नेपाल संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने मुलुकको लहरमा उभिन पुगेको छ। आम नेपालीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसो हुन सकेन।
समावेशीको हिसाबमा विश्वकै नमुना मानिएको संविधानसभा विघटन भएपछि यसबारे अनेक बहस जारी छन्। सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्वाचन गराउनुको संवैधानिक आधार के हो भनेर सरकारका नाममा गत बिहिबार लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ।
दक्षिण अपि|mका संविधानसभालाई सफल बनाउने विश्वकै नमुना मुलुकमा पर्दछ। दक्षिण अपि|mका र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक छ। अत्यन्त खराब स्थितिबाट गुजि्रएको दक्षिण अपि|mकाले सन् १९९७ फेब्रुअरी ४ मा संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी गरेपछि ऊ विश्वको उदीयमान आर्थिक राष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। उदीयमान राष्ट्रहरूको सङ्गठन 'बि्रक'
-ब्राजिल, रुस, भारत र चीन)ले दक्षिण अपि|mकालाई समेत सदस्य राष्ट्र बनाएका छन्।
दक्षिण अपि|mकाको अहिलेको हैसियत त्यसै प्राप्त भएको होइनन। यो हैसियत अरू मुलुकले बनाइदिएका पनि हैनन्। यसको एउटै कारण भनेको त्यहाँको असल र कुशल राजनीतिक नेतृत्वको इमाननदार भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हो। यसको विपरीत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसंगै आग्रह-पूर्वाग्रह प्रदर्शनको घीनलाग्दो खेलले राष्ट्र गम्भीर दुर्घटनाको दिशातिर उन्मुख छ। लामो समयसम्म जातीय विभेदको सिकार भएको दक्षिण अपि|mकाको संविधानसभाले त्यस्तो कुनै विभेद गरेन। ठूला-साना सबै राजनीतिक दलको धारणा र सुझावलाई सङ्ग्रहित गरेर संविधानसभामा व्यापक छलफल चलाएर मात्र निर्णय लिने गरेकै कारण त्यहाँ कुनै किसिमको भेदभाव र प्रतिशोधको अवस्था सिर्जना भएन।
यसको विपरीत नेपालमा संविधानसभालेे संविधान जारी गर्न सकेन। विश्व समुदायमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व असफल सावित भयो। संविधानसभालाई सोही सिद्धान्त अनुसार काम गर्न दिइएको भए अहिलेको अवस्था पक्कै आउने थिएन।
जातीय युद्धमा फसेको दक्षिण अपि|mकामा जातीय सङ्घीयताको कुरा उठेन। एक जातिको शासन हुँदा अर्को जातिले हतियार उठाउँछ भन्ने दृष्टान्तबाट पूर्ण परिचित दक्षिण अपि|mकामा समानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर संविधान निर्माण भयो। त्यहाँ सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच एक किसिमको एकता थियो। नेपालमा जस्तो संविधानसभालाई सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने खेलका रूपमा हेरिएन। संविधानसभालाई संसद्का रूपमा उपयोग गरिएन।
सङ्घीयता र शासन प्रणालीको कुरा गर्दा विश्वका अनेक मुलुकको उदाहरण दिने नेताहरूले दक्षिण अपि|mकाको सिको गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेनन्। विश्वकै उदाहरणीय मुलुकको रूपमा स्थापित दक्षिण अपि|mकाले सफलतापूर्वक राजनीतिक अवतरण गरेर आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्याउन सफल भएको छ। त्यसका लागि त्यहाँका महान् नेता नेल्सन मण्डेलाको भूमिका अग्रणी रहृयो ।
एउटा नेताले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने नहुने के रहेछ र भन्ने उदाहरण मन्डेला नै काफी छन्। २७ वर्ष काराबास सजाय भोगेका मन्डेलाको सङ्घर्षको अगाडि हाम्रा नेताहरू केही पनि होइनन्। यसो त नेपालका नेताहरूको सङ्घर्ष कम छैन तापनि उनीहरू अरूकै उपयोगमा बढी आउने हुँदा मुलुकमा यो दुर्दशा उत्पन्न भएको हो। दक्षिण अपि|mकाको जस्तो राजनीतिक सहमति र सहकार्य यहाँ भएको भए यतिबेला मुलुकले नयाँ संविधान पाइसक्थ्यो तर त्यसो भएन।
दक्षिण अपि|mकामा संविधानसभाको निवाचनको पृष्ठभूमि सन् १९९१ डिसेम्बरमा भएको थियो। सो महिनाको २० र २१ तारिखमा २६ राजनीतिक दल सम्मिलित 'बहुदलीय समझदारी मञ्च'को सम्मेलनले अन्तरिम संविधान तर्जुमा गरी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सहमति गरे अनुसार सन् १९९३ मा अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियोे।
अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म पनि धेरै कुरा राजनीतिक सहमतिमै गर्ने थियो तर एकाएक अनेक आन्दोलन र मागका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो। दक्षिण अपि|mकामा संविधानसभा गठन भइसकेपछि उत्पन्न हुनसक्ने विवादलाई ध्यानमा राखेर अन्तरिम संविधानमै संविधानसभालाई मार्ग निर्देशनका लागि ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तसमेत अनुसूची बनाएर संविधान बनाउने आधारका रूपमा राखियो। संविधान निर्माणका लागि ती ३४ वटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको पालना अनिवार्य गरियो। ती सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने र सो गरे नगरेको सम्बन्धमा परीक्षण गर्न संवैधानिक अदालतको समेत अन्तरिम सविधानमा व्यवस्था गरियो। सहमतिका नाममा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्ण अडानलाई अरूले पनि मान्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ थिएन। किनभने त्यहाँ चार दलका नेताहरूले नभएर संविधानसभाले संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएको थियो। अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाको पालना भए नभएको हेर्ने शक्तिशाली संवैधानिक अदालत थियो।
सन् १९९४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेल्सन मन्डेलाको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो। नेल्सन मन्डेलाको पार्टी लामो समयदेखि आन्दोलनमा थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सन् १९९४ को ९ मेमा पहिलोपटक संविधानसभाको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले सविधानसभाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका विचार र सुझाव सङ्कलन गर्न विभिन्न छवटा समिति गठन गरिएको थियो।
केन्द्रीय सरकारका स्वरूपका सम्बन्धमा, केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारका बीच शक्ति सन्तुलनका सम्बन्धमा, अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारका सम्बन्धमा, मानव अधिकारको विषयका सम्बन्धमा, संवैधानिक निकायको निर्माणका सम्बन्धमा र सविधान संशोधनका सम्बन्धमा छवटा समिति निर्माण गरी संविधानका मस्यौदा तयार गरियो र समितिले तयार गरेको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल भै लगातार दुई वर्षर् लगाएर संविधानको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।
अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएकालाई माथि उकास्ने नीति बन्यो तर यहाँ जस्तो अति राजनीतिकरण गरिएन। जातीय सद्भाव नै खल्बलिने गरी विचार प्रवाह भएन। एकले अर्कोविरुद्ध सडक तताउने काम पनि भएन। यो सबै कुशल राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा सम्भव भएको हो।
आम नेपालीको अपेक्षा दक्षिण अपि|mकाको जस्तै सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा नेपालको समावेशी चरित्रको संविधान बनोस् भन्ने थियो। जसरी संविधानसभालाई समावेशी बनाइएको थियो त्यस्तै संविधान आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर दुई वर्षे कार्यकाल सकिनैलाग्दा पनि राजनीतिक मोलमोलाइमै बितेपछि संविधानसभा विना उपलब्धि मर्दैछ भन्ने धेरैको विश्लेषण थियो।
संविधान निर्माण गर्दा आइपर्ने चुनौती र त्यसको निरूपणका लागि दक्षिण अपि|mकामा सुरुदेखि नै संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो। यहाँ जस्तो दलहरूबीचको झगडाले संविधानको मस्यौदा नबनेको पनि स्थिति थिएन र दलहरूको आ-आफ्ना एजेन्डालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने काम पनि भएन। अन्तरिम संविधानले निर्देश गरेका सिद्धान्तलाई टेकेरै संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो, जसको परिणाम स्वरूप सो मुलुकको अहिले स्थिर, शान्त र आर्थिक विकासको गतिमा अग्रसर छ।
अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानसभाको निर्वाचन गर्दैमा मुलुकको रूपान्तरण हुँदैन। संविधानसभालाई सोही निर्देशक सिद्धान्त अनुसार उपयोग गर्न सकिएन र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ छाडेर बृहत् राष्ट्रिय हितमा अग्रसर हुन सकिएन भने जतिपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरे पनि त्यसले दिने फल भनेको बेथिति मात्र हो।
