममा यो उत्पादन सम्भव छैन।
नेपालमा सञ्चालित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये सरकारी स्तरबाट सञ्चालित ११ वटा जलपरियोजनाबाट ४५९.१५ मेघाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ, जस्मा १४४ मेघावाट क्षमताको काली गण्डकी ए देखि ६.२ मेघावाटको पुवा खोला जलविद्युत् योजनाहरूसम्म पर्छन्। यसका अतिरिक्त सरकारी स्तरमा निर्माण गरिएका १७ वटा साना जलविद्युत् योजनाहरूबाट १३.८४४ मेघाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यी आयोजनाहरू वि.सं. १९६८ देखि २०६३ सालसम्म
निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। यसैगरी निजी क्षेत्रमा ठूला र साना गरी २३ वटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन अवस्थामा छन्। निजी क्षेत्रको ६० मेघावाट क्षमताको सबैभन्दा ठूलो खिम्तीखोला जलविद्युत् आयोजना पनि यसैमा पर्दछ। यी योजनाहरूबाट कुल १७४. ५२६ मेघाबाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ। यसरी देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रमा योगदान २४.७३ प्रतिशत रहेको छ। डिजेल पावरस्टेसन अन्र्तगत दुहवी र हटौडाबाट ५३.४१ मेघाबाट विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको छ। सौर्यशक्ति अन्तर्गत हुम्लाको सिमिकोट र मुगुको गमगढीबाट पनि नगण्य मेघावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ।
साना जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा ४.५३६ मेघावाट उत्पादन भएको छ। नेपालमा सन् १९९१ सालदेखि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गरेको हो। स्याङ्जा जिल्लास्थित ५.१ मेघाबाट क्षमताको आधी खेाला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रको पहिलो योजना हो।
माथि उल्लेख गरिए अनुरूप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन ४७७.५३ मेघावाटमध्ये ३१० मेघाबाट अर्थात ६५ प्रतिशत गण्डकी अञ्चलबाट उत्पादन भएको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादनलाई समेत समावेश गर्ने हो भने पनि गण्डकी अञ्चलको स्थिति ४४ प्रतिशत रहेको छ। मकवानपुर जिल्लामा रहेको कुलेखानी प्रथम र दोस्रो जलविद्युत् आयोजनबाट ९२ मेघावाट उत्पादन हुन्छ जस्ले नारायणी अञ्चलको प्रतिनिधित्व गरेको छ।
विद्युत् उत्पादनमा वागमती अन्चलको स्थित ७३ मेघावाट छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दा पनि वागमतीको स्थिति १९ प्रतिशत छ। खिम्ती खोला र भोटेकोसी जस्ता निजी क्षेत्रका ठूला आयोजनाबाट ९६ मेघाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादिन १७४.५२६ मेघावाटमध्ये ५५ प्रतिशत हिस्सा यी आयोजनाको रहेको छ। यी दुबै आयोजना दोलखा क्षेत्रमा पर्ने हुँदा जनकपुर अञ्चलको विद्युत् उत्पादनमा यसले सहयोग पुर्याएको छ।
मुलुकमा छरिएर रहेका निजी क्षेत्रका अरू २१ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट ७८ मेघावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यसरी हेर्दा गण्डकी, नारायणी, वागमती र जनकपुर अञ्चलबाट मात्र देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा ५७१ मेघावाट अर्थात ८१ प्रतिशत भाग ओगटेको देखिन्छ। देशका चौधमध्ये दशवटा अञ्चलमा विद्युत् उत्पादनको योगदान १३४ मेघावाट अर्थात १९ प्रतिशत रहेको छ।
मुलुक सङ्घीय राज्यमा प्रवेश गर्दासम्म एकातिर नयाँ जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन भने अर्कोतर्फ तत्कालै विद्युत् उत्पादन हुने स्थिति पनि छैन। मुलुकमा चालु अवस्थामा जे जति विद्युत् शक्ति उपलव्ध छ त्यो पनि गण्डकी, नारायणी, वागमती र जनकपुर अञ्चलमा मात्र केन्दि्रत छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश-प्रदेशबीच हार्दिकता र समझदारी नहुँदासम्म आˆनो प्रदेशका जनतालाई विद्युत्सेवा उपलव्ध नभएसम्म एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई विद्युत् उपलव्ध गराउन सक्ने स्थिति पनि देखिदैन। न त तत्काल निर्माण गर्न नै सम्भव छ। यसका साथै तराई मधेशका २१ जिल्लामा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छैन।
अधिकांश आयोजना मध्य पहाडी भूभागमा केन्द्रीत छन्। सामान्य जातीय विवाद हुँदा अहिले त यताको लाइन उता काट्ने प्रवृत्ति देखा परिसकेको छ जसले भोलिको नकारात्मक सङ्केत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारको दायित्व बढ्न जानु स्वाभाविकै हुन्छ। सङ्घीय राज्य प्रदेश निर्माण गर्दा यदी बेलैमा सुझबुझ पुग्न सकेन भने नेपाली जनताले एकात्मक राज्यले भन्दा बढी समस्या बहन गर्नुपर्ने
अवस्था आउन सक्छ।
