काठमाडौँ, जेठ २७ गते। नेकपा -एमाले)ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण, राज्यको पुनःसंरचना, सङ्घीयतालगायत विषयमा छलफल गर्न असार ४ र ५ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ।
नेकपा -एमाले) मुख्यालय मदननगरमा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सङ्घीयताबारे पार्टीले लिएको नीतिप्रति असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति तथा मधेसी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई आˆना विचार पार्टीमा दर्ज गर्न आहृवानसमेत गरेको छ।
नेकपा -एमाले) सचिव युवराज ज्ञवालीले आˆना असन्तुष्टि र फरक विचार पार्टीमा औपचारिक रूपमा राख्न र त्यसलाई पार्टीको निर्णयअनुसार तल्ला कमिटीसम्म छलफलमा लैजान असन्तुष्ट नेताहरूलाई आहृवान गरिएको जानकारी गराउनुभयो।
पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाका अनुसार एमालेमाथि सङ्घीयताविरोधी भएको आरोप लागिरहेको र कार्यकर्तामा पनि सङ्घीयता र संविधानसभा विघटनजस्ता विषयमा अन्योल रहेकाले त्यस्ता भ्रम चिर्न कार्यकर्ता भेला राखिएको जानकारी गराउनुभयो।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठक निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएका आदिवासी जनजाति तथा मधेसी पृष्ठभूमिका नेताहरूले शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन्।
सङ्घीयताका विषयमा पार्टीले लिएको नीति नसच्चिएसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहने जानकारी असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वलाई दिएको जनाइएको छ। उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपाल ठाकुर, दलबहादुर रानामगरलगायतले निरन्तर बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
जेठ २१ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सङ्घीयतासम्बन्धी पार्टी नीतिमाथि असहमति राख्ने नेताहरूलाई बैठकमा उपस्थित गराउन पार्टी नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाका अनुसार सङ्घीयता एवं राज्यको पुनःसंरचनाबारे पार्टीले स्पष्ट खाका र धारणा ल्याउनुपर्ने मागसमेत केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन्।
उनीहरूले पार्टीको स्पष्ट धारणा नआउँदा कार्यकर्ता र आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूमा अन्योल रहेको भन्दै प्रदेशको सीमा, नाम र सङ्ख्याबारे निचोड आउनुपर्नेमा जोड दिएको जनाइएको छ।
सचिव युवराज ज्ञवालीका अनुसार असार ४ र ५ गते आयोजना गर्न लागिएको कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, अञ्चल कमिटीका सचिव, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभागका प्रमुख र जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवको सहभागिता रहनेछ।
समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको कार्यदिशा सम्बन्धमा पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिनुभएको थियो।
