गणतान्त्रिक नेपालमा गएका छ बर्षदेखि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरूको मुखबाट निस्कने धेरै शब्दमध्ये लोकतन्त्र, सहमति र सर्वसत्तावाद या सत्ताकब्जा नै रहेकाछन्। आगामी दिनमा अथवा आगामी युगहरू र दशकहरूमा नयाँपुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूले यो वर्तमान युगलाई राजनीतिक नेताहरूले प्रयोग गरेका शब्दकै आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति आयोभने सटीक अर्थदिने शब्दचाहिँ लोकतन्त्र, समाबेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक लोकतन्त्र सहमतिवाद भन्नुभन्दा सत्तावादी लोकतन्त्र, सर्बसत्तावादी वा सत्ताकब्जावादी लोकतन्त्र भन्न सक्ने आम जनमानसको धारणा बनिसकेकोछ।
सत्ता, सर्वसत्ता वा सत्ताकब्जा शब्दले हिजो आज लोकतन्त्रलाईसमेत छपक्कै ढाकिसकेकोछ। २०६९जेठ १४मा सम्बिधान जारी हुन नसकेपछि दलहरू सत्ताकब्जासम्बन्धी नयाँ खालको व्याख्यामा उत्रिसकेकाछन्। सामान्य बुझाइमा सत्तावाद भनेको सत्तालाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिक कामको सिद्धान्त हो। सर्बसत्तावाद भन्नाले सत्ताका सबै अङ्गमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हो भने सत्ताकब्जा भन्नाले लोकतान्त्रिक बिधि र मान्यता बिपरीत सत्तामा पुग्नु नै हो।
गएका छ वर्षको राजनीतिक गतिबिधिको समीक्षा गर्ने हो भने सम्बिधानसभामा पुगेका राजनीतिक पार्टीले सम्बिधान बनाउनभन्दा बढी समय सत्ता र सत्ताकब्जामा नै समय खर्चेको कुरामा कुनै शङ्का छैन। यसमा के कति सफल भए छुट्टै कुरो हो । राजनीतिक उद्देश्य भनौँ वा अभीष्ट सत्ताप्राप्त गर्नु नै हो। कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति वा पार्टीले सत्तामा पुग्ने र सत्ताको मद्दतले आफूले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने वा आफूले चाहेजस्तो सुव्यवस्था गर्ने सपना त देखेकै हुन्छ। यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर सत्ताकब्जा या सर्बसत्तावादी बन्ने काम दुई प्रकारले गरिन्छ।
पहिलो, सत्तामा पुग्न चाहनेहरूबीच पालना हुनुपर्ने नियम उल्लफ्न वा जालसाँजी गरेर। दोस्रो, सत्तामा पुग्ने नियतले जनतालाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्दै ढाँटी सत्तामा पुगेपछि धोका दिएर। यी दुवै काम सर्बसत्तावादी सत्ताकब्जावादी नै हुन्। यसदृष्टिबाट संबिधान सभामा पुगेका पुराना ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई धेरैपटक ढाँटीसकेका, सत्तावादी बनेर सत्तामा कब्जासमेत जमाईसकेका छन् । तर जनतालाई कबोल गरेअनुरूप सुखसमृद्धि भने नदिएकै हुन्।
काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादी राजनीतिक मूलप्रवाहमा आउनु अगाडि नै सत्तावाद सर्बसत्तावाद र सत्ताकब्जाका सबै प्रयोग गरेर जनतालाई देखाई सकेकै हुन्। संबिधानसभाको चुनावपछि पहिलेका ठूलोभालेहरूलाई सानो भाले पारेर जब माओवादी ठूलोभाले बनेर आयो अनि पहिलेका सत्तावादीहरूको सातो गयो र माओवादीको नाम लिई लिईक सत्तावादीभयो, सर्बसत्तावादी भयो, सत्ताकब्जा गर्नैलाग्यो भनेर गुहार माग्न थालेको देखिन्छ।
सत्तामा पुगेर राजनीति गर्न बानी परेकाहरू सत्ताबाट बाहिर केही महिना मात्र बस्नु पर्यो भने पानीबाट बाहिर निकालिएको माछाजस्तै बुरुक बुरुक्क उप|mन थाल्छन्। त्यस्ता बेला उनीहरूलाई के बोलेँ, केबोल्नुपर्छ भन्नेसम्म ख्याल हुन छोड्दो रहेछ। झन् त्यसमाथि चुनाव पनि हारेकोछ भने त त्यस्ता नेताले कुनै नियम नैतिकता, जिम्मेवारीका बन्धन चुँडाएर विपक्षीमाथि यसरी प्रहार गर्छन् कि मानौँ उनीहरूले सातखत नै माफ पाएकाछन्।
आˆनै केही सहयोगीहरूले प्रभावशाली नेता वा वरिष्ठ भन्ने उपाधि पनि भिराई दिने गरेकाछन् भने त तिनले पृथ्वी नै हल्लाउँलाजस्तो गरेर सत्तावादी, सर्बसत्तावादी, सत्ताकब्जा गर्ने आदि वादप्रतिवादका नाम भिराउँदैजान्छन्। उनीहरूले चाहेको के हो त्यो समेत जनताले बिर्सिदिनुपर्ने हुन्छ। एमालेका केही नेताहरु माओवादीको सहयोगमा सत्तामा पुगेपछि सत्तामारहुञ्जेल राष्ट्रिय सहमतिका लागि माओवादीको साथ नभई सम्भबै हुदैन भन्दथे । तर जब माओवादीले डा बाबुराम भट्टराईर्र्लाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस र एमालेको प्रहार बिरुद्ध मधेसवादीहरूको एण्टीवायोटिक प्रयोग गर्नथाल्यो, उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सबभन्दा ठूलो बाधक माओवादी नै रहेको देख्न थाले। एण्टीवायोटिकले छटपटाएको भाइरसलेजस्तै। उनीहरुको नैतिकता भनेको आफू प्रधानमन्त्री हँुदा बेग्लै र प्रधानमन्त्री नभएका बेला बेग्लै हँुदोरहेछ कि ?
काङ्ग्रेसका झन् के कुरा गर्ने ? उसले पहिले भन्यो— माओवादीले शान्तिप्रक्रिया पूरा गरेको सात दिनमा सम्बिधान बनाईसकिन्छ। त्यस्तो दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका कानुनविद उपप्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने कदमचालेको डेढ महिनापछि अदालतको फैसला विपरीत सम्बिधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए, जब कि त्यस अघिसम्म काङ्ग्रेस अदालतको फैसला विपरीत एक इञ्च पनि वरपर नगर्ने बताउँदै आएको थियो। यता उपप्रधानमन्त्री प्रस्ताव दर्ता गर्दे हुनुहुन्थ्यो उता पार्टीसभापति त्यही प्रस्तावको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन पनि गर्दै हुनहुन्थ्यो। पार्टीभित्र सञ्चार राम्रो नभएर यस्तो भएको भनौँ भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमात्र काङ्ग्रेस सम्बिधानसभाको म्याद थप गर्न तयार हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के नि ? अदालतले म्याद थप गर्न हुँदैनभन्दा प्रधानमन्त्री डा बाबुरामले पद त्यागेर काङ््ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा संबिधानसभाको म्याद थप गर्न सकिन्छ भनेको थियो र ? यो सत्ताप्सिाको चरम नमुना होइन र ? यो सत्ताकब्जा गर्ने खेल होइन र ? त्यति मात्र कहाँ हो र सर्बोच्च अदालतले सम्बिधानसभाको म्याद थप गर्नसकिदैन बरु चुनाव वा जनमतसंग्रहमा जानु पर्दछ भनेर प्रष्ट भनेपछिको स्थितिमा म्याद सकिएको सम्बिधानसभाको पुनस्र्थापना गर्ने अभियानमा पनि काङ्ग्रेस नै अगाडि देखिएकोछ।
यही हो त अदालतीभावनाको सम्मान र
कदर ? राष्ट्रिय सहमति भयो भने अदालतको फैसला पनि उल्टाउन सकिन्छ भनेको त होइन ? वास्तवमा यतिबेला सत्ताराजनीतिको सबभन्दा नाङ्गो नमूना यी र यस्तै यस्तै घटनाले प्रकट गरिरहेका छन् । सत्ताकब्जा वा सर्बसत्तावादलाई सबभन्दा सजिलै ढाकछोप गर्ने नारा बनेकोछ सहमति, सहकार्य र एकता। सहमतिका नाममा सम्बिधान कानुन र सत्ताका सामान्य नियमलाई पनि पन्छाएर वा लत्याएर सत्तामा पुग्ने प्रतिस्पर्द्धामा गएका छ बर्षमा राजनीतिक दलहरूले अत्यधिक अभ्यास गरेकाछन्। यही अभ्यास जब आˆनो गलपासो बन्छ अनि अनि तिनका मुखबाट सर्बसत्तावाद, सत्ताकब्जा वा सत्तावादी खेल भनेर ठूलो कोकोहोलो शुरु हुन्छ।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सत्ताका लागि पाँचबर्ष पर्खिन नसकेर क्षणिक स्वार्थमा दीर्घकालीन हितलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुने गरेकाछन्। उनीहरूलाई कसैले तिमीलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक सम्बिधान वा प्रधानमन्त्रीपद कुन दिऊँ भनेर प्रश्न राख्यो भने त्यो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै सायद प्रधानमन्त्री भनेर जबाफ फर्काउने छन्। त्यतिमात्र होइन देशको सार्बभौमसत्ता बन्धक राखेर भए पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री पद खान अघि सर्न बेर छैन। अब फेरी तिनै नेतालाई सहमतिमा ल्याएर सम्बिधान बनाउनु त असम्भव नै छ त्यसैले बिधि विपरीतका सहमतिलाई नपर्खी निर्वाचनमा जानु नै सत्ताकब्जा नगरी बिधिसम्मत बाटो हुन्छ। त्र
