संविधानसभाको अवधि निष्काम समाप्त भएपछिको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक गतिहीन भएको छ। अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर फर्काउन सरकारमा आबद्ध दलका नेताहरूले पनि सकिरहेका छैनन्। यही अवस्थामा पुनः गर्ने भनिएको संविधानसभाको चुनाव गर्न सकिनेप्रति स्वयं निर्वाचन आयोग र सरकारका मन्त्री पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। वर्तमान समस्याको समाधान वार्ता र सहमति नै हो। यसमा ओठे प्रतिबद्धता जनाउनेको कमी पनि छैन। वार्ता र सहमति नै एकमात्र विकल्प हो भने त्यसो हुन किन सकिरहेको छैन ? नेपालको पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा वार्ता गर्नु भनेको समय कटाउनु र सहमति भनेको भागबन्डा हो भन्ने किसिमको अर्थ लाग्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिनयता राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिनुभएको छ। संविधानसभाको विघटनप्रति सबैको खेद रहेको अवस्थामा अबका दिनमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने उपाय भनेकै परामर्श र सहमति हो भनिएको अवस्थामा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रयासलाई औचित्यहीन भन्नसक्ने अवस्था नहोला तर वार्ता र परामर्शका पछाडिका उद्देश्यलाई स्पष्ट गरी यस्ता प्रयास गर्ने हो भने परिणाम सुखद् हुन सक्दछ तर सबै वार्तालाई रणनीति बनाउने हो भने यस्ता परामर्शले मूर्तरूप दिन सक्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा सुखद् उद्देश्य र परिकल्पनालाई अगाडि राखेर द्वन्द्वरत माओवादीसँग वार्ता गर्दा उहाँलाई तत्कालीन राज्यले आतङ्ककारीसँग साँठगाँठ गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न सक्दथ्ाो र पनि उहाँले त्यो साहस गर्नुभयो र वार्तालाई परिणाममुखी बनाउदै लैजानु भएकाले आजको राजनीतिक अवस्था निर्माण भएको हो यद्यपि वार्तामा अरूको भूमिका रहेन भन्ने होइन।

वार्ताको सन्दर्भमा तत्कालीन कोइराला राज्यपक्ष भएकाले उहाँको जिम्मेवारी बढी थियो जसलाई उहाँले बुझ्नुभयो र त्यसअनुसारको लचकता प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएका वार्ता र सहमतिलाई कतिपय अवस्था र विषयमा तत्कालीन वार्ताको महìवपूर्ण घटक नेकपा एमाले र काँग्रेसकै कतिपय कार्यकर्ताले माओवादीसँग गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै नै झुक्नु भयो भन्ने गुनासो र आरोप लगाएका थिए। वार्ता गर्नुको अर्थ केही पाउनु र छाड्नु पनि हो। तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा रहेकाले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन उहाँ अर्थात् सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुन्थो। वार्तामा प्रायः सरकार अर्को पक्षभन्दा बढी लचिलो हुनैपर्दछ। यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसोगर्न नसकेको भए नेपाल वार्ताको माध्यमबाट यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। यो ऐतिहासिक घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दछ भने, वार्ता वा परामर्शका पछाडि स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्दछ र त्यसलाई प्राप्त गर्न वार्ता प्रस्तावक -सरकार) सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ। यसको मतलव अरूको जिम्मेवारी रहदैन भन्ने होइन।

नेपालको सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभएको संवाद, सहमिति र सहकार्यको अभियान केहीहदसम्म सफल पनि देखियो। यसरी हेर्दा वार्ताबाट कठिन राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने पुष्टि गर्न विश्वको इतिहास पढ्नै पर्दैन नेपाली मोडल नै काफी हुनसक्दछ तर सँगै पछिल्ला दिनहरूमा खासगरी संविधान बनाउने र संविधानसभाको भ्याद गुज्रन नदिनेजस्ता काममा नेताहरूले संवाद,सहमति र सहकार्यको पूर्व स्थापित परम्परालाई जोगाउन सकेनन्। केही समयपछि संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर समाधान गर्नसकिने राज्यहरूका नामाङ्कनजस्ता प्राविधिक विषयमा दलहरूले लचकता देखाउन नसक्नुलाई सामान्य घटना मान्न सकिदैन। नेतृत्व र दायित्वका कारण आफूले सुरु गरेका वार्तालाई सफलताको एउटा उचाइसम्म पुर्‍याउनु पर्ने वाध्यता आफूमा रहेका कोइरालाले महसुस गर्नुभएको थियो। बाणीमा बाहेक र व्यवहारमा त्यस्तो नेतृत्व र दायित्व लिने क्षमता कसैले लिन नसकेको अहिलेको अवस्थाले दर्शाएको छ। कसैन कसैले सम्भावित आरोप र यति विघ्न तिललाई पहाड नबनाएको भए मुलुकले यतिखेर संविधानसभाबाट संविधान पाइसकेको हुन्थ्यो। समकालीन नेताहरूका परामर्श र वार्ताको लामो शृङ्खला देखेका/सुनेका धेरै नेपालीको वार्ता र परामर्शमा विश्वास टुटिसकेको हुनसक्दछ। यो मनोविज्ञानलाईसमेत ध्यानमा राखी नेताहरूले अबका परामर्श र वार्तालाई प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्दछ। परामर्श आफैमा नराम्रो नभए पनि यसका नाममा मुलुकलाई धेरै अन्धकारमा राखिरहनुले राजनीतिक नैराश्य बढ्नेछ, जो हालसम्मका हाम्रा उपलब्धिको संस्थागत गर्ने प्रयासको वाधक हुन सक्दछ। त्यसैले संवाद सहमति र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन यी अभ्यासलाई रणनीति होइन राजनीतिक जीवनशैली बनाउन अपरिहार्य छ।