'पैंतीस प्रतिशत लेखेको खै त हामीले देखेको' -जस्ता शब्दहरू तराई, चुरेक्षेत्र या पहाडका विभिन्न सामुदायिक वन जङ््गल वरिपरि, बस्ती, काठका मुडा, घरका भित्तालगायतका ठाउँमा यदाकदा यस्ता शब्द लेखेको पाइन्छ। झट्ट देखिँदा जो कोही अलमल्ल पर्दछन्। आखिर यो के लेखेको होला, यो कुनै राजनीतिक प्रयोजनले मागका रूपमा अघिसारिएको भने होइन। यस्तो तराई होस् या पहाडका सामुदायिक वन रहेका विभिन्न जिल्लाका प्रायजसो वस्तीहरूमा जहाँतही देख्न पाइन्छ। यस्तो अन्य केही नभएर स्थानीय महिलाहरूको समूहले स्थानीय वनलगायत प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित समितिमा समान सहभागिताका लागि यस्ता नारा लेखेका हुन्।

राज्यले जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जैविक विविधता जस्ता प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा बनाउनुपर्ने समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दैनिक रूपमा घरायसी व्यवहारदेखि जीविकोपार्जनका आधारहरू रहेका स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसँगै सामुदायिक वन लगायतका सम्पदामा महिलाहरू बढी भरपर्ने तथा उपयोगमा हात रहने भएकाले संरक्षणमा पनि उनीहरूको दाबी रहेको हो।

स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बद्ध समूहमा भएको आम्दानीको ३५ प्रतिशत बजेट महिलाको आर्थिक उन्नति तथा सीप विकास लगायतका क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। नियमित ः त्यसरी छुट्याउनुपर्ने बजेट नछुट्याइँदा तथा महिला सहभागिता नगराउँदा त्यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वन लगायत प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सहभागिता र लाभको हिसाबले समानुपातिक बाँडफाँडका लागि दबाब दिन यस्तो नारा लेखिएका हुन्।

राज्यले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न कानुुनत ः स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनका लागि कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै हर्नामाडी ४, मकवानपुर कि गोमा तिमल्सिना भन्नुहुन्छ -स्थानीयस्तरका विभिन्न समितिमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएर धाउनु पर्दाको दुःख सम्झँदै महिला वर्गमा सचेतना यसरी लेख्ने देखिका दबाब दिनुपरेको छ। यस्तै दबाब स्वरूप सचेतना जगाउन मकवानपुर, चितवन र नवलपरासीमा सञ्चालित कार्यक्रम अवस्थाबारे नारी सीप सृजना केन्द्रले राखेको अध्ययन भ्रमण र छलफलका क्रममा भेटिने गरिन्छ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका अनुसार, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा जल, जमिन, जङ््गल, जैविक विविधता, जडीबुटीको उपयोग, लाभको बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बनाउनुपर्ने विभिन्न स्थानीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य रहन्छ। राज्यले गरेको यस्तो व्यवस्थाको स्थानीयस्तरका महिलामा सचेतना जगाइ कानुनले दिएको अधिकारको उपयोग गर्न केयर नेपालको सहयोगमा मकवानपरुस्थित नारी सीप सृजना केन्द्रद्वारा मकवानपुर, चितवन र नवलपरासीमा महिला वर्गमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अधिकृत गीता बिडारीले जानकारी दिनुभयो।

प्राकृतिक स्रोतमा जो नजिकको छ समुदायमा जाँदा नजिकको हकदार पनि उनीहरू नै हुन पाउनुपर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यही अवधारणालाइ ध्यानमा राखेर स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग, संरक्षण एवं दिगो विकासका निम्ति बन्ने नीति, रणनीति तथा योजनालगायतका पक्षमा निर्णय गर्दा महिलाका चासोलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ। यही अवधारणा अनुरूप बन्ने विभिन्न समितिमा महिला सहभागितका प्रसङ्ग अगाडि आउँछन्। अहिले स्थानीय तहमा वन लगायतका विभिन्न समिति बन्ने गर्दछन्। यस्ता समितिमा महिलालाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भनेर निवेदन दिएर धाउँदा धाउँदा बल्ल समितिमा राख्ने गरेका छन् र यस्तो सहभागिता उपभोक्ता समिति बन्नथालेको २० वर्षपछि राख्नथालेको पाइन्छ। प्राकृतिक स्रोतमा महिला सहभागिता, पहुँच तथा स्थानीयस्तरमा उपयोग र संरक्षण गर्न सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गरिएको छ भने अर्कोतिर नहर, सडकका किनारमा समेत वृक्षारोपण गरिएका छन् जसले समाजमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउने गरेको छ। राज्यले गरेको यस्तो समानुपतिक सहभागिताले संरक्षण एवं दिगो उपयोगका लागि बल पुगेको छ।