अमेरिकी लेखक तथा सम्पादक रोबर्ट ग्रीन -१९५९ लसएन्जलसद्वारा शक्तिका विभिन्न सिद्धान्तबारे लेखिएको पुस्तकले निकै राम्रो व्यापार गरेपछि लेखिएको फियर नोथिङ् नामक पुस्तकमा एक्काइसौं शताब्दीका पत्रकार र विज्ञापन व्यवसायीहरूले आफ्ना कथामार्फत जति भयावह चित्रण गर्नसक्दछन्, त्यति नै दर्शक/पाठकको ध्यान खिच्नसकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् भनेका छन्। नेपाली पत्रकारिताको विकासमा जब पछिल्ला दशकमा सञ्चारगृहबीच प्रतिस्पर्धा हुनथाल्यो त्यसपछि समाचार र अन्य प्रसारण सामग्रीले भयावह स्थिति सिर्जना गरी दर्शक/पाठकको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयत्न गरिएको पाइनथालेको छ।
पत्रकारले भयावह सामग्रीमा पत्रकारिताको शक्ति हुन्छ भन्ने बुझ्नथाले। यसै सिलसिलामा नेपाली आमसञ्चारसाधनले विघटित संविधानसभाका सदस्यहरूका विरुद्ध एक प्रकारको निरन्तर प्रहार गरिरहे, मानौं यिनै ६०१ जनाको कारण संविधान बनेन। ६०१ जनालाई गाली गर्ने व्यक्ति वा आमसञ्चार माध्यमले यसअघि कहिल्यै पनि तीनचार जना नेताको संवाद र सहमतिमा संविधान बनाउने होइन, संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियालाई संविधानसभामा प्रवेश गराऊ भनेनन्। सबै प्रक्रिया संविधानसभामा प्रवेश गराएको भए संविधान बन्नु वा नबन्नुको धेरथोर जसअपजस सबै सभासद्लाई जान्थ्यो।
संविधान बनाउने र नबनाउनेमा तीन वा चार नेता निणर्ायक हुने र सभासद्लाई निष्काम राखिदिने प्रवृत्तिलाईभन्दा नेताहरूको हृविप मान्नुपर्ने वाध्यताका सभासद्लाई प्रहार गर्न नेपाली समाज केन्दि्रत रहृयो। विभिन्न उपसमितिमा रहेर ती आमसभासद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् ? सभासद्कै कारण संविधान नबनेको हो ? यस्ता सन्दर्भलाई सार्वजनिक गराउनुभन्दा मुलुकले यति रकम सभासद्का लागि खर्च गर्यो भनेर वित्तीय भयावह स्थिति देखाएर सभासद्हरूमाथि प्रहार गरियो। प्रहारकै शृङ्खलामा सभासद्लाई बोनस भन्ने शब्द दुइतीन दिनका नेपाली आमसञ्चार माध्ययमा निकै विकाउ भए। बोनसलाई लेखक ग्रीनका शब्दमा भयावह सिर्जना गर्ने साधनकारूपमा प्रयोग गरिएको
छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू अवकाश भएपछि एक महिना बरावरको तलवभत्ता सुविधा विगतदेखि नै दिइन्थ्यो। यसपटक संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि संसद् सचिवालयले संसदका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२, को दायराभित्र रही पूर्वसांसदहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको घटनालाई भयावह शैलीमा सार्वजनिक गरियो। ऐनको दफा ४ र ९ लगायतले यसरी रकम दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो सभासद्हरूलाई दिइएको सुविधा होइन, उहाँहरूले कानुनअनुसार पाएको अधिकार हो। मर्यादाको एउटा सीमामा पत्रकारिता र आमसञ्चार साधन वा सञ्चारगृह रहनैपर्दछ। यस्तो सुविधा दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा वहस गर्नसकिन्छ। त्यसो हो भने यो ऐन बन्ने बेलामा नागरिक समाज र पत्रकारिताले खवरदारी गर्नुपर्दथ्यो। कानुन बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्दछ। सरकारी जग्गामा अनधिकृत बसोबास गरेकाहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँदा एकमहिनाको घरभाडा र खर्च दिनहुने तर पूर्वसभासद्हरूलाई यस्तो सुविधा दिनु हुदैन भनियो भने त्यो गरिव मानसिकताको उपज हो।
राज्यले सभासद्लाई मात्र होइन सार्वजनिक र राष्ट्रिय महत्वका पद र प्रतिष्ठामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पूरा सम्मान गर्नुपर्दछ। उसको वाँकी जीवनको मर्यादा कायम गर्न सक्दो लगानी गर्नुपर्दछ। हामी चुकेको कहाँ हो भने, सम्मान गरिनु पर्ने व्यक्तिहरूले नै अमर्यादित काम गरिदिने। भ्रष्टाचार, रातो पासपोर्ट, हत्या अपहरण, प्रहरी भर्ना प्रकरण जस्ता अनियमिततामा केही मन्त्री वा सांसदहरू मुछिएको घटनालाई उदाहरण र सामान्यीकरण गरेर सबै सभाद्हरूलाई मूल्याङ्कन गरियो भने असलले प्रोत्साहन कहिले पाउने ? त्यसैले, कुरो के हो भने त्यस्ता पद र प्रतिष्ठामा पुगेका व्यक्तिले पदीय गरिमा र प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्दछ। नागरिक समाज पनि सधैँ उल्टो सोचाइमा रमाउनु हुँदैन। कहीँ न कहीँ सकारात्मक हुनै पर्दछ। पत्रकारिता भनेको सधँै आलोचनाको तरवार चलाउने यान्त्रिक पेशा हुनसक्दैन। यो त सकारात्मक समाज निर्माणको विवेकी कालिगढी पनि त हो नि !
