काठमाडौँ, जेठ २८ गते। अर्थविद्हरूले अन्य दलहरूसँग परामर्श गरी समयमै सानो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोले अध्यादेशबाट छ महिनाको लागि ल्याउने बजेट पनि कामचलाउ खालको हुनुपर्ने भन्दै दीर्घकालीन सोच र महìवाकाँक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा पनि न्युनतम आर्थिक मुद्दामा सहमति भए कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

उनीहरूको जोड बजेटअघि नै राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने र आगामी बजेट पूर्ण आकारमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा थियो। राष्ट्रिय सहमतिमा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि ल्याउन सकिने र विद्यमान नीतिहरूमा पनि परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै वक्ताहरूले समयमा बजेट ल्याउने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्ने परिस्थिति कतैबाट पनि सिर्जना हुन नहुने बताएका थिए।

कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बजेट सहमतिमै ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै राजनीतिक दबाबमा ठूलो बजेट ल्याउने कुरा वा सरकारले राजीनामा नदिएसम्म बजेट ल्याउन हुँदैन भन्नु गलत हो भन्नुभयो।

उहाँले चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव वर्तमान अवस्थामा नेपालले धान्नै नसक्ने भन्दै यस्तो विस्तारकारी बजेट नल्याउन आग्रह गर्नुभयो। राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक अनुदानले मात्र यो लक्ष्य पूरा नहुने प्याकुरेलको भनाइ थियो।

निर्यातभन्दा आयात धेरै बढी रहेको, सरकारले जहाँ लगानी गरेको छ त्यहाँ प्रतिफल न्युन रहेको, ४६ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको, कतिपय मान्छेहरू सीमाबाट अवैध व्यापार गरी समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको भन्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र तरल हुँदै जाँदा त्यसको असर निश्चित आम्दानी हुने वर्ग र सर्वसाधारण जनताले भोग्नु परेको बताउनुभयो।

अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले कामचलाउ प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपति भएका बेलामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै राजनीतिक सहमति नभएमा कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सहमति हुन सके पूर्ण बजेट ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।

अर्थविद् नेपालले बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकोले वर्तमान सरकारले करका दर परिवर्तन, दीर्घकालीन योजना, लगानीका कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने भन्दै यस्तो परिस्थितिलाई सहज गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जरुरी हुने बताउनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आकर्षण गर्न, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन, पुँजीबजारलाई चलाएमान बनाउन, वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न कामचलाउ नभई सहमतिको बजेट प्रभावकारी हुने र कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने उहाँको विश्वास थियो।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक, सामाजिक दस्तावेज पनि भएकोले बजेट ल्याउने कुरामा न्युनतम कुरामा सहमति जरुरी हुने बताउनुभयो।

उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा सानो आकारको कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै पुँजीगत खर्च बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा ठूलो, लगानीमैत्री बजेट ल्याउँछुभन्दा चालू खर्चको आकार पनि बढ्ने तर चालू खर्च पानी बगेजस्तै खर्च भइरहने र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने बताउनुभयो।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र दसैँपछि, चुनावपछि भनेर काम नगरी बस्ने खालको रहेकोले ठूलो खालको बजेट ल्याएर कार्यान्वयन हुने स्थिति नरहेको अधिकारीको भनाइ थियो। उहाँले बजेट जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने विषय भएकोले मुलुकमा निर्वाधरूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन, लगानीको वातावरण बन्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो।

बजेट व्यावहारिक भएन भने त्यो अर्थ साहित्य मात्र हुन्छ, भन्दै अर्थविद् अधिकारीले राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जनताको आकाँक्षा, राज्यको स्रोत साधनअनुसारको बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलको भनाइ पनि कामचलाउ सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने थियो। उहाँले अहिलेको डामाडोल स्थितिमा कामचलाउ बजेट नै ल्याउने हो, महìवाकाँक्षी होइन भन्दै बजेट ल्याउनुअघि नै राष्ट्रिय सहमति निर्माण भई पूर्ण बजेट ल्याउन सके त्यो मुलुकको लागि उत्तम हुने बताउनुभयो।

रावलले वषौँदेखि चार/पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषप्रद होइन, यस्तो वृद्धिमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बढ्दैमा खुसी मान्नु पर्दैन भन्दै आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभित्र रहेको राष्ट्र बैङ्कको आँकडाभन्दा बजारमा उपभोग्य वस्तु निर्वाधरूपमा पाउन नसक्नु चिन्ताजनक परिस्थिति हो भन्नुभयो।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले न्युनतम आर्थिक मुद्दामा सहमति गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै सरकारले पनि त्यस्तो पहल गरिरहेको सुनिएको बताउनुभयो। उहाँले सहमतिमा अवरोधहरू हटाएर भए पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै सहमतिमा एउटा पहिचानसहितको बजेट आओस् भन्नुभयो।

खनालले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सङ्घीयताको मुद्दा चर्कोरूपमा उठिरहेको बेला सामाजिक न्याय र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने कार्यक्रमसहितको रणनीतिक बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

अर्थविद् डा. पुष्प कडेलले बजेट ल्याउन सबैभन्दा उत्तम विकल्प राजनीतिक सहमति नै हो भन्दै सहमति नभए प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफँैले भन्ने गरेको जस्तो भ्याकुते अर्थतन्त्र र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो।