काठमाडौँ, जेठ २५ गते। संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि सिर्जित राजनीतिक जटिलताको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि पर्ने सङ्केत देखिएको छ।
सरकारी पक्षले विपक्षीहरूसँग सहमति गरेर समयमा बजेट ल्याउने बताउँदै आए पनि विपक्षीहरू वर्तमान सरकार विघटन गरी सहमतिको सरकार हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि बजेट निर्माण अन्योलमा पर्ने चिन्ता बढेर गएको हो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै दल एकमत हुनुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक मुद्दाहरूमा विपक्षीसँग सहमति गरेर भए पनि बजेट समयमा जारी गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले पनि सहमतिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ।
गत वर्ष सरकारलाई निर्वाधरूपमा बजेट ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरिदिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू यसपटक पनि प्रतिपक्षमै रहेकाले बजेट निर्माणमा अवरोध हुने संभावना कम रहेको अनुमान गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन करिब एक महिना बाँकी रहँदा सरोकारवाला निकाय बजेटको आकार र स्वरूपका बारेमा अन्योलमा छन्। कस्तो बजेट बनाउने भन्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्र पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिन्छ भने स्वयं सरकार पनि बजेटको स्पष्ट स्वरूप दिन सकेको छैन।
समयमै राष्ट्रिय सहमतिमा बजेट निर्माणको वातावरण बन्न नसके सन् २०१२-१३ लाई लगानी वर्षको घोषणा गर्ने, ठूलो वैदेशिक लगानी भित्राएर ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने, रोजगारी बढाउने, आर्थिक सम्वृद्धि ल्याउने सरकारी योजना अलपत्र पर्नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधान निर्माण भएर आर्थिक क्षेत्रले पनि स्थायित्व पाउने आशा रहे पनि संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध भई यो वर्ष फेरि अध्यादेशबाट अधुरो बजेट आउने सङ्केत देखिएपछि नेपालको निजी क्षेत्र, दातृ निकायले पनि निराश भएको छ।
यद्यपि सुशासन र आर्थिक सम्वृद्धिलाई आˆनो प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको वर्तमान सरकारले आर्थिक मुद्दा र बजेट निर्माणको कुरामा सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने उनीहरूले आशा लिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरू बजेटको सामान्य तयारी पूरा भए पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने, ठूला आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसक्दा बजेटलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दछन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनाल बजेटले बजेट निर्माणमा नियमित खर्च र अघिल्ला आयोजनाको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमतिको संभावनालाई पनि ध्यानमा राखेर असार अन्तिमसम्मको समयमा बजेट बनाउने सोचमा अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम घिमिरे बजेटको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको र नयाँ कार्यक्रम तथा पछि थपिएका मन्त्रालयका योजनाका बारेमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ।
अर्थ विश्लेषक हरि रोकाले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गरिरहेको र अर्थमन्त्रीले पनि सहमतिमै बजेट ल्याउने कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आउनु भएकाले राजनीतिक दल, राष्ट्रिपति समेतलाई विश्वासमा लिएर बजेट ल्याउने कुरामा सरकार सफल हुने उहाँले रहेको बताउनुहुन्छ।
बजेट ल्याउने कुरामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण र सहमति जरुरी छ भन्दै दलहरू बजेट रोक्ने पक्षमा गए भने त्यसले ठूलो नोक्सान पुर्याउने बताउनुहुन्छ। बजेट ल्याउने कुरामा अवरोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँले भन्नुभयो, दलहरू बजेट रोक्ने पक्षमा जाँदैनन्। सरकारले संविधानसभा निर्वाचन पनि घोषणा गरेकाले सो निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै पुराना आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, राष्ट्रिय हितका ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउन बजेट केन्दि्रत हुनुपर्ने रोक्काको भनाइ थियो।
अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटबाट जनताले कुनै नयाँ कुरा आशा गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। राजनीतिक सहमति कायम हुने र पूर्ण बजेट आउने संभावना आफूले नदेखेको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको, करका नयाँ दरहरू निर्धारण गर्न र राजस्व लक्ष्य अनुसार असुल गर्नसक्ने अवस्था नरहेको, वैदेशिक सहयोगका प्रतिबद्धता पनि प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै उहाँले स्पष्ट आर्थिक नीति लिन नसक्ने अवस्थामा आउने बजेट कर्मचारीलाई तलब खुलाउने कुरामा मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो।
लगानी वर्ष घोषणा गर्ने, लगानी बोर्डमार्फत विदेशी लगानी भित्राउने कुरा सरकार आफैले अन्त्य गरेको भन्दै अबको अवस्थामा मुलुकमा महँगी, बेरोजगारी बढ्न सक्ने, लगानीका प्रतिबद्धता घट्दै जाने, पुँजी पलायन बढ्ने, वित्तीय अनुशासन लथालिङ्ग हुने, उत्पादन घट्नुका साथै समग्र आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता आउने, त्यसले मुलुकको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो हुँदै जाने चिन्ता प्रकट गर्नुभयो।
योजना आयोगको रु. चार अर्ब २९ खर्बको बजेट अब मुलुकले पचाउन नसक्ने नेपालको भनाइ छ। उहाँले राजस्व राम्रोसँग उठन नसकेको र विकास खर्चको स्थिति निराशाजनक रहेको अवस्थामा यति ठूलो बजेटको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुने बताउनुभयो।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अहिलेको सरकारले कानुनी हिसाबले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने भए पनि त्यसरी आउने बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। सरकारले सङ्क्षिप्त आकारको बजेट ल्याएर काम चलाउन सक्ने उहाँको सुझाव छ।
अधिकारीले सरकारले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने जस्तो महँगी, सडक अवरोध नियन्त्रण, कृषकलाई मलबिउ आदि राहत दिने, निजी क्षेत्रलाई निराश हुन नदिने जस्ता कुराहरूमा अन्य दलसँग सहमति गरेर भए पनि बजेट ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्ने भन्दै अन्य दललाई पेलेर बजेट ल्याउँछु भनियो भने त्यसले न मुलुकको हित गर्छ, न लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। संविधानको खाका दिन सकेको भए रु. चार खर्ब ६० अर्बको बजेट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो भन्दै एक तिहाई पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउने कुराले उपभोग र महँगी बढाउने, मुलुकलाई थप घाटा पुर्याउनुका साथै आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने बताउनुभयो।
