अकासिँदो महङ्गीले सर्वसाधारण आम उपभोक्तालाई निकै समस्या परेको छ। उपभोक्तामा क्रयशक्तिको ह्रास हुँदैछ। सामान्य हरियोपरियो तरकारी खान पनि राम्रै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाले उपभोक्ता थप मारमा छन्। अधिकांश किसानको बसोवास भएको नेपालमा एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कोतिर महङ्गी अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। यसरी किसान दोहोरो समस्यामा छन्। खासगरी कृषि उत्पादनको सोझो असर कृषकलाई पर्दछ। आधारभूत खाद्यान्नका सामग्रीमा समेत मूल्य आकासिएपछि खानाको कटौती गर्नुपर्ने कारणले उत्पादित वस्तुको बजार उपभोक्ता र बजार नियन्त्रण हुनपुग्छ। महङ्गी अनुसार कृषक तथा उपभोक्ताले लाभ पाउन सक्ने अवस्था छैन।
खासगरी उत्पादित वस्तुको भण्डार, बजारसम्म पुर्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त मूल्य, बिचौलियाको मुनाफा जस्ता कारण बढेको मूल्यको प्रतिफल कृषकले पाउन सक्दैनन् मूल्य बढे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा गैरकृषकको हातमा पर्नाले कृषि पेसातिर मानिसको आकर्षण घट्दो छ। मूल्यवृद्धिका स्वाभाविक र अस्वाभाविक कारण हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मुद्राका कारण पेट्रोलियम लगायतका वस्तुमा हुने मूल्यवृद्धि रोक्न सम्भव हुँदैन तर नेपालमै उत्पादन हुने खासगरी कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य नियन्त्रण गर्नै नसकिने होइन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि मूलतः उत्पादन र वितरण प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। तराईक्षेत्रमा पाँच रुपियाँ किलो गोलभेडा हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा त्यसलाई पाँचगुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्दछ। उता किसानले सही मूल्य पाएनन् यता उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्यो। यस्तो हुनुमा वितरण प्रणालीको, यातायात र बजारीकरणको भूमिका हुनसक्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्यसेनले भारतमा उत्पादनको होइन वितरणको मात्र समस्या हो भन्नुभएजस्तै उत्पादनले मात्र मूल्यस्थिर राख्न र आम उपभोक्तासम्म उत्पादित उपज पुर्याउन सकिंदोरहेनछ। वस्तुको उत्पादन तथा वितरण वा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मलखादमा राज्यले अनुदानको नीति अवलम्बन गर्न सक्ने हो भने यसबाट एकातिर कृषि पेसाबाट पलायन भएको मनस्थितिलाई कृषिमा नै रमाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुमा कृषिको लगानी कम भई मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्छ।
नेपालमा अक्सर मूल्य निर्धारण अस्वाभाविक कारणबाट हुने गर्दछन्। मूल्यको अनुगमन र उपभोक्ता मूल्यसूचीको प्रयोग र प्रयोजन देखावटी मात्र हुने गरेका छन्। बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र मौसमी प्रकारका छन्। कुनै एउटा पसलमा मूल्यसूचीको अनुगमन गर्नुछ भने सम्बन्धित निकायलाई प्रहरी प्रशासन प्रशासन र सञ्चारमाध्यम नभई हुँदैन अर्थात् अनुगमनजस्ता नियमित कामलाई पनि प्रचारप्रचार गरेर ठूलै काम गरेको देखाउने प्रवृत्तिप्रति उपभोक्ताको सधैं गुनासो छ। बिहान किनेको सामानको मूल्य साँझ बढ्नु नेपाली सन्दर्भमा अनौठो होइन। विनाकारण यसरी बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय र नियम नभएका पनि होइनन् तर उनीहरूको उपस्थिति औपचारिकमात्र हुने भएकाले अनुगमनका कारण मूल्यलाई स्थिर राख्न सम्भव देखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा महँगो मूल्य तिर्दासम्म उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान पाउन सक्दैनन्। आमउपभोक्ता उत्पादित वस्तुको गुणस्तरप्रति सचेत हुन्छन् भन्ने पनि छैन। उत्पादित वस्तुको समयअवधि, गुणस्तर, मिश्रणको जानकारीलगायत दिनुपर्ने जिम्मेवारी उत्पादक र त्यस्तो गराउनुपर्ने दायित्व सरकारी निकायको भएकाले यस्ता काम गर्न अघिपछि टेलिभिजन च्यानलका क्यामरा लगाएरमात्र काममा निस्कने प्रवृत्तिको अन्य हुनैपर्दछ। नेपालमा पछिल्ल्ाा अध्ययनले सीमान्त गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या घटेका तथ्याङ्क प्राप्त भएका भए पनि ती तथ्याङ्कसँगै धनी र गरिबबीचको अन्तर झन् फराकिलो बन्दै गरेको छ। हुने र नहुनेबीचको यस्तो विभाजलले मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक स्तरीकरणको नकारात्मक परिणामतिर धकेल्न सक्छ। मूल्य निर्धारण विशुद्धरूपले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमात्र नभएकाले उत्पादन र वितरण मूल्य निर्धारणमा ठूलो प्रभाव राख्ने भए पनि उत्पादन र वितरणलाई समेत देशका अन्य अवस्थाले प्रभाव पार्ने गर्दछन् खासगरी स्थिर राजनीति, लगानीमैत्री वातावरण यसका लागि प्राथमिक सर्त हुनसक्ने भएकाले उपभोक्तामाथि परेको मूल्यवृद्धिको समाधान गर्न कालीमाटी तरकारी बजारतिर भन्दा सिंहदरबारतिर आँखा लगाउनुपर्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन।
