जे नहुनु थियो, आखिर त्यही भयो। पटक-पटक संविधानसभाको म्याद थपेर पनि संविधान बनाउन सफल नभएका राजनीतिक दल अन्तिम घडीमा समेत मिल्नसकेनन् र जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मनसुबा अनाहकमै तुहिनपुग्यो। संविधानसभा किन असफल साबित भयो ? दुनियासामु प्रस्ट भइसकेको छ, तैपनि राजनीतिक दल न्वारानदेखिको बल लगाई एक, अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने विफल प्रयास गरिरहेका छन्।

संविधानसभाबाट संविधान बनेर सुखी, शान्त, समृद्धशाली नेपाल बन्ने सपना देखेका आम नेपाली यतिखेर किंकर्तव्यविमूढ बनेका छन्। आशा गरिएका, भरोसा राखिएका र शिरोपर गरिएका नेताहरू कर्मपरायणताबाट च्युत भई यसरी लज्जाजनक स्थितिमा आउने कल्पनासम्म पनि जनताले गरेका थिएनन्। अन्तिम घडीमा भए पनि सुखद समाचार आउने विश्वास पालेका जनतालाई वज्रपातमा परिने पटक्कै लागेको थिएन। ऐतिहासिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव आए पनि राजनीतिक दलमा जनअपेक्षित सुधार नआएको उदाहरण यसपालि पनि छर्लङ्ग भएको छ। व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत स्वार्थको भुमरीमा जेलिएका नेताहरू मुलुक र मुलुकवासी भयानक सङ्कटमा पर्न थाल्दा पनि राष्ट्रिय सोच अँगाल्नेतर्फ अग्रसर नदेखिनुले भविष्य अत्यन्तै कष्टकर एवं अकल्पनीय ठहरिन सक्ने आशङ्का बढेको छ।

संविधानसभाको लज्जाजनक अवसानका पछाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको खेल नरहेको ठोकुवा गर्न पक्कै सकिँदैन तर त्यसो भनेर आˆनो आङ कन्याई छारो उडाउनु पनि बेस हुँदैन। सङ्क्रमणकालमा रहेको मुलुक देशी, विदेशी नानाथरी स्वार्थको घेरामा पर्नु अस्वाभाविक होइन, तिनका अन्तर्निहित स्वार्थलाई चिन्दै र चिर्दै राष्ट्र र राष्ट्रवासीको परम हित सिद्ध गर्नसक्नु दलीय खुबीको विषय हुनसक्थ्यो। दलीय एकताको अभावले गर्दा नै आज मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा रिङ्न बाध्य बनेको छ।

संविधानसभाको विघटनपछि मुलुक अत्यन्तै तरल, जटिल र सकसपूर्ण अवस्थामा रहे पनि राजनीतिक हस्तीमा अझै सामयिक, सामूहिक सोच जागेको छैन। राजनीतिक दलबीच बढ्दो दूरी र ध्रुवीकरणले आशङ्काका बादल घनीभूत बनाएका छन्। ध्रुवीकरणको मति र गति चर्कंदै गएका खण्डमा तनाउ मात्रै होइन, भिडन्तसमेत बढ्नपुगी कहिल्यै नसकिने भयावह युद्धको चपेटामा मुलुक पर्ने सम्भावना तीव्र छ।

सबै रिसराग, क्रोध, आक्रोशको केन्द्रबिन्दु चाहिँ अहिले पनि सत्ता नै बनेको छ। कसैलाई सत्ता जाने डर त कसैलाई सत्ता नपाउने चिन्ता। योभन्दा ठूलो विडम्बना मुलुक र मुलुकवासीका लागि अरू केही हुनसक्ला ? सत्ता कसको हातमा छ र कसको हातमा जान्छ वा जाँदैन जनसरोकारको विषय होइन, जनताले यत्ति बुझेका छन्, ठूला भनिएका एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा -एमाले) र मधेसी मोर्चाका नेता मिलेका भए संविधान आउँथ्यो र अहिले मिलेका खण्डमा पनि तमाम समस्या छुमन्तर हुने अवस्था छ। राजनीतिक निर्णयका आधारमा संविधानसभा ब्युँताउनसकिने दृष्टिकोण पनि अगाडि आएको छ। राजनीतिक सहमतिबाट संविधानसभा बौराउने नै हो भने बौराइएको संविधानसभालाई केही दिन निरन्तर जारी राखी संविधान घोषणा गर्नु समय, श्रम र खर्चका हिसाबले उचित होइन र ? संविधान जारी गरेर बरू संंसद्को चुनाव घोषणा गरिनु चाहिँ बढी बुद्धिमानी होला कि Û

राजनीतिक सहमतिका निम्ति गोलमेच बैठक महौषधी ठहरिनेमा विमति रहँदैन। निकै वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको गोलमेच बैठकले सार्थकता पनि पाउनेछ। दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतका अधिकांश पक्षलाई समेटी अघि बढ्नु निश्चय नै श्रेयष्कर हुनेछ।

प्रत्येक दलले राष्ट्रिय हितका निम्ति सत्तास्वार्थ त्याग्ने हो भने दलविशेषका स्वार्थमा नमुछिएका न्यायमूर्ति, नागरिक समाजका प्रतिनिधि आदि सम्मिलित सरकार निर्माण गरेर पनि अघि बढ्न नसक्ने होइन।

राजनीतिक दलभित्रको रडाको यतिखेर सर्वाधिक चर्चामा छ। गाउँमा आगो लाग्दा निभाउनतिर नगई घरभित्रैको झगडामा लाग्नेलाई ठीक मान्न नसकिएझैँ अनिश्चयको आगोमा मुलुक दन्किरहेका बखत आन्तरिक झगडाको नौटंकी मञ्चनलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन। किचलो हुनु स्वाभाविक हो र आन्तरिक किचलो औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट समाधान पनि हुनुपर्छ तर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त तुल्याउन खर्चिनुपर्ने बुद्धि दलभित्र एक अर्कालाई छिड्की हान्ने सुर्‍याइँमा खर्च भइरहनुलाई चाहिँ बेमौसमको बाजा नमानिरहन सकिँदैन।

जनता यतिखेर कुनै एक दल वा समूहलाई मात्रै दोषी मान्ने पक्षमा नरहेको हेक्का सबैले राख्नैपर्छ। मुलुकलाई जतिसक्दो छिटो निकासको बाटामा नलैजाने हो भने संविधानसभाको मृत्युपछि शोक मनाइरहेका जनताले के गर्ने हुन् ? अनुमान बाहिरको कुरो हुनसक्छ। जनताका नाममा राजनीति गर्ने, युद्ध गर्ने, विद्रोह गर्ने र सत्तामा पुग्ने तमाम नेताले होसियार हुनैपर्छ। जनताको मौन खबरदारीलाई बेलैमा आत्मसात् गरिनुपर्छ, नत्र वितृष्ण जनताले कुन बेला, के कस्तो विरोधको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने हुन्, ठेगान हुँदैन। त्यसैले शोकाकूल आम नेपाली जनतालाई अभिभावकका रूपमा नेताहरूले एकस्वरमा शान्ति, संविधानको प्रत्याभूति दिनैपर्छ। आजको राष्ट्रिय माग यही हो।